यूपी: ज्ञानवापी तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले जज एक विश्वविद्यालय के लोकपाल बनाए गए

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले जज अजय कृष्ण विश्वेश को सेवानिवृत्ति के बाद लखनऊ के डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में तीन साल के लिए लोकपाल नियुक्त किया गया है.

क्या नरेंद्र मोदी मायावती का इस्तेमाल सिर्फ़ वोट काटने के लिए करेंगे?

वीडियो: उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा प्रमुख मायावती की घटती प्रासंगिकता और भाजपा के साथ गठजोड़ के बारे में बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान.

अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हुईं घटनाओं की ख़बर देने से परहेज़ क्यों कर रहा मीडिया?

अयोध्या में मीडिया के एक हिस्से द्वारा ‘नकारात्मक’ ख़बरों को नकारने का सिलसिला राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के अगले दिन ही शुरू हो गया था. तभी, जब रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ की धक्का-मुक्की में कुछ घायल हो गए और इनमें से एक की मौत हो गई तो मीडिया ने इसे प्रसारित करने से परहेज़ किया था.

2017-22 के बीच हिरासत में बलात्कार के 275 मामले दर्ज किए गए: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2017 के बाद से हिरासत में बलात्कार के दर्ज किए गए 275 मामलों में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 92 मामले शामिल हैं. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने ऐसे मामलों के लिए क़ानून प्रवर्तन प्रणालियों के भीतर संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

उत्तर प्रदेश: कथित तौर पर पेपर लीक से परेशान होकर बेरोज़गार युवक ने फांसी लगाई

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले बृजेश पाल के रूप में हुई है. वह हाल ही में एक पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और कथित तौर पर पेपर लीक से परेशान थे. अपने पीछे छोड़े गए एक सुसाइड नोट में उन्होंने अपने इस क़दम के पीछे बेरोज़गारी को ज़िम्मेदार ठहराया है.

राहुल की यात्रा में पत्रकार संग धक्कामुक्की पर एडिटर्स गिल्ड ने नेताओं से सावधानी बरतने को कहा

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बीते 20 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा एक टीवी रिपोर्टर से यह पूछने पर कि क्या उनके चैनल का मालिक दलित है, विवाद खड़ा हो गया था. एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र को हमेशा पत्रकारों को ख़तरे में डाले बिना निडर होकर रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए.

उत्तर प्रदेश: मुज़फ़्फ़रनगर में बीकेयू के प्रदर्शन के दौरान एक किसान ने आत्मदाह की कोशिश की

बीते 21 फरवरी को भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) द्वारा बुलाए गए एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन के दौरान 61 वर्षीय किसान आत्मदाह करने की कोशिश की थी. किसान ने कहा कि बैंक लोन के बोझ के कारण उन्होंने यह क़दम उठाया. उन्होंने एक व्यक्ति के माध्यम से लोन लिया था, जिसने उनके साथ धोखाधड़ी कर दी थी.

नई नरलीला के बीच अयोध्या

जब भी अपने भक्तों के अहंकार की परीक्षा लेनी होती है, रामलला ऐसी नरलीला करते ही करते हैं. कभी भक्त समझ जाते हैं और कभी नहीं समझ पाते. नहीं समझ पाते तो अपना अहंकार बढ़ाते जाते हैं. फिर एक दिन अचानक रामलला उसे तोड़ देते हैं तो वे पछताते हैं. अहंकार दरअसल, रामलला का आहार है.

क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में कोई चमत्कार दिखा पाएगी?

वीडियो: विभिन्न राज्यों से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है. शुक्रवार को बिहार के नौबतपुर बॉर्डर से यूपी के चंदौली में राहुल गांधी ने प्रवेश किया है. उनकी इस यात्रा पर वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान का नज़रिया.

चौधरी चरण सिंह: भारत रत्न और ख़िज़ां में बहार तलाशती सियासी अय्यारियों की जुगलबंदी

चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का अलंकरण क़ाबिले-तारीफ़ है; लेकिन अगर उनके विचारों की लय पर सरकार अपने कदम उठाती तो बेहतर होता. सरकार से ज़्यादा यह दारोमदार रालोद के युवा नेता पर है कि वह अपने पुरखे और भारतीय सियासत के एक रोशनख़याल नेता के आदर्शों को लेकर कितना गंभीर है.

भारतीय जेलों में 561 क़ैदी मौत की सज़ा पाए हुए थे, 20 वर्षों में यह संख्या सबसे अधिक: रिपोर्ट

‘भारत में मृत्युदंड: वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट’ में कहा गया है कि वर्ष 2023 में देश भर में निचली अदालतों द्वारा 120 मौत की सज़ाएं सुनाई गईं, जिनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में 33 रही. 2023 में निचली अदालतों में सबसे अधिक मौत की सज़ा यौन अपराधों से जुड़े हत्या के मामलों में दी गई, जो 120 मौत की सज़ाओं में से 64 है.

फ़ैज़ाबाद: अयोध्या नगर निगम का एक अनाम-सा हिस्सा

नवाबों का शहर फ़ैज़ाबाद, अब उस अयोध्या नगर निगम का अनाम-सा हिस्सा है, जिसके ज़्यादातर वॉर्डों के पुराने नाम भी नहीं रहने दिए गए हैं. नवाबों के काल की उसकी दूसरी कई निशानियां भी सरकारी नामबदल अभियान की शिकार हो गई हैं. हालांकि अब भी ग़ुलामी के वक़्त के तमाम नाम नज़र आते हैं, जो सरकार को नज़र नहीं आते.

यूपी विधानसभा में पत्रकारों का सेंट्रल हॉल में प्रवेश बंद, केवल सरकारी विज्ञप्ति से बनानी होंगी ख़बरें

उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रशासन के एक फैसले में कहा गया है कि जिस सेंट्रल हॉल से पत्रकार दशकों तक सदन की कार्यवाही की कवरेज करते आए हैं, उन्हें अब वहां प्रवेश नहीं मिलेगा. पत्रकारों का कहना है कि इससे उनकी मंत्रियों, विधायकों तक पहुंच ख़त्म होगी और उन्हें केवल सरकारी विज्ञप्ति से ही ख़बरें लिखनी पड़ेंगी.