अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि हम केवल मौत को लेकर बनी समिति की राय का ही अनुसरण कर रहे हैं. उन्होंने हमें बताया कि ये मौतें अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई हैं. हमने इस बारे में राज्य सरकार को पत्र लिखा है और इन मौतों पर उनकी सलाह मांगी है.
महाराष्ट्र में कोरोना से 4,128 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मुंबई में 2,250 लोगों लोगों ने जान गंवाई है. आईसीएमआर के पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों का राज्य सरकार के आंकड़ों से मिलान करने पर सामने आया कि कोविड से हुई कुछ मौतों का रिकॉर्ड दर्ज ही नहीं हुआ है.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका के डिप्टी कमिश्नर शिरीष दीक्षित में कोरोना के लक्षण नहीं थे, इसलिए उन्हें घर पर इलाज दिया जा रहा था. नौ जून तक बीएमसी के कुल 55 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है.
बीएमसी का कहना है कि धारावी में कोरोना संक्रमित इन 75 फीसदी लोगों की उम्र 21 से 60 साल के बीच है. 20 मई तक धारावी में कोरोना के 1,360 मामले दर्ज हुए. इनमें से 525 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि 56 लोगों की मौत चुकी है.
वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि महाराष्ट्र के नगर निकाय अधिकारियों के पास ग़ैर कोरोना रोगियों के लिए कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं है और कई लोग इलाज के अभाव में पहले ही जान गंवा चुके हैं.
कर्मचारी यूनियन का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के डर और यातायात के सीमित साधनों के चलते बहुत से कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं.
मुंबई में ब्रांदा स्थित बीएमसी के एक अस्पताल के मेडिकल स्टाफ ने ख़ुद को पृथक करने की मांग की है, क्योंकि उनमें से कुछ मृतक महिला के सीधे संपर्क में आए थे. उनका आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन में महिला के संक्रमित होने को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा.
कुछ समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा किया था कि स्वस्थ्य लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा था कि लोगों को तब तक मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जब तक वो बीमार न हों या किसी बीमार की देखभाल न कर रहे हों.
दिल्ली के शाहीन बाग़ की तर्ज पर मुंबई के नागपाड़ा में सीएए और एनआरसी को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं. इस बारे में बीएमसी ने अपनी शिकायत में कहा है कि प्रदर्शन के चलते यातायात बाधित हो रहा है और नगर निकाय द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य भी बाधित हो रहे हैं.
मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई थी, जिसका पर्यावरणविद् विरोध कर रहे हैं.
मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.
बीते रविवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सात हजार रुपये के निजी मुचलके और प्रदर्शन न करने की शर्त पर प्रदर्शनकारियों को जमानत दी थी.
कानून के छात्रों द्वारा इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखे गए पत्र के बाद मामले की सुनवाई के लिए दो जजों की पीठ गठित की गई थी.
यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है. मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो कैसे पेड़ काटे गए? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामला था तो पेड़ कैसे काटे गए? क्या अब से फांसी की सज़ा हाईकोर्ट के बाद ही दे दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में अपील का कोई मतलब नहीं रहेगा? वहां चल रही सुनवाई का इंतज़ार नहीं होगा?
मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए तकरीबन 2700 पेड़ काटने की मंज़ूरी दे दी गई है, जिसका पर्यावरणविद् और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.