श्रीलंका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन प्रतिबंधों की योजना की घोषणा की है. इससे पहले पिछले हफ़्ते स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक जगहों पर पूरी तरह से चेहरा ढंकने या बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाने के लिए मतदान किया था. 51.2 फीसदी मतदाताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था.
अमेरिकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट और जर्मनी की सरकारी संवाद एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया संस्था सीआईए ने एक स्विस कंपनी के ज़रिये लगभग पचास सालों से अधिक समय तक दुनिया के तमाम देशों के गोपनीय सूचनाओं और जानकारी में सेंध लगाई और अमेरिकी नीति तय करने में सहायता दी.
आरटीआई के तहत वित्त मंत्रालय से स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों के खातों के बारे में मिली जानकारी का ब्योरा मांगा गया था. मंत्रालय से दूसरे देशों से काले धन के बारे में उसे मिली सूचना के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी.
स्विट्जरलैंड सरकार ने 2015 में निष्क्रिय खातों के ब्योरे को सार्वजनिक करना शुरू किया था, जिसमें 10 खाते भारतीयों के हैं. स्विस प्राधिकरणों के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पिछले छह साल के दौरान इनमें से एक भी खाते पर किसी भारतीय ने सफलतापूर्वक दावा नहीं किया है.
स्विट्जरलैंड द्वारा साझा की गई सूचना में पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है. इनमें निवासी के देश, नाम, पते और कर पहचान नंबर के साथ वित्तीय संस्थान, खाते में शेष और पूंजीगत आय का ब्यौरा दिया गया है.
बैंक अधिकारियों ने कहा कि स्विट्जरलैंड की सरकार के निर्देश पर वहां के बैंकों ने डेटा इकट्ठा किया और भारत को सौंपा. इसमें हर उस खाते के लेन-देन का पूरा विवरण दिया गया है जो 2018 में एक भी दिन सक्रिय रहे हों.
प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इन बैंकों के परिचालन पर रोक लगाई है. ईडी ने कहा कि दोनों ने भारत में बैंक धोखाधड़ी से अर्जित राशि इन बैंक खातों में जमा कराई है.
स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने मार्च से अब तक कम से कम 50 भारतीय खाताधारकों को नोटिस जारी कर उनकी सूचना भारत सरकार को देने से पहले उन्हें इसके ख़िलाफ़ अपील का एक अंतिम मौका दिया है.
स्विट्ज़रलैंड ने स्विस बैंक में कथित तौर पर काला धन रखने के मामले में 28 मई को भारतीय कारोबारी पोतलुरी राजा मोहन राव को नोटिस भेजा है और उन्हें अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. इससे पहले 14 अन्य लोगों के नाम उजागर किए जा चुके हैं.
विश्व आर्थिक मंच ने सालाना शिखर बैठक से पहले जारी की सूची. स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल.
अब संसद में रखा जाएगा प्रस्ताव, मंज़ूरी के बाद स्विस बैंकों में भारतीयों के बैंक खातों के बारे में स्वचालित व्यवस्था के तहत जानकारी मिल सकेगी.