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विपुल पैकरा

Kardana-village

छत्तीसगढ़ में बायोमेट्रिक पहचान न होने के कारण कई वृद्ध पेंशन से ​वंचित

राज्य के करदाना गांव में सरकार ने उन लोगों की पेंशन रोक दी है, जिन्होंने अब तक बैंक में आधार कार्ड नहीं जमा किया है. यह न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले जीने के अधिकार की अवहेलना भी है.