परिजनों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की निगरानी में जेसीबी मशीनों से कब्रों को क्षतिग्रस्त किया गया. उनका यह भी कहना है कि सुनियोजित रणनीति के तहत देर रात कब्रिस्तान में प्रवेश कर यह कार्रवाई की गई.
आंध्र प्रदेश में अनकापल्ले ज़िले के परवाड़ा में दक्षिण एनर्जी की फैक्ट्री में मंगलवार सुबह भीषण आग लगी, जिसमें दो कर्मचारियों की मौत हो गई और अन्य दो घायल हो गए. दक्षिण एनर्जी प्लास्टिक पायरोलिसिस ऑयल और कार्बन ब्लैक बनाती है. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स के नेता जी. सत्यनारायण ने औद्योगिक क्षेत्र में बार-बार हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है.
दो महीने पहले ओडिशा में एक आदिवासी व्यक्ति द्वारा अपनी बहन की मृत्यु का प्रमाण देने के लिए उनका कंकाल बैंक ले जाने की घटना सामने आई थी. अब उस मामले में बैंक शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही, देश के सभी ग्रामीण बैंकों को आदिवासी और अन्य कमज़ोर वर्गों के ग्राहकों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को जुलाई 2023 से मई 2026 के बीच वन भूमि डायवर्जन के 288 अलग-अलग प्रस्ताव मिले थे, जिनमें से उसने 242 को मंज़ूरी दी है. एक रिपोर्ट के अनुसार, खनन परियोजनाओं के तहत सबसे ज़्यादा पेड़ काटने की मंज़ूरी दी गई या पेड़ काटे गए.
शामली में आयुष मलिक नाम के एक व्यक्ति द्वारा इस्लाम धर्म कबूलने को लेकर विवाद पसरा है. मलिक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म अपनाया है. इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय से आने वाली उनकी पत्नी और ससुर की गिरफ़्तारी ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर मौजूद गहरे अंतर्विरोधों और दोहरे मानकों की बहस को फिर से सामने ला दिया है.
बिहार के बेगूसराय में एक महिला ने पांच लोगों पर सामूहिक बलात्कार और बर्बर हमले का आरोप लगाया है. अस्पताल में इलाज के दौरान महिला के प्राइवेट पार्ट्स से एक ज़िंदा कारतूस, पत्थर और लकड़ी का टुकड़ा निकाला गया. अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और व्यापक जांच जारी है.
नोएडा श्रमिक आंदोलन मामले में गिरफ्तार 16 वर्षीय किशोर को छह दिन जुवेनाइल होम में रखने के बाद 18 जून को जमानत पर रिहा कर दिया गया. इसके पहले उन्हें करीब दो महीने तक वयस्क आरोपियों के साथ जेल में रखा गया था. परिवार ने मारपीट और कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं.
अदालतें उसके विधायकों को बचा सकती हैं, चुनाव आयोग उसका चुनाव-चिह्न बचा सकता है और लोकसभा अध्यक्ष उसके सांसदों की सीटें तय कर सकते हैं. लेकिन तृणमूल को उसका खोया हुआ नैतिक भूगोल केवल बंगाल की जनता लौटा सकती है.
उत्तराखंड के टिहरी ज़िले में ‘ऊंची जाति’ की एक नाबालिग लड़की से दोस्ती करने पर 18 वर्षीय दलित युवक की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उनके दोस्त को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. मृतक के पिता ने दावा किया है कि मौत से पहले उनके बेटे को अमानवीय यातनाएं दी गईं, जहां उनके नाखून उखाड़ दिए गए, पैरों में कीलें ठोंक दी गईं और गुप्तांगों पर गंभीर चोट पहुंचाई गई.
दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर रहे छात्र योगेश मीणा को नोएडा मज़दूर आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ़्तार किया गया है. उनके साथियों का आरोप है कि उन्हें श्रमिक आंदोलन मामले में गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं के पक्ष में अभियान चलाने की वजह से निशाना बनाया गया है.
भारत में असहमति के बढ़ते दमन और सीजेआई सूर्यकांत की हालिया ‘कॉकरोच’ संबंधी टिप्पणी को लेकर लंदन में उनसे एक सवाल पूछा गया. हालांकि, प्रश्न पूरा होने से पहले ही संचालक ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि वे यह सवाल नहीं ले पाएंगी क्योंकि कार्यक्रम का विषय एआई और अंतरराष्ट्रीय क़ानून है.
एक औरत अपने परिवार और समाज की महज़ एक जायदाद है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है- एक ऐसी 'ट्रॉफ़ी' जो उनकी इज़्ज़त की निशानी है. इस 'इज़्ज़त' की हिफ़ाज़त के नाम पर उसकी अपनी इच्छाओं, उसकी अपनी पसंद और उसकी अपनी ख़ुशियों की बलि चढ़ाई जा सकती है. और, कभी-कभी तो उसकी जान की भी.
दिल्ली में आयोजित पीपुल्स ट्रिब्यूनल में देश भर में ईसाइयों पर हो रहे हमले- पूजा स्थलों, पादरियों पर हमलों, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, दफनाने के अधिकार से वंचित किए जाने, गांवों से निष्कासन पर चिंता ज़ाहिर की. वक्ताओं का यह भी मानना था कि हाल के दशकों में हुए न्यायिक और विधायी घटनाक्रम कई मामलों में कमज़ोर अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल विवाह हो जाने के आधार पर किसी बेटी को अनुकंपा नियुक्ति या उससे जुड़े लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता. शीर्ष अदालत ने अनुकंपा आवंटन के लिए 'परिवार' की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखने को असंवैधानिक बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देने से इनकार किया गया था.
ट्रांस संशोधन क़ानून ट्रांस अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर ‘वास्तविक पीड़ित’ ट्रांस लोगों की एक नई श्रेणी बनाता है. हालांकि, आलोचकों का कहना है कि यह क़ानून ट्रांस पहचान को संकीर्ण जैविक और सामाजिक-सांस्कृतिक दायरों में बांधते हुए निगरानी, अपराधीकरण और राज्य नियंत्रण को वैधता देता है.