अहमदाबाद के जीएमडीसी मैदान में 25 अगस्त 2015 को पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के बाद राज्यभर में तोड़फोड़ और हिंसा हुई थी जिसके बाद अपराध शाखा ने उसी साल अक्टूबर में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल के ख़िलाफ़ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था.
केरल के राज्यपाल और सरकार में उस वक्त से टकराव चल रहा है जब राज्य विधानसभा ने नए नागरिकता कानून को निरस्त करने के लिए पिछले महीने एक प्रस्ताव पारित किया था. राज्यपाल ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की सूचना उन्हें नहीं दिए जाने को लेकर भी सरकार से अप्रसन्नता जताई थी.
विशेष सीबीआई जज आरके चुडावाला का स्थानांतरण ऐसे समय में हुआ है जब मुठभेड़ में शेष अभियुक्तों ने आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी दाखिल की थी. इससे पहले जज जेके पांड्या ने एक महीने में मामले के दो मुख्य आरोपियों डीजी वंजारा और एनके अमीन को आरोपमुक्त कर दिया था.
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सीएए और एनआरसी पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत का आंतरिक मामला बताया है. उन्होंने कहा कि भारत से पलटकर कोई प्रवासी नहीं आ रहे लेकिन भारत के अंदर लोग कई मुश्किलों का सामना कर रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि नागरिकता कानून को 70 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था. नागरिकता कानून देश विभाजन के पाप का प्रायश्चित है. यह कांग्रेस के पाप का प्रायश्चित है.
उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने करीब 259 लोगों पर दंगा करने, आगजनी और हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया और लगभग 82 लोगों को गिरफ़्तार किया था.
महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने दावा किया है कि नई दिल्ली के बिड़ला भवन स्थित गांधी स्मृति से एक फ्रेंच फोटोग्राफर द्वारा खींची गई महात्मा गांधी के अंतिम समय की तस्वीरों को हटा दिया गया है. गांधी स्मृति के निदेशक का कहना है कि ऐसा नहीं है, बस कुछ तस्वीरों को डिजिटलाइज़ किया गया है.
साल 2013 में दिल्ली के गांधी नगर इलाके में दो लोगों ने पांच साल की बच्ची से बलात्कार किया था. अदालत ने कहा कि इस घटना ने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर डाला. पांच साल की बच्ची को काफी अनैतिकता और अति क्रूरता का सामना करना पड़ा.
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, साल 2018 में औसतन 35 बेरोज़गारों और स्वरोज़गार से जुड़े 36 लोगों ने हर दिन ख़ुदकुशी की. इस साल 12,936 बेरोज़गारों और स्वरोज़गार से जुड़े 13,149 लोगों ने ख़ुदकुशी की.
उत्तर प्रदेश के कानपुर का मामला. साल 2018 में 15 वर्षीय लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में चार लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. बीते नौ जनवरी को इनमें से तीन ने तीन अन्य के साथ मिलकर लड़की के परिवार पर लाठी और तेज़ धार हथियार से हमला किया था.
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बुद्धिजीवी कहे जाने वाले कुछ जीव कोलकाता की सड़कों पर निकल आए हैं. दूसरों के खर्चों पर रहने और आनंद लेने वाले ये परजीवी बुद्धिजीवी उस दौरान कहां थे जब बांग्लादेश में हमारे पूर्वजों पर अत्याचार हो रहे थे?
जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में सभी स्थानीय प्रीपेड मोबाइल फोन पर कॉल करने और एसएमएस भेजने की सुविधा बहाल कर दी गई है. इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से जम्मू क्षेत्र के सभी दस जिलों और उत्तरी कश्मीर के दो जिलों कुपवाड़ा और बांदीपोरा में फिक्स लाइन इंटरनेट संचार सेवा प्रदान करने को कहा गया है.
नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और कर्ण सिंह को परिषद के सदस्य पद से हटाते हुए पिछले साल नवंबर में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसायटी का पुनर्गठन किया था.
सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की इस अपील पर निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि पूरा देश चाहता है कि दोषियों को फांसी हो. ऐसे लोगों की वजह से बलात्कार पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता.
इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की ओर से किया गया था. कथक नृत्यांगना मंजरी चतुर्वेदी ने कहा कि शुरुआत में मुझे लगा कि यह किसी तरह की तकनीकी गड़बड़ी है लेकिन मेरे मंच पर होने के बावजूद किसी दूसरे परफॉर्मर के नाम की घोषणा होने पर मुझे वास्तविकता का पता चला.
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने केरल साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन ‘राष्ट्रभक्ति बनाम अंधराष्ट्रीयता’ विषय पर आयोजित सत्र में कहा कि कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम के समय ‘महान पार्टी‘ से आज ‘दयनीय पारिवारिक कंपनी‘ बनने के पीछे एक वजह भारत में हिंदुत्व और अंधराष्ट्रीयता का बढ़ना है.
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत ने गुरुवार को कहा था कि देश में कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाने वाले शिविर चल रहे हैं क्योंकि यह वैसे लोगों को अलग करने के लिए जरूरी है, जिनकी सोच में चरमपंथ जड़ जमा चुका है. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने रावत की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि सेना लंबे समय से कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाने वाले शिविर चला रही है.
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेशानुसार 19 जनवरी से 18 अप्रैल 2020 तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार है कि वे किसी भी व्यक्ति जिसे वे राष्ट्रीय सुरक्षा व क़ानून व्यवस्था के लिए ख़तरा मानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत हिरासत में ले सकते हैं.
