दिल्ली: तेज़ी से बढ़ते कोविड मामलों के बीच नए दिशानिर्देश, 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे बस-मेट्रो

नए दिशानिर्देशों के तहत सभी सामाजिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पचास और अंतिम संस्कार आदि में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर 20 कर दी है. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे.

कोरोना वायरसः दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात दस से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान

दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया है. इसके तहत ज़रूरी सेवाओं और वाहनों की आपात आवाजाही जारी रहेगी. राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास बनवाना होगा, जिसके बाद वो अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे.

वेतन और पेंशन हासिल करना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की उस याचिका ख़ारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने कर्मचारियों कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए और समय देने की मांग की थी. कोर्ट ने कहा कि वेतन और पेंशन पाना यह संविधान के अंतर्गत जीवन और आज़ादी के अधिकार के तहत आता है. यह निगम पर है कि वह अपने कर्मचारियों को भुगतान का रास्ता तलाश करे.

दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब उपराज्यपाल संबंधी विधेयक राज्यसभा में पास, आप ने काला दिन बताया

दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पास हो गया. इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘सरकार’ का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा. राज्यसभा में कम से कम 12 दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है.

दिल्ली: उपराज्यपाल, केंद्र को सरकार से अधिक शक्तियां देने वाला विधेयक लोकसभा में पारित

दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाले राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन विधेयक को लोकसभा में मिली मंज़ूरी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे 'जनता का अपमान' कहा, वहीं विपक्ष ने केंद्र पर दिल्ली में पिछले दरवाजे से शासन चलाने का आरोप लगाया है.

क्या अब अरविंद केजरीवाल की सरकार उप-राज्यपाल चलाएंगे?

वीडियो: साल 2020 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज कर ये साबित कर दिया था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन 16 मार्च, 2021 को भाजपा ने राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक, 2021 लाकर केजरीवाल सरकार को सत्ता में होकर भी सत्ता से दूर कर दिया है.

केजरीवाल के दावों की पोल खोलता दिल्ली का दौराला गांव

वीडियो: हाल ही में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बजट पेश किया और उसमें उन्होंने कई दावे किए जैसे घर-घर बिजली, पानी और मेडिकल सुविधाएं आदि. केजरीवाल के दावों में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए द वायर के पत्रकार याक़ूत अली और इस्मत आरा ने दिल्ली के दौराला गांव के लोगों का हाल जाना.

देशभक्ति बजट से क्या आम आदमी पार्टी सरकार देशभक्ति पैदा करेगी?

वीडियो: आम आदमी पार्टी ने बजट पेश किया है जिसे देशभक्ति बजट कहा जा रहा है. जिसमें दिल्ली में जगह-जगह तिरंगा लगाने से लेकर बच्चों को देशभक्ति का पाठ्यक्रम पढ़ाने की बात हो रही है. इस विषय पर प्रोफेसर व शिक्षाविद अनीता रामपाल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद की बातचीत.

दिल्ली में ‘सरकार’ का मतलब उपराज्यपाल, केंद्र ने लोकसभा में पेश किया विधेयक

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधेयक को संविधान पीठ के फैसले के विपरीत बताते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि वह उनकी चुनी हुई सरकार की शक्तियों को बहुत कम करना चाहती है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली चुनाव में बुरी तरह हराने के बाद भाजपा अब पिछले दरवाज़े से दिल्ली पर शासन करने की कोशिश कर रही है.

दिल्ली दंगा: गंभीर रूप से घायल हुए पीड़ितों ने कहा- उचित मुआवज़ा नहीं मिला

ग्राउंड रिपोर्ट: दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा है कि पिछले साल फरवरी महीने में हुए सांप्रदायिक दंगे के पीड़ितों को उचित मुआवज़ा दिया है, हालांकि कई घायलों का कहना कि उन्हें गंभीर चोटें लगने के बावजूद कम मुआवज़ा दिया गया है.

दिल्ली दंगा: पीड़ितों द्वारा कुल दावे की तुलना में 10 फीसदी से भी कम मुआवज़ा मिला

ग्राउंड रिपोर्ट: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में प्रभावित मौजपुर, अशोक नगर जैसे इलाकों के 55 पीड़ित दुकानदारों ने क्षतिपूर्ति के लिए कुल 3.71 करोड़ रुपये का दावा किया था, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें से 36.82 लाख रुपये का ही भुगतान किया है. ये दावा की गई कुल राशि का 9.91 फीसदी ही है.

केरल: सरकार ने सीएए विरोधी प्रदर्शन को लेकर 46 को समन भेजा, कार्यकर्ताओं ने कहा दोहरा रवैया

यह समन तब भेजे गए हैं, जब मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कह चुके हैं कि विवादित नागरिकता संशोधन विरोधी प्रदर्शन करने वालों के ख़िलाफ़ कोई मामला दर्ज नहीं होगा.

यूपी: आप विधायक पर स्याही फेंकने वाले को कांग्रेस विधायक ने सम्मानित करते हुए 51 हज़ार रुपये दिए

उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर में दिल्ली से आप विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकी गई थी. स्याही फेंकने वाले को सम्मानित करने वाले राकेश सिंह कांग्रेस से विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस से विधान परिषद के पूर्व सदस्य रहे उनके भाई दिनेश सिंह ने साल 2019 में जब सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ भाजपा से चुनाव लड़ा, तब से वह भाजपा का समर्थन करने लगे.

उत्तर प्रदेश: आप विधायक सोमनाथ भारती गिरफ़्तार, ज़मानत अर्ज़ी ख़ारिज होने पर जेल भेजे गए

उत्तर प्रदेश के रायबरेली शहर पहुंचे दिल्ली की मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर बीते सोमवार को स्याही फेंकी गई. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अस्पतालों की दशा को लेकर आ​पत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया.

आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी में हर पार्टी की सरकार आई लेकिन अपने घर भरने के सिवाय किसी ने प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया. आज छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकसित राज्य नहीं बन सकता?