कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (फोटो: कुमारस्वामी फेसबुक)

कर्नाटक: कुमारस्वामी पर विधायकों के फोन टैप करवाने के आरोप, डी. शिवकुमार का इनकार

एक स्थानीय चैनल द्वारा पुलिस आयुक्त की कथित बातचीत का ऑडियो लीक होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी पर उनके कार्यकाल के दौरान कई नेताओं, नौकरशाहों और पत्रकारों के फोन टैप होने के आरोप लगे हैं. पूर्व मंत्री डी. शिवकुमार ने इन्हें ख़ारिज करते हुए कहा कि यह सब झूठ है, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जांच करा सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

चारधाम राजमार्ग परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की मंज़ूरी, पर्यावरण के मुद्दे पर नई समिति गठित

इस योजना के तहत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है. वहीं सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो केदारनाथ त्रासदी जैसी घटना दोबारा हो सकती है.

अशोक गहलोत. (फोटो: पीटीआई)

पहलू खान मामले की जांच करेगी एसआईटी, 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने का आदेश

राजस्थान सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले की जांच में हुई खामियों और अदालत के निर्णय की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया.

People walk on a road covered with stones and pieces of brick during restrictions in Srinagar, August 14. REUTERS/Danish Ismail

16 अगस्त को श्रीनगर में पुलिस और सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के बीच हुआ संघर्ष: रिपोर्ट

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, यह संघर्ष श्रीनगर के सौरा इलाके में प्रदर्शनकारियों द्वारा निकाली गई रैली के दौरान हुआ. वहीं, 12 दिन बाद कश्मीर घाटी के 17 टेलीफोन एक्सचेंज में लैंडलाइन सेवाएं और जम्मू के पांच जिलों में 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गईं.

New Delhi: Congress President Rahul Gandhi addresses the national convention of Other Backward Classes (OBC) department of AICC, at Talkatora Stadium in New Delhi on Monday, June 11, 2018. (PTI Photo/ Manvender Vashist) (PTI6_11_2018_000092B)

जम्‍मू कश्मीर: कांग्रेस नेताओं की हिरासत पर बोले राहुल, कब ख़त्‍म होगा यह पागलपन

कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई को शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन करने से रोकते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रवींद्र शर्मा को हिरासत में ले लिया गया. कांग्रेस का दावा है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को भी उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वह पार्टी कार्यालय जा रहे थे.

(फोटो: रॉयटर्स)

ऑटो क्षेत्र में मंदी से 3000 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी गई: मारुति सुजुकी

मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि सरकार को इस बारे में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए. वहीं, ऑटो क्षेत्र में मंदी को देखते हुए टीवीएस समूह ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दो दिन और हीरो मोटोकॉर्प ने चार दिन के लिए बंद करने का फैसला किया है.

फोटो: रॉयटर्स

ई-पॉश मशीन नहीं लेती अंगूठे का निशान, राशन न मिलने से लोग परेशान

उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के में राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से कोटे की दुकानों पर ई-पॉश मशीन लगाकर राशन देने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो: पीटीआई)

अयोध्या विवाद: रामलला के वकील ने अदालत से कहा, विवादित स्थल पर देवताओं की आकृतियां मिली हैं

विवादित भूमि पर मंदिर के अस्तित्व के सवाल पर रामलला के वकील की ओर से 1950 की निरीक्षण रिपोर्ट और ढांचे के भीतर देवताओं की तस्वीरों का एक एलबम भी पीठ को सौंपते हुए कहा गया कि इस तरह के चित्र मस्जिदों में नहीं बल्कि मंदिरों में होते हैं.

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महबूबा मुफ्ती की बेटी का गृहमंत्री अमित शाह से सवाल, किस क़ानून के तहत मुझे हिरासत में रखा गया है

महबूबा मुफ्ती की छोटी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में कहा कि मैं यह समझने में असफल हूं कि मुझे कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए क्यों सज़ा दी जा रही है. क्या कश्मीरियों के दर्द, यातना और रोष को व्यक्त करना अपराध है?

