राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर आया अमूल का विज्ञापन. (सभी फोटो साभार: ट्विटर/अमूल)

अमूल के विज्ञापन क्या सरकार को मक्खन लगा रहे हैं

अमूल मक्खन के लोकप्रिय विज्ञापन कश्मीर के दर्जे में परिवर्तन से लेकर चीनी उत्पादों के बहिष्कार तक के मुद्दे पर सरकार के रवैये के साथ हामी भरते नज़र आते हैं.

TWITTER IMAGE POSTED BY @kcvenugopalmp ON THURSDAY, AUG 13, 2020** Jaipur: Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot (R), Congress leaders Sachin Pilot (L) and KC Venugopal pose for a photograph, in Jaipur. (PTI Photo)(PTI13-08-2020 000210B)

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्वास मत जीता

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बग़ावत करने वाले पूर्व उप-मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि आज सदन में कांग्रेस सरकार ने विश्वास मत जीता है. जो भी अटकलें लगाई जा रही थीं, उन पर विराम लग गया. कांग्रेस के विधायकों ने एकजुटता का संदेश दिया. आने वाले समय में हम पूरी ताक़त के साथ काम करेंगे.

(फोटो साभार: ट्विटर/@mygovindia)

जिस दिन मोदी ने करदाताओं का तारीफ़ की, उसी दिन उनके ख़र्च पर निगरानी की नई योजना बना दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर व्यवस्था को और बेहतर बनाने के नाम पर ‘पारदर्शी कराधान: ईमानदार का सम्मान’ मंच की शुरुआत की है. इसके अलावा सरकार ने एक लिस्ट बनाई है, जिसके तहत स्कूल/कॉलेज की फ़ीस, विदेश यात्रा, घरेलू बिजनेस क्लास हवाई यात्रा, आभूषण और पेंटिंग खरीद, डीमैट अकाउंट, बैंक लॉकर आदि पर नज़र रखने का भी प्रस्ताव किया है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल. (फोटो साभार: फेसबुक/@BhupeshBaghelCG)

सुकमा हमले के समय पास में ही थी सीआरपीएफ, लेकिन कार्रवाई नहीं की: भूपेश बघेल

मार्च महीने में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए एक माओवादी हमले में 17 पुलिसकर्मी मारे गए थे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि तब सीआरपीएफ की टीम घटनास्थल के पास ही थी लेकिन आदेश न मिलने के कारण उन्होंने कार्रवाई नहीं की.

(फोटो: पीटीआई)

केंद्र कैसे कह सकता है कि खाद्य सुरक्षा क़ानून का संबंध ग़रीबी उन्मूलन से नहीं: हाईकोर्ट

विशेष रूप से सक्षम लोगों को खाद्य सुरक्षा की सभी योजनाओं का लाभ देने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट पीठ ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से पूछा कि खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत ग़रीबों को होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून संबंध ग़रीबी उन्मूलन से नहीं है.

(प्रतीकात्मक फोटो: पीटीआई)

वाराणसी: चिकित्सा अधिकारियों ने वापस लिया इस्तीफ़ा, प्रशासन पर लगाया था प्रताड़ना का आरोप

वाराणसी के 28 चिकित्सा अधिकारियों ने 12 अगस्त को सामूहिक इस्तीफ़ा देते हुए आरोप लगाया था कि उप जिलाधिकारी उन पर दबाव बनाते हुए उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं. अधिकारियों ने प्रशासन को अतिरिक्त सीएमओ की मौत के लि‍ए भी ज़िम्मेदार ठहराया था.

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‘किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है’, राहत इंदौरी पर पुराने दोस्त मुनव्वर राना

वीडियो: शायर राहत इंदौरी का बीते 11 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. वे कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे. प्रख्यात शायर मुनव्वर राना ने राहत इंदौरी के साथ अपने पुराने दिनों को साझा किया.

DU Professor PK Vijayan Twitter

भीमा कोरेगांव मामला: एनआईए ने पूछताछ के लिए दो डीयू प्रोफेसर को समन जारी किया

एनआईए ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रेम कुमार विजयन और राकेश रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले 28 जुलाई को एजेंसी ने इस मामले में डीयू के प्रोफेसर हेनी बाबू एमटी को गिरफ़्तार किया था.

प्रशांत भूषण. (फाइल फोटो: पीटीआई)

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया

प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और सुप्रीम कोर्ट को लेकर दो ट्वीट किए थे, जिसे लेकर अवमानना कार्यवाही चल रही थी. सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सज़ा पर सुनवाई करेगा और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की दलीलों को सुनेगा.

A doctor of aid group, Doctors of the World, writes a prescription for an immigrant who lives in an abandoned building in Athens | Yorgos Karahalis/Reuters

उड़ीसा हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश, सुनिश्चित करें कि डॉक्टर पढ़ने लायक दवा का पर्चा लिखें

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि चिकित्सा पेशवर, चिकित्सा-क़ानूनी मामलों में शामिल डॉक्टर अपनी जांच और टिप्पणी पढ़ने लायक लिखें, इसके लिए उनमें जागरूकता लाने के लिए उचित क़दम उठाए जाएं.

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह. (फोटो साभार: फेसबुक/सीएमओ मणिपुर)

मणिपुर: मीडिया में टिप्पणी करने से पहले शिक्षकों को प्रशासन से अनुमति लेने को कहा गया

विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान नहीं देगा, जो केंद्र/राज्य सरकार की किसी भी वर्तमान या हालिया नीति या कार्रवाई की आलोचना हो. आदेश का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.

राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते नौ अगस्त को आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था. (फोटो: पीटीआई)

‘सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दिया है, क्या वे देश की नागरिक नहीं हैं’

आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य उपकरण मुहैया कराने, नियमित वेतन देने और कोरोना वॉरियर्स के तौर पर बीमा राशि जैसी मांगों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इनके ख़िलाफ़ लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है.

(फोटो: पीटीआई)

पर्यावरण अधिसूचना को 22 भाषाओं में अनुवाद कराने के ख़िलाफ़ दायर केंद्र की याचिका ख़ारिज

केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 जून के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 के ड्राफ्ट का संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में अनुवाद करवाकर इसका ख़ूब प्रचार करे.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस. (फोटो: रॉयटर्स)

कोरोना वायरस महामारी से नए संघर्षों का ख़तरा पैदा होता है: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख

महामारी के दौरान शांति क़ायम रखने की चुनौती पर चर्चा के लिए सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि महामारी से निपटने के लिए दुनिया ने लोगों को लॉकडाउन में रखा, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दीं, लेकिन वे सशस्त्र संघर्षों को रोक नहीं पाए.

The Union Minister for Human Resource Development, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank addressing at the inauguration of the Samagra Shiksha Jal Suraksha, at Kendriya Vidyalaya No. 2, Delhi Cantt., New Delhi on August 09, 2019.

नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय 300 से अधिक कॉलेजों को मान्यता नहीं दे पाएंगे: निशंक

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि एक विश्वविद्यालय 300 से अधिक महाविद्यालयों को मान्यता नहीं दे सकता. उसके लिए हमें विश्वविद्यालय बढ़ाने होंगे और नई शिक्षा नीति में चरणबद्ध तरीके से इस पर काम करेंगे.