भोपाल के हुजूर से भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित एक मटकी फोड़ प्रतियोगिता के दौरान कहा कि 'करोंद चौराहे से मिसाइल छोड़ो तो क़ाज़ी कैंप में जाकर गिरे.' क़ाज़ी कैंप भोपाल का एक मुस्लिम बहुल इलाका है. बाद में शर्मा ने कहा कि वे भोपाल की नहीं इस्लामाबाद के इलाके की बात कर रहे थे. उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सीएम मोहन यादव निवेश संबंधी दौरे पर यूएई गए हुए हैं.
गुजरात के भावनगर में पुलिस पर एक मुस्लिम व्यक्ति की दिनदहाड़े बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है. उक्त घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीयूसीएल ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को क़ानूनी नोटिस भेजकर दोषी पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है.
चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा सीईओ के साथ तीन नए ट्रस्टियों और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्था सुधारने से ज़्यादा प्रदेश में भाजपा की राजनीति की राह के कांटे बुहारना बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि अब ट्रस्ट में महिलाओं समेत सारे वर्गों का प्रतिनिधित्व हो गया है. सवाल है कि ऐसा पहले क्यों नहीं था? कहने वाले तो यह भी जोड़ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव न होने वाले होते
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति की एहतियाती हिरासत को रद्द कर दिया. पुलिस का आरोप था कि उनके पास से प्रतिबंधित साहित्य ज़ब्त किया गया था, जो अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देता है. कोर्ट ने कहा कि स्कॉलर होने के नाते उनके पास कई तरह की साहित्यिक सामग्री होना स्वाभाविक रूप से अपेक्षित है. निराशाजनक शीर्षक वाली किताबें पास होने से ही व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जा सकता.
जम्मू-कश्मीर के डोडा स्थित गुज्जर-बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल की अनुसूचित जनजाति समुदाय से ताल्लुक रखने वाली छात्राओं ने वॉर्डन पर उत्पीड़न, शारीरिक दुर्व्यवहार और निजता के उल्लंघन का आरोप लगाया है. छात्राओं की शिकायतों के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के लिए समिति गठित की है.
भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों ने इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन को पत्र लिखकर अंतरिक्ष एजेंसी के विनिर्माण और संचालन से जुड़े कामों को निजी संस्थाओं को सौंपे जाने की प्रस्तावित योजना पर आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा है. पत्र में कर्मचारियों की मुख्य चिंता सार्वजनिक धन से विकसित की गई तकनीकों को निजी कंपनियों को हस्तांतरित किए जाने को लेकर है.
2018 में सुभाष चंद्रा ने एक ‘नेट वर्थ सर्टिफिकेट’ जमा किया था, जिसमें उनकी नेटवर्थ 59,113 करोड़ रुपये बताई गई थी. हालांकि, उनके दिवालियापन संबंधी मामले में उन्होंने दावा किया है कि उनकी नेट वर्थ ‘कभी 50,000 करोड़ रुपये नहीं थी.’ इसी दावे के बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने सीबीआई के समक्ष धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कराया.
सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर स्थित मस्जिद को सिटी मजिस्ट्रेट ने जुलाई में 'अवैध' घोषित करते हुए ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था. बजरंग दल के नेता विकास त्यागी की शिकायत के बाद यह मामला शुरू हुआ था, वहीं मस्जिद समिति के मुतवल्ली का दावा है कि यह मस्जिद 150 साल पुरानी है. वहीं, सपा सांसद इक़रा हसन का कहना है कि उन्हें इस दौरान सहारनपुर जाने से रोकते हुए नज़रबंद कर दिया गया.
हिंदुत्ववादी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारी निशु आज़ाद के पिता पर हमले के मामले में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया है. निशु की शिकायत पर भारद्वाज के ख़िलाफ़ पॉक्सो एक्ट के तहत अलग एफआईआर दर्ज हुई है. साथ ही पुराने मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं.
हिंदुत्ववादी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज के एक पॉडकास्ट में छात्र प्रदर्शनकारी निशु आज़ाद के पिता का सिर फोड़ने और जेल न जाने के दावे के बाद विवाद बढ़ गया है. सीजेपी ने उनकी गिरफ़्तारी की मांग की है. दिल्ली पुलिस ने चोट को साधारण बताया था, हालांकि शुक्रवार को पुलिस ने 72 घंटे में गिरफ़्तारी का आश्वासन दिया है.
पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एडीआर के एक कार्यक्रम में कहा कि अब जिन संस्थाओं के पास क़ानून की ताक़त है, वे यह मानने लगी हैं कि वे जो कुछ भी करती हैं, वह सही है. विशेष गहन पुनरीक्षण एक उदाहरण है, जिसमें देश के करोड़ों लोगों पर एक ग़लत प्रक्रिया थोप दी गई है और आपके सामने न्यायपालिका है, जिसने उसे वैध ठहरा दिया है.
दिल्ली पुलिस ने एक दावे में कहा था कि जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान उसके फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) ने 2,873 लोगों को आपराधिक रिकॉर्ड वाला बताया था. अब एक अख़बार की पड़ताल में सामने आया है कि प्रदर्शन स्थल पर पहचाने गए इन लोगों में से कम से कम 25 लोग उस समय जेल में बंद थे. इस ख़ुलासे से एफआरएस की विश्वसनीयता और पुलिस की पूरी सूची पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.
जनगणना प्रक्रिया में जाति गणना के लिए निर्धारित ड्रॉप-डाउन सूची के बजाय एक ओपन-एंडेड कॉलम के ज़रिये जाति का डेटा इकट्ठा करने का फैसला पहले ही विवाद का विषय बन चुका है. अब यह बात सामने आई है कि जनगणना 2027 की गिनती के लिए मौजूदा जाति गणना लिस्ट के इस्तेमाल को लेकर भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच मतभेद थे.
कांग्रेस ने सरकार के 7.8% जीडीपी वृद्धि दर के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पिछले आंकड़ों में बार-बार संशोधन और महंगाई की गणना के तरीके से वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर काफी कम हो सकती है. पार्टी ने सरकार से जीडीपी के आंकड़ों में हुए बदलाव का पूरा ब्यौरा देने की मांग की है.
पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें अचानक मॉर्निंग वॉक के बीच ले जाने के बाद हुई पूछताछ में उन्होंने पुलिस से उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई एफआईआर की प्रति मांगी, लेकिन उन्हें यह नहीं दी गई. हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर लिखे पोस्ट पर दर्ज हुए केस की पूछताछ में उनसे सवाल गृह मंत्री और गृह सचिव के बीच 'टकराव' वाले पोस्ट, उसके स्रोत को लेकर भी सवाल किए गए.