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पहलू खान लिंचिंग: अदालत ने कहा, पुलिस ने वीडियो और तस्वीरों को पेश नहीं किया

राजस्थान की अदालत ने अपने फैसले में मामले की एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि यह जांच अधिकारी की ओर से बरती गई गंभीर लापरवाही दिखाता है. इससे पहले बुधवार को अदालत ने मामले में छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था.

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जम्मू कश्मीर: दक्षिण एशियाई शिक्षाविदों और कार्यकर्ताओं ने ‘अमानवीय बर्ताव’ की निंदा की

250 से अधिक शिक्षाविदों, कलाकारों और कार्यकर्ताओं ने बयान जारी कर कहा कि जम्मू कश्मीर में भारत सरकार के फैसले दिखाते हैं कि उनके मन में संविधान, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति कोई सम्मान नहीं है.

फोटो: रॉयटर्स

पाकिस्तान ने भारतीय कलाकारों को दिखाने वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया

पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने भारतीय उत्पादों और भारतीय कलाकारों वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ भारतीय फिल्मों की बिक्री पर रोक लगा दी है. कई दुकानों में छापे मारकर भारतीय फिल्मों की सीडी जब्त की गई हैं.

New Delhi: A view of Supreme Court of India in New Delhi, Thursday, Nov. 1, 2018. (PTI Photo/Ravi Choudhary) (PTI11_1_2018_000197B)

जम्मू कश्मीर में पाबंदी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- सरकार के सिर पर बंदूक रखना सही नहीं

सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन की राज्य में संचार माध्यमों से पाबंदी हटाने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां केंद्र ने अदालत से कहा कि राज्य में किसी भी प्रकाशन पर कोई रोक नहीं है.

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छत्तीसगढ़: कांग्रेस सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण सीमा दोगुनी की, एससी का भी कोटा बढ़ा

छत्तीसगढ़ में अब अनुसूचित जाति को 13 फीसदी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही राज्य में आरक्षण की सीमा कुल 72 फीसदी हो जाएगी, जो कि देश में सबसे अधिक होने के साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई 50 फीसदी की सीमा से 22 फीसदी अधिक होगी.

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असमः बीफ पर दो साल पुरानी पोस्ट को लेकर छात्रा के ख़िलाफ़ मामला दर्ज

छात्रा का कहना है कि उन्होंने यह पोस्ट जून 2017 में लिखी थी और उसे तुरंत डिलीट भी कर दिया था. इस संबंध में असम पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

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कश्मीरी पत्रकार को आधी रात में हिरासत में लिया गया, परिवार को आरोपों की जानकारी नहीं

सुरक्षाबलों ने बुधवार रात लगभग 11 बजे ग्रेटर कश्मीर अखबार के पत्रकार इरफान अमीन मलिक के पुलवामा के त्राल स्थित घर पर छापा मारने के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया. अनुच्छेद 370 हटने के बाद हिरासत में लिए गए मलिक पहले पत्रकार हैं.

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आज़ादी के 72वें साल में लोकतंत्र पर भीड़तंत्र हावी हो गया

एक सोची-समझी साज़िश के तहत जनता को एक बिना सोच-समझ वाली भीड़ में बदल दिया गया है. अब ऐसी भीड़ देश के हर क़स्बे -गांव में घूम रही है, जो एक इशारे पर किसी को भी पीट-पीटकर मार डालने को तैयार है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी. (फोटो: रॉयटर्स)

कश्मीर: पाकिस्तान के पत्र के बाद चीन ने की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग

संयुक्त राष्ट्र राजनयिक ने बताया कि चीन ने सुरक्षा परिषद की कार्यसूची में शामिल ‘भारत-पाकिस्तान सवाल’ पर चर्चा की मांग की है. यह मांग पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र के संदर्भ में की गई है.

