आईआईटी-बॉम्बे के एक अध्ययन में बताया गया है कि स्टेट बैंक ने साल 2015-20 के बीच बारह करोड़ शून्य बैलेंस खातों या मूल बचत बैंक जमा खातों पर सेवा शुल्क लगाकर 300 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए. अध्ययन में कहा गया है कि बैंक का ऐसे खाताधारकों पर चार के बाद हर निकासी लेनदेन पर शुल्क लगाने का निर्णय उचित नहीं था.