आयोग ने याचिका में शीर्ष अदालत से कहा कि पूरे रोहिंग्या समुदाय को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता.
म्यांमार की स्टेट काउंसलर सू ची के बयान पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि वह रोहिंग्या संकट पर आंखें मूंदे बैठी हैं.
राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग और मदनपुर खादर में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी अपने देश म्यांमार भेजे जाने के नाम पर डरे हुए हैं.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने म्यांमार सरकार द्वारा रोहिंग्या लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया.