तीन-चार अप्रैल की रात लगभग 1 बजे ‘बोलता हिंदुस्तान’ की टीम को ईमेल में कहा गया कि सरकार के निर्देश पर उनका चैनल ब्लॉक कर दिया गया है. टीम की ओर से सवाल किए जाने पर जवाब मिला कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई हुई. हालांकि, कौन-सी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, यह नहीं बताया गया.
वीडियो: बीते दिनों से मोदी सरकार के कई मंत्री पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते नज़र आ रहे हैं. कैसे इन यूट्यूबर्स को चुना गया, क्या इन साक्षात्कारों की कवायद के पीछे कोई राजनीतिक पैंतरा है, बता रही हैं द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रेस राज्य की अवधारणा में चौथा स्तंभ है. एक स्वस्थ लोकतंत्र को पत्रकारिता को एक ऐसी संस्था के रूप में प्रोत्साहित करना चाहिए, जो सत्ता से कठिन सवाल पूछ सके. जब प्रेस को ऐसा करने से रोका जाता है तो किसी भी लोकतंत्र की जीवंतता से समझौता किया जाता है.
2014 से 2020 के बीच केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों और टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को जारी किए गए सामग्री हटाने या ब्लॉक करने संबंधी आदेशों की संख्या में लगभग 2,000 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. 2014 में ऐसे आदेशों की संख्या 471 थी, जो कि 2020 में बढ़कर 9,849 पहुंच गई. यह भारत में बढ़ती ऑनलाइन सेंसरशिप की प्रवृत्ति को उजागर करता है.
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न सेंटर फॉर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह समर्थकों द्वारा 'मुसलमानों को निशाना बनाना' देश में 'यूट्यूब का सबसे परेशान करने वाला दुरुपयोग' है. रिपोर्ट में ‘सुल्ली डील्स’ और ‘बुली बाई’ जैसे ऐप्स का हवाला देते हुए मुस्लिम महिलाओं की ‘बिक्री’ और उन्हें बलात्कार की धमकी देने की घटनाओं को भी रेखांकित किया गया है.
यूट्यूब पर एक चैनल चलाने वाले इस व्यक्ति ने एक वीडियो में नगालैंड की नेफ्यू रियो सरकार की कोविड-19 को संभालने की रणनीति और फंड आवंटन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि केंद्र से अधिक फंड लेने के लिए राज्य सरकार जानबूझकर प्रदेश में कोरोना वायरस फैला रही है.