Indian Classical Music Tansen Roar Hindi 1

बंटवारे के बाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हमेशा के लिए बदल गया

आज़ादी के 72 साल: जब सत्ता यह तय करती है कि जनता क्या सुन सकती है, क्या गा सकती है, तब संगीत और संगीतकारों को अपना रास्ता बदलना पड़ता है या ख़त्म हो जाना पड़ता है.

स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राज्यपाल सत्यपाल मलिक. (फोटो: एएनआई)

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने श्रीनगर में फहराया तिरंगा, कहा- दांव पर नहीं राज्य के लोगों की पहचान

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म होने के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पहले स्वतंत्रता दिवस पर शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में समारोह को संबोधित किया. इस समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी शामिल हुए.

Kartar-Singh Pakistani Films

पाकिस्तानी फिल्मों ने विभाजन को किस ​तरह दिखाया

आज़ादी के 72 साल: विभाजन के बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में न सिर्फ सीमित संसाधनों की समस्या का सामना करना पड़ा, बल्कि भारत से आने वाली तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हिंदी फिल्मों को सीमित करने के लिए ताकतवर डिस्ट्रीब्यूटर लॉबी से भी लड़ाई लड़नी पड़ी.

(फोटो साभार: travelkhana.com)

बंटवारे के बाद हमेशा के लिए बदल गया भारतीय ज़ायक़ा

आज़ादी के 72 साल: बंटवारे के बाद नए ज़ायक़ों ने जगह बनानी शुरू कर दी. ‘तंदूरी’ दिल्ली का खाना बन गई और शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली के मुग़लई व्यंजन थाली से बाहर होते गए. बंटवारे के पहले के कई व्यंजन अब भुलाए जा चुके हैं, लेकिन यह भी सच है कि उस प्रलयकारी अध्याय ने भारत का परिचय नए ज़ायक़ों से भी कराया.

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जब गांधी ने ज़रूरत पड़ने पर ‘हिंसक साधनों’ का इस्तेमाल करने की सलाह दी थी

आज़ादी के 72 साल: स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी की भूमिका के बारे में काफी कुछ लिखा गया है, मगर उत्तर-पूर्व को आज़ाद भारत के साथ जोड़ने में उन्होंने जिस तरह से नेतृत्व किया, इस बारे में काफी कम लिखा गया है.

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हिंदी साहित्य ने विभाजन को कैसे देखा

आज़ादी के 72 साल: जहां हिंदी लेखकों ने विभाजन पर बार-बार लिखा, हिंदी कवि इस पर तटस्थ बने रहे. कईयों ने आज़ादी मिलने के जश्न की कवितायें तो लिखीं, लेकिन देश बंटने के पीड़ादायी अनुभव पर उनकी चुप्पी बनी रही.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल. (फोटो: पीटीआई)

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगले साल से शुरू होगा ‘देशभक्ति’ पाठ्यक्रम: अरविंद केजरीवाल

‘संविधान के सत्तर साल’ अभियान शुरू करने के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देशभक्ति पाठ्यक्रम छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगाएगा.

Pakistani Rangers and Indian Border Security Force personnel (obscured) lower the flags of the two countries during a daily flag lowering ceremony at the India-Pakistan joint border at Wagah, December 14, 2006. REUTERS/Mian Khursheed/Files

आज़ादी या बंटवारा?

आज़ादी के 72 साल: विभाजन का भय धीरे-धीरे आज़ादी के विचार को विस्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. ये हालात अपने भीतर काफी बड़े ख़तरे की आहट थामे हुए हैं.

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कैसे हुआ था रिज़र्व बैंक का बंटवारा

आज़ादी के 72 साल: 1947 में देश के विभाजन के बाद रिज़र्व बैंक ने कुछ समय तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भी ज़िम्मेदारी उठाई थी, जिसने आगे जाकर कई मुश्किलें खड़ी कर दीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फोटो: एएनआई)

प्रधानमंत्री ने की ‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ’ पद सृजित करने की घोषणा

73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छोटा परिवार रखना भी देशभक्ति है.

