राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के आरोपों के बाद चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आधिकारिक बयान जारी किया है. संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले द्वारा जारी एक बयान में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और धन की हेराफेरी के मामले में गहन जांच कराने और दोषियों को कड़ी सज़ा देने की मांग की गई है.
टीएमसी की संस्थापक ममता बनर्जी और पार्टी विधायक ऋतब्रत बनर्जी, दोनों के गुट पार्टी के चुनाव चिह्न और वित्तीय संसाधनों पर अपना-अपना दावा कर रहे हैं. इस बीच टीएमसी का बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है. दोनों में से किसका गुट वास्तविक टीएमसी है, यह साबित करने के लिए चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक का समय दिया है.
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य की नई सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए अब तक आए लगभग एक करोड़ 60 लाख आवेदनों में से 26 लाख आवेदन रद्द कर दिए गए, क्योंकि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद पात्रता की शर्तों पर खरे नहीं उतरे.
मंगलवार सुबह कांंग्रेस प्रतिनिधिमंडल को नज़रबंद किए जाने बाद उन्हें देर रात पुलिस सुरक्षा में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में पूजा-अर्चना करने की अनुमति दे दी गई. इस बीच कांग्रेस ने मंदिर से जुड़े अलग-अलग ट्रस्ट के लोगों, जिनमें चंपत राय और नृपेंद्र मिश्रा भी शामिल हैं - की गिरफ़्तारी की मांग की है. साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार और आरएसएस पर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया है.
यह पत्र उस घटनाक्रम के कुछ सप्ताह बाद आया है, जब 8 जून को 'इंडिया' गठबंधन की 25 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी. उस बैठक में दलों ने एकजुटता बनाए रखने का संकल्प लेते हुए एसआईआर तथा चुनावों की निष्पक्षता के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश को संयुक्त पत्र भेजने का निर्णय लिया था. हालांकि, इस बैठक में आम आदमी पार्टी और द्रमुक शामिल नहीं हुई थीं, पर पत्र भेजने वाले दलों में वे शामिल हैं.
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की नई रिपोर्ट- ‘प्रॉफिटिंग फ्रॉम हेट म्यूजिक’ संगीत के सहारे पल रहे नफ़रत के कारोबार के बारे में बताती है कि ऐसे गानों में भाजपा और संघ का वही नैरेटिव नज़र आता है, जिसमें मुसलमानों को ‘जिहादी’ और ‘देशद्रोही’ जैसे नामों से संबोधित किया जाता है. जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये सब उपलब्ध है, वे इसके ख़िलाफ़ कोई क़दम न उठाते हुए घृणा से हो रही इस कमाई को वैधता दे रहे हैं.
द टेलीग्राफ के पूर्व संपादक आर. राजगोपाल का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने और उसी आधार पर उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण को रोक दिए जाने पर चिंता जताते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि यह मामला संवैधानिक प्रक्रिया, क़ानूनी नियमों और क़ानून के शासन को लेकर बुनियादी सवाल खड़े करता है. कुछ नेताओं ने इसे लेकर विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखे हैं.
कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के विषय में संसद में ‘झूठ बोलकर’ शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफ़े की मांग की है. पार्टी के ‘पूर्व सैनिक विभाग’ के प्रमुख कर्नल (सेवा.) रोहित चौधरी ने कहा कि रक्षा मंत्री के ख़िलाफ़ संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा को जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए.
मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरू होने के सालभर बाद भी निर्वाचन आयोग ने नहीं बताया है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हुई इस कवायद में मतदाता सूचियों में कितने कथित 'विदेशी अवैध प्रवासी' पाए गए. इस प्रक्रिया में 5 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए. वहीं, आयोग ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए अलग-अलग राज्यों में एसआईआर के लिए अलग तरीके अपनाए.
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत राजस्थान में 1.99 करोड़ रुपये की खीरा खेती परियोजना के लिए लगभग 99.6 लाख रुपये की सब्सिडी मिली है. चौधरी ख़ुद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री होने के नाते राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पदेन उपाध्यक्ष हैं, जिससे हितों के टकराव का सवाल उठता है.
बीते साल संसद में 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि 'इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति नहीं हुई है.' हालांकि अब एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने इस संघर्ष के दौरान ड्यूटी पर शहीद हुए छह सैन्यकर्मियों के नाम आधिकारिक तौर पर जारी किए हैं.
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी भाजपा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह और समाजवादी पार्टी की बागी मौजूदा विधायक पूजा पाल समेत 19 प्रदेश उपाध्यक्ष और 8 प्रदेश महामंत्रियों की नियुक्ति की गई है.
मुज़फ्फरनगर में 12 बंधुआ मज़दूरों की मुक्ति के मामले पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. राहुल ने इसे रोजगार संकट और कमजोर होती श्रम सुरक्षा का परिणाम बताया, जबकि प्रियंका ने इसे संविधान और मानवीय गरिमा पर हमला कहा है.
कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के ख़िलाफ़ उज्जैन में ज़मीन से जुड़े करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की है. एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मोहन यादव के सीएम बनने के बाद उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन में 168 एकड़ ज़मीन खरीदी है. इनमें से अधिकतर नई सड़क परियोजनाओं और भूमि उपयोग परिवर्तन वाले क्षेत्रों में हैं.
कांग्रेस ने ग्रामीण मज़दूरी में बड़ी वृद्धि दर्शाने वाले सरकारी आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 'सरकार ने रिज़र्व बैंक के ज़रिये रोज़गार की परिभाषा बदलकर रोज़गार सृजन में भारी उछाल का दावा किया है, बाद में इस प्रयास में भूमिका निभाने वाले रिज़र्व बैंक के शीर्ष नेतृत्व को सरकार में महत्वपूर्ण पदों से नवाज़ा गया.'