विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार भूविज्ञान और खनन आयुक्त के उड़न दस्ते ने बीते दो सालों में 212.46 करोड़ रुपये के चोरी पकड़ी है. कांग्रेस का आरोप है कि इसके बावजूद केवल दस मामलों में ही आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं.
गुजरात सरकार ने इस साल कुल 11.15 लाख परिवारों में नल लगाने का प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय के पास भेजा था, जिसमें सिर्फ़ 62,043 एससी/एसटी परिवार शामिल हैं. इसे लेकर मंत्रालय ने नाराज़गी जताई है और प्रस्ताव में बदलाव करने के लिए कहा है.