Union of India

‘भारतीय’ घोषित व्यक्ति को विदेशी न्यायाधिकरण दूसरी बार विदेशी घोषित नहीं कर सकता: हाईकोर्ट

गौहाटी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हाल ही में 12 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. खंडपीठ ने कहा कि ‘रेस ज्यूडिकाटा’ का सिद्धांत यानी किसी विषय पर अंतिम निर्णय दिए जाने के बाद मामला संबंधित पक्षों द्वारा दोबारा नहीं उठाया जा सकता, असम राज्य के विदेशी न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है.

संसदीय समिति ने की ‘केंद्र सरकार’ के बजाय ‘संघीय सरकार’ शब्द के इस्तेमाल की सिफ़ारिश

भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट में कहा कि वह भारत सरकार को संबोधित करने के लिए ‘केंद्र (Centre)’ के बजाय ‘भारत संघ (Union of India)’ कहना अधिक पसंद करेगी. हालांकि कार्मिक मंत्रालय ने इस पर असहमति जताई है.

जम्मू कश्मीर: देश के खिलाफ ‘असंतोष फैलाने’ के आरोप में मानवाधिकार कार्यकर्ता गिरफ़्तार

पुलिस का आरोप है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता एहसान उन्टू सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के ख़िलाफ़ नफ़रती एजेंडा चला रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को राज़ी सेना

शीर्ष अदालत कुछ महिला अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस साल 25 मार्च के अदालत के निर्णय के बाद भी उन्हें स्थायी कमीशन न देने के लिए सेना के ख़िलाफ़ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई थी. कोर्ट द्वारा अवमानना कार्रवाई को लेकर चेताने के बाद सेना ने कहा कि वह सभी योग्य महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देगी.

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के स्थायी कमीशन के लिए सेना के मूल्यांकन मापदंड को अनुचित क़रार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे समाज का ढांचा पुरुषों ने पुरुषों के लिए ही बनाया है, जहां समानता की बात एक स्वांग है और आज़ादी के बाद से पुरुषों तथा महिलाओं के बीच की खाई भरने तथा उन्हें समान अवसर देने की कोशिशें की गई हैं.

सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही, केंद्र को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के 2010 के आदेश का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार की आलोचना की और सेना में स्थायी कमीशन का चुनाव करने वाली सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के भीतर स्थायी कमीशन का आदेश दिया.

‘शारीरिक सीमाओं के आधार पर महिलाओं को कमान पद से इनकार प्रतिगामी क़दम’

सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को उनकी शारीरिक सीमाओं के आधार पर स्थायी पदों से वंचित रखने का मामला. भारतीय सेना में सेवारत महिला अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए तर्क का विरोध किया है.

जवानों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

सैन्य अधिकारियों की बे​टियों की ओर से दाख़िल याचिका में कहा गया है कि पथराव करने वालों के ख़िलाफ़ आत्मरक्षा के लिए की गई जवानों की कार्रवाई पर भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं. इस तरह की घटनाओं को लेकर वे परेशान हैं.

भारत में किसको, किसकी हत्या की छूट है?

हिंदुत्ववादी गिरोह क़ानून, विस्थापन, हत्याओं और धमकियों के सहारे दलितों और मुस्लिमों की जीवन पद्धति को नष्ट करने में लगे हुए हैं.