विधि आयोग ने आतंकवाद के मामलों को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के लिए फांसी की सज़ा ख़त्म करने की सिफारिश की है. राज्यसभा को बुधवार को यह जानकारी दी गई.
गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि विधि आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में सिफ़ारिश की है कि आतंकवाद और देश के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने के मामलों को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के लिए मौत की सजा (फांसी) का प्रावधान ख़त्म कर दिया जाए.
उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, चूंकि फौज़दारी कानून और फौज़दारी संहिता संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, इसलिए रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके विचार जानने के लिए उन्हें भेजी गई है.
