महिला आयोग अध्यक्ष की विदेशी महिला से गैंगरेप से ज़्यादा ‘देश की बदनामी’ की चिंता पर आक्रोश

भारत घूमने आए एक विदेशी दंपत्ति ने झारखंड के दुमका में उनके साथ मारपीट और महिला से गैंगरेप का आरोप लगाया है. इस संदर्भ में भारत में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर की गई एक टिप्पणी को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने 'देश को बदनाम' करने की कोशिश बताया है.

महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

राष्ट्रीय राजधानी में श्रद्धा वाकर की उनके लिव-इन पार्टनर आफ़ताब पूनावाला द्वारा की गई निर्मम हत्या ने बहुत दर्द और गुस्सा पैदा किया है. पुलिस का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि आफ़ताब को इस नृशंस हत्या की सज़ा मिले. लेकिन आगे महिलाओं के प्रति हिंसा न हो, उसके लिए बतौर समाज हमें क्या करना चाहिए?  

दिल्ली में बीते छह महीनों में प्रतिदिन दर्ज हुए बलात्कार के छह मामले: पुलिस

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, बीते साढ़े छह महीनों में महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. इस अवधि में हर दिन बलात्कार के कम से कम छह और छेड़छाड़ के सात मामले दर्ज किए गए हैं.

कामकाजी महिलाओं की निगरानी वाला प्रस्ताव सुरक्षा की आड़ में नियंत्रण की कोशिश: कार्यकर्ता

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों घोषणा की थी कि सरकार काम के लिए बाहर जाने वाली महिलाओं के लिए पंजीकरण सुविधा शुरू करेगी, जहां उन्हें स्थानीय थाने में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और सुरक्षा के लिए उन्हें ट्रैक किया जाएगा. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी आलोचना की है.

क्या महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में भी है?

उन्नाव ज़िले की बांगरमऊ विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को उपचुनाव है. यह सीट नाबालिग के बलात्कार के दोषी पाए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता रद्द होने पर ख़ाली हुई थी. महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ते अपराधों के बीच यहां हुई एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री के भाषण से उनकी सुरक्षा की बात नदारद रही.

बलात्कार के मामले इतने अधिक आ रहे हैं, लगता ही नहीं कोई सरकार भी है: महिला अधिकार कार्यकर्ता

महिला अधिकार कार्यकर्ता और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक रंजना कुमारी का कहना है कि महिला आयोग एक तरीके से सरकारी संरक्षण का अड्डा बन गया है. जिसे कहीं नहीं ‘एडजस्ट’ कर पा रहे हैं, उनको बैठा दिया जाता है. यहां पर महिलाओं के प्रति कोई संजीदगी नहीं है. अगर होती तो आज पूरा आयोग हाथरस में दिखना चाहिए था.

केरल सामूहिक बलात्कार मामला: राष्ट्रीय महिला आयोग ने केरल पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम ज़िले का मामला. 25 वर्षीय महिला को जबरन शराब पिलाकर उसके पति के दोस्तों ने उनके बेटे के सामने ही उनके साथ बीते चार जून को बलात्कार किया था. इस मामले में पुलिस ने महिला के पति सहित सात आरोपियों को गिरफ़्तार किया है.

साल 2018 में देश में बाल विवाह के 501 मामले सामने आए: केंद्र सरकार

साल 2016 से 2018 के बीच देश में बाल विवाह के आंकड़ों में बढ़ोतरी. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2016 में बाल विवाह के 326, 2017 में 395 और 2018 में 501 मामले दर्ज किए गए.

‘हमें दिव्यांग शब्द नहीं चाहिए, हम दर-दर भटक रहे हैं और कहते हो हमारा देश लोकतंत्र है’

​​वीडियो: दिल्ली के बुराड़ी स्थित ‘विनायक दृष्टिहीन महिला कल्याण समाज’ नाम की संस्था दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए एक हॉस्टल का संचालन करती है. देश के कई राज्यों की लड़कियां यहां रहकर विभिन्न कॉलेजों से पढ़ाई कर रही हैं. उनसे द वायर हिंदी के कार्यकारी संपादक बृजेश सिंह की बातचीत.

देश में असुरक्षित महिलाएं और नेताओं के बिगड़े बोल

महिलाओं की सुरक्षा की चिंता और उनको हिंसा, बलात्कार आदि से बचाने को लेकर कड़े क़ानून बनाने का नेताओं का आश्वासन उनके दिए महिला-विरोधी बयानों के बरक्स बौना नज़र आता है.

दिल्ली: प्रदूषण से निपटने के लिये 4 नवंबर से लागू होगी ऑड-ईवन योजना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पराली प्रदूषण से निपटने के लिए सात सूत्री कार्य योजना का उल्लेख किया. इसके तहत उन्होंने राजधानी दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक वाहनों के लिए ऑड-ईवन योजना लागू करने की घोषणा की.

हरियाणाः गुड़गांव में बीते पांच साल में बलात्कार और हत्या की सबसे अधिक वारदातें

हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस सदस्य करण सिंह दलाल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई. गुड़गांव में बीते पांच साल में बलात्कार के सबसे अधिक 663 मामले दर्ज हुए जबकि हत्या की 470 वारदातें हुईं. गुड़गांव और फरीदाबाद में बच्चों के बलात्कार के मामले भी सबसे अधिक पाए गए.

क्या बस और मेट्रो में महिलाओं का किराया माफ़ करने से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी?

दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए डीटीसी, क्लस्टर बस और मेट्रो का सफर नि:शुल्क करने की घोषणा पर दिल्ली की आम जनता से सृष्टि श्रीवास्तव की बातचीत.

निर्भया मामले के बाद बनी दिल्ली सरकार की महिला हेल्पलाइन की कर्मचारी दो हफ़्तों से धरने पर

बीते दिनों दिल्ली महिला आयोग की 181 हेल्पलाइन का ज़िम्मा एक निजी कंपनी को सौंप दिया गया, जिसके बाद यहां काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने आयोग पर बिना क़ानूनी प्रक्रिया के मनमाने ढंग से यह फैसला लेने का आरोप लगाया है. वहीं आयोग का कहना है कि हेल्पलाइन में ठीक से काम न होने के चलते यह कदम उठाना पड़ा.

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