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बुनियाद: वो धारावाहिक जिसने विभाजन की विभीषिका को बख़ूबी बयां किया

आज़ादी के 72 साल: इसमें कोई शक नहीं कि रामायण और महाभारत जैसी मिथकीय गाथाओं का भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर कहीं व्यापक असर पड़ा, मगर जो मानक बुनियाद ने बनाया, उसे फिर नहीं बनाया जा सका.

The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing the Nation on the occasion of 71st Independence Day from the ramparts of Red Fort, in Delhi on August 15, 2017.

प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने जो झंडे गाड़े हैं, तिरंगा उनका रूप नहीं लगता

क्या भगवा झंडे के समर्थक संघ और संघ से जुड़े किसी भी व्यक्ति या दल की तिरंगे के प्रति ईमानदारी पर विश्वास किया जा सकता है?

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नकली इतिहास भारत पर प्रेतात्मा बन कर छाया हुआ है

आज़ादी के 72 साल: स्मृति के रूप में जीवित विभाजन एक मौखिक संसार है, जो चुप्पियों में दबा हुआ है, नाउम्मीदी की भाषा में फंसा हुआ है. 72 सालों के बाद भी जिसके ज़ख़्म भरने का नाम नहीं लेते.

कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन. (फोटो: द लीफलेट)

‘जम्मू कश्मीर की मीडिया को खुद नहीं पता कि राज्य में क्या हो रहा है’

साक्षात्कार: जम्मू कश्मीर में मीडिया की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन से विशाल जायसवाल की बातचीत.

(फाइल फोटो: पीटीआई)

अगर तिरंगा फहराना ही देशभक्ति है तो संघ पंद्रह साल पहले ही देशभक्त हुआ है

आज़ादी के 72 साल: क्या 2002 के पहले तिरंगा भारतीय राष्ट्र का राष्ट्रध्वज नहीं था या फिर आरएसएस खुद अपनी आज की कसौटी पर कहें तो देशभक्त नहीं था?

(फोटो: पीटीआई)

‘हमें आज़ादी तो मिल गई है पर पता नहीं कि उसका करना क्या है’

आज़ादी के 72 साल: हमारी हालत अब भी उस पक्षी जैसी है, जो लंबी कैद के बाद पिंजरे में से आज़ाद तो हो गया हो, पर उसे नहीं पता कि इस आज़ादी का करना क्या है. उसके पास पंख हैं पर ये सिर्फ उस सीमा में ही रहना चाहता है जो उसके लिए निर्धारित की गई है.

पहलू खान

पहलू खान लिंचिंग मामले में सभी छह आरोपी बरी

साल 2017 में गो-तस्करी के आरोप में 55 वर्षीय पहलू ख़ान को राजस्थान के अलवर में भीड़ ने पीट-पीटकर मार दिया था. मामले में पुलिस ने पहलू ख़ान द्वारा शिनाख्त किए गए सभी छह आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी.

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तमिलनाडुः कई स्कूलों में बच्चों को जातिसूचक रिस्टबैंड पहनाने का आरोप, जांच के आदेश

एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु के कई स्कूलों में बच्चों की जाति बताने के लिए उनके हाथ में अलग-अलग रंगों के बैंड पहनाए जा रहे हैं. स्कूली शिक्षा निदेशक ने ऐसे स्कूलों की पहचान कर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

FILE PHOTO: An Indian police officer stands behind the concertina wire during restrictions on Eid-al-Adha after the scrapping of the special constitutional status for Kashmir by the Indian government, in Srinagar, August 12, 2019. REUTERS/Danish Ismail

सरकार अब संवाद से परे हो चुकी है…

एक तरफ कहा जाता है कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, उस लिहाज़ से कश्मीरी भी अभिन्न होने चाहिए थे. तो फिर इस बदलाव की प्रक्रिया में उनसे बात क्यों नहीं की गई? उनकी राय क्यों नहीं पूछी गई?