सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता बरक़रार रखी

असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम में धारा 6ए जोड़ी गई थी, जिसके तहत प्रावधान है कि 25 मार्च 1971 से पहले असम की सीमा में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिक ही माना जाएगा.