ऐसे समय में जब हमें यह बताया गया है कि अनुच्छेद 370 का हटना आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में सबसे निर्णायक क़दम था, तब अगले मिशन पर जा रहे एक वांटेड आतंकी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पकड़े जाने पर यक़ीन करना मुश्किल है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील से सहमति जताते हुए कहा कि देश की जनता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसी औपचारिक सम्मान से परे उच्च सम्मान देती है. सुनवाई से इनकार करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि वह इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रतिवेदन दे सकते हैं.
साल 2012 में 16 दिसंबर की रात राजधानी दिल्ली में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से एक चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार करने के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की थी. 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई थी.
अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई ने नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के चलते उनके देश के लिए दो पड़ोसियों के साथ संबंधों में संतुलन बनाकर रखना मुश्किल हो गया है.
सोने के हॉलमार्किंग नियम 15 जनवरी 2021 से लागू होंगे. इसका उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये से लेकर माल के मूल्य के पांच गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है तथा एक साल की क़ैद भी हो सकती है.
द वायर एक्सक्लूसिव: दस्तावेज़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने एनपीआर में अनिवार्य रूप से आधार इकट्ठा करने के लिए आधार क़ानून या नागरिकता क़ानून में भी संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था.
सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन क़ानून असंवैधानिक है और इसे ख़त्म किया जाना चाहिए. संसद में इसके पक्ष में मतदान करने वाले शिरोमणि अकाली दल ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है.
महाराष्ट्र के दो अस्पतालों को सरकारी मदद देने से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सरकारों के लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहा. बच्चे मर रहे हैं और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में सरकार की पूरी मशीनरी कुछ नहीं कर रही हैं.
जम्मू कश्मीर के हवाईअड्डों की सुरक्षा का ज़िम्मा अब तक सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के पास था. एक हालिया आदेश में जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने यह ज़िम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपी है.
गृह मंत्रालय ने गुरुवार रात को मुकेश सिंह की दया याचिका को राष्ट्रपति भवन भेजा था.
वीडियो: लखनऊ में 19 दिसंबर को नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन और हिंसा के बाद गिरफ़्तार हुए कार्यकर्ताओं में सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस प्रवक्ता सदफ़ जाफ़र भी शामिल थीं. दो हफ़्तों से अधिक पुलिस हिरासत में रही सदफ़ से द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की बातचीत.
साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने ये अनुमान जताया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.9 फीसदी रह सकती है.
देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक कार्यक्रम में कहा कि घाटी में चरमपंथ से निपटने के लिए सबसे पहले यह विचारधारा फैलाने वालों की पहचान करके उन पर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है. चरमपंथ से प्रभावित बच्चों को बाकी बच्चों से अलग किया जाना चाहिए.
वर्ष 1997 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के दौरान ब्रू समुदाय के तक़रीबन 37 हज़ार लोग मिज़ोरम छोड़कर त्रिपुरा के मामित, कोलासिब और लुंगलेई ज़िलों में बस गए थे. इन्हें वापस भेजने के क्रम में पिछले साल केंद्र ने त्रिपुरा के ब्रू शरणार्थी शिविरों में दी जाने वाली मुफ्त राशन की व्यवस्था रोक दी थी, जिसके बाद काफी प्रदर्शन हुआ था.
वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा, लोगों की मौत और पुलिस की कार्यप्रणाली पर राज्य के पूर्व आईजी और सामाजिक कार्यकर्ता एसआर दारापुरी से द वायर उर्दू के संपादक महताब आलम ने बातचीत की.
वीडियो: दिल्ली के शाहीन बाग़ में नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल ‘चुप्पी तोड़ो’ समूह के शारिक़ हुसैन और शाएक़ा शौकत ने बॉलीवुड के गीतों के साथ प्रतिरोध के शब्द मिलाकर कुछ गीत तैयार किए हैं. उनसे फ़ैयाज़ अहमद वजीह की बातचीत.
द वायर एक्सक्लूसिव: गृह मंत्रालय आश्वासन दे रहा है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है उन्हें एनपीआर अपडेट करने के दौरान ऐसे दस्तावेज़ देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा. हालांकि प्राप्त किए आधिकारिक दस्तावेज़ सरकार के इन आश्वासनों पर सवालिया निशान खड़े करते हैं.
द वायर एक्सक्लूसिव: आरटीआई के तहत प्राप्त किए गए दस्तावेज़ों से पता चलता है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण देने वाले 124वें संविधान संशोधन विधेयक पर क़ानून मंत्रालय के अलावा किसी अन्य विभाग के साथ विचार-विमर्श नहीं किया गया था. सरकार ने 20 दिन के भीतर ही इस विधेयक की परिकल्पना कर इसे संसद के दोनों सदनों से पारित कराकर क़ानून बना दिया था.
एनजीटी में दाख़िल एक याचिका में दावा किया गया है कि सीमेंट के अवैज्ञानिक तरीके से चढ़ाने और उतारने के चलते नई दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन और इसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण है. इससे सीमेंट ढोने वाले मज़दूरों के अलावा यहां रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है.
वीडियो: नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी के खिलाफ पूर्वी दिल्ली के खुरेजी में महिलाएं पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं. इन महिलाओं का आरोप है कि 14 जनवरी की देर रात करीब दो बजे दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, उनके टेंट को उखाड़ दिया और उन्हें धमकाया. इन महिलाओं से संतोषी मरकाम की बातचीत.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1984 के दंगों संबंधी मामलों की जांच के लिए बनाए गए विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान दंगाइयों पर हत्या, आगजनी और हिंसा के मामले दर्ज करने की कोशिश नहीं की, साथ ही आपराधिक मामलों को छिपाने का प्रयास भी किया.
नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध के संबंध में पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने बीते दिनों कहा था कि उत्तर प्रदेश और असम में हमारी सरकारों ने प्रदर्शनकारियों को कुत्तों की तरह मारा
