जन गण मन की बात की 261वीं कड़ी में विनोद दुआ जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू होने और पानी की कमी पर नीति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं.
नीति आयोग की ताज़ा रपट तक में कहा गया है कि आधे से ज़्यादा देशवासी या तो प्यासे हैं या दूषित पानी पीने को अभिशप्त. गांवों में यह समस्या इस अर्थ में और विकट है कि वहां 84 प्रतिशत ग्रामीण इसकी ज़द में हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं. 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी और देश की जीडीपी में छह प्रतिशत की कमी देखी जाएगी.
पर्यावरण पर राजनीति, धर्म और उद्योग की मिलीभगत का ही नतीजा है कि आज भारत के बड़े शहर गंदगी में तो दुनिया में नाम कमा ही रहे हैं, शिमला जैसे पर्यटन स्थलों की छवि और पहचान भी बदल रहे हैं.
हिमाचल प्रदेश की राजधानी में जल संकट के चलते लोगों ने मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया. शिमलावासी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. मामले में अदालत ने भी हस्तक्षेप करके दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
इंद्रदेव और वरुणदेव को खुश करने के लिए 33 जिलों में 41 पर्जन्य यज्ञ करवाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
12 गांवों की कुल जनसंख्या करीब 30 हज़ार है. ये गांव सिंचाई और पीने के पानी की समुचित आपूर्ति न होने की समस्या का सामना कर रहे हैं. भंडारा-गोंदिया लोकसभा सीट पर 28 मई को उपचुनाव होने वाला है.
प्रदेश के कुल 378 स्थानीय नगरीय निकायों में से 11 में चार दिन में एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है. 50 निकायों में तीन दिन में एक बार और 117 निकायों में एक दिन छोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है.
केंद्रीय एजेंसी ‘एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली’ द्वारा पानी की गुणवत्ता को लेकर तैयार रिपोर्ट के मुताबिक देश में 70,736 बस्तियां दूषित जल से प्रभावित हैं. इस पानी की उपलब्धता के दायरे में 47.41 करोड़ आबादी आ गई है.