दिल्ली में न्यूनतम मज़दूरी बढ़ाई गई, तकरीबन 55 लाख श्रमिकों को होगा फायदा

बढ़ी हुई मज़दूरी के तहत अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन 14,842 रुपये मासिक, अर्द्धकुशल कर्मचारियों के लिए 16,341 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 17,991 रुपये मासिक तय किया गया है.

कश्मीर: बीते तीन महीने में 10,000 करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान

कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष शेख़ आशिक ने बताया कि राज्य में लगी पाबंदियों के चलते कुल नुकसान का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है. कारोबारी समुदाय को गंभीर झटका लगा है और उसका इससे उबरना मुश्किल लगता है.

इस बार मानसूनी बारिश और बाढ़जनित घटनाओं में दो हज़ार से अधिक लोगों की मौत: गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जुड़ी घटनाओं के कारण महाराष्ट्र में सबसे अधिक 430 लोगों की मौत हो हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में मरने वालों की संख्या 227 है.

विशेष रूप से सक्षम और 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता डाक मत-पत्र से डाल सकेंगे वोट

चुनाव आयोग की सिफ़ारिश पर क़ानून मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को इस फैसले को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. मौजूदा व्यवस्था में सिर्फ सैन्य, अर्ध सैन्य बल के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के अलावा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मत-पत्र से मताधिकार प्राप्त है.

ओडिशा के प्रधान सचिव ने सरकारी विभागों से कहा, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी पर बैंकों में पैसा जमा करें

ओडिशा सरकार के प्रधान सचिव एकेके मीणा ने पीएमसी बैंक घोटाले और कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों की खस्ता होती वित्तीय हालत के बाद सरकारी विभागों को एक पत्र लिखा है.

करतारपुर गलियारा शुरू करने को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ समझौता

यह गलियारा भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को करतापुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ेगा. इससे अब भारत के सिख श्रद्धालु पाकिस्तान स्थित पवित्र दरबार साहिब तक जा पाएंगे.

दिल्ली: हवा सीज़न के सबसे ख़राब स्तर पर पहुंची, 26 से 30 अक्टूबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक नई दिल्ली के नेहरू नगर, अशोक विहार, जहांगीरपुरी, रोहिणी, वज़ीरपुर, बवाना, मुंडका और आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक क्रमश: 340, 335, 339, 349, 344, 363, 381 और 350 दर्ज किया गया.

टेलीकॉम कंपनियों से 92,000 करोड़ रुपये वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी अनुमति

केंद्र ने बीते जुलाई में शीर्ष अदालत को बताया था कि एयरटेल पर 21,682.71 करोड़ रुपये लाइसेंस शुल्क के बकाया थे. इसी तरह वोडाफोन पर 19,823.71 करोड़, रिलायंस कम्युनिकेशंस पर 16,456.47 करोड़ और सरकारी स्वामित्व वाले बीएसएनएल पर 2,098.72 करोड़ और एमटीएनएल पर 2,537.48 करोड़ रुपये बकाया है.

जन सुरक्षा के हित में ही की जा सकती है फोन टैपिंग: बॉम्बे हाईकोर्ट

यह आदेश सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैंक कर्मचारी को रिश्वत देने के एक मामले में सीबीआई द्वारा नामज़द एक कारोबारी का फोन टैप करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों को निरस्त कर दिया.

दिल्ली में उसी जगह पर बनेगा संत रविदास का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंज़ूरी

कोर्ट ने इसके लिए 400 वर्ग मीटर भूमि देने के केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. इससे पहले केंद्र ने मंदिर पुनर्निर्माण के लिए 200 वर्ग मीटर भूमि देने के लिए कहा था.

लद्दाख मूल के पुलिसकर्मियों को जम्मू कश्मीर से अपने क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुलिस की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत लद्दाख के तकरीबन 400 पुलिसकर्मियों के तबादले को मंज़ूरी दे दी है. नया लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ जाएगा.

सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई में भूमिका निभाई, देश के लिए जेल गए: अभिषेक मनु सिंघवी

इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने सावरकर की याद में डाक टिकट जारी किया था.

बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से जुड़ा कोई फुटेज न दिखाएं न्यूज़ चैनल: एनबीएसए

अयोध्या विवाद के फ़ैसले के मद्देनज़र न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने सभी चैनलों से कहा है कि वे इस मामले की ख़बर देते समय सतर्कता बरतें और तनाव पैदा करने वाली भड़काऊ बहसों से दूर रहें.

एक साल में देश में 9.62 फीसदी बढ़ गई अमीरों की संपत्ति: रिपोर्ट

कार्वी वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार, इन अमीरों के पास 2017 में 392 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जो कि 2018 में 430 लाख करोड़ रुपये हो गई.

मोदी की रैली के लिए पेड़ काटने के विरोध पर पर्यावरण मंत्री बोले, पहले क्यों नहीं थी जागरूकता

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली के लिए पेड़ों को काटे जाने पर इतना बवाल क्यूं? पूर्व में भी प्रधानमंत्रियों और अन्य नेताओं की रैलियों के लिए पेड़ काटे जा चुके हैं. मुझे हैरत है कि पहले इस प्रकार की कोई जागरूकता क्यूं नहीं थी.

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