किसान को मारना सबसे आसान है. बल्कि मैं तो कहता हूं कि किसान को मारना दूसरी क्लास में ही सबको सिखा देना चाहिए. उसे न भी मारो तो वह ख़ुद ही मर जाता है. यह इतना फ़नी है कि हमें इस पर चुटकुले बनाने चाहिए और वॉट्सऐप पर फ़ॉरवर्ड करने चाहिए.
मध्य प्रदेश में किसानों के उग्र प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उपवास शुरू किया है.
ये लोग नारा लगाते हैं जय जवान जय किसान! ज़्यादातर जवान किसान के ही बच्चे हैं. किसानों पर गोली चलाकर, आप सिर्फ़ सैनिकों के सहारे अपनी देशभक्ति प्रमाणित नहीं कर सकते.
नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक़ ग़रीबों और किसानों का है, लेकिन उनके कार्यकाल में किसान आत्महत्या की दर बढ़ गई.
महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले की घटना, सुसाइड नोट में लिखा, जब तक मुख्यमंत्री उसके घर नहीं आते और उसकी मांगें पूरी नहीं करते, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाना चाहिए.'
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों के समूह की याचिका ख़ारिज करते हुए उस पर 2 लाख 75 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया.
तमिलनाडु के कुछ किसान जंतर मंतर पर पिछले 40 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे. उनका कहना है कि यदि हमारी मांगें मानी नहीं गईं तो 25 मई से फिर आंदोलन करेंगे.
राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र में पांच अप्रैल की घटना, प्रशासन पर सवर्ण आरोपियों को बचाने का आरोप.
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से किसानों की आत्महत्या के गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों की जानकारी देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है.
संसद में कांग्रेस बोली, सरकार पहले किसान की आय मापने के उपाए करे, भाजपा ने कहा, विपक्ष में आए तब बुद्धि आई?
रजनी कृष की संदिग्ध मौत के बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बुलाई प्रेसवार्ता, कहा बंद हो संस्थानिक हत्याओं का खेल
जेएनयू के शोधार्थी मुथुकृष्णनन जीवानंदम उर्फ रजनी कृष की मौत के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है.
प्रिय ईश्वर! यदि मुझे दूसरा जन्म मिले तो चिड़िया बना देना, मैं पूरी दुनिया देखना चाहता हूं: रजनी कृष
जेएनयू के छात्र रजनी कृष ने पिछले कुछ वर्षों में प्रताड़ित किए गए ‘वंचितों की लिस्ट’ पोस्ट करते हुए लिखा था, ‘यह लिस्ट 2017 में बढ़ सकती है.’ दुर्भाग्य से रजनी कृष का नाम भी इसमें जुड़ गया.
गुजरात के किसानों की दुर्दशा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, यह आश्चर्यजनक है कि आत्महत्या के पीछे के कारणों पर ग़ौर करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 16 नवंबर, 2016 से अब तक 1761 लोगों ने आत्महत्या की है. इनमें 287 किसान और कृषि मजदूर के अलावा 160 विद्यार्थी भी शामिल हैं.