लखनऊ: विवेक तिवारी हत्या मामले में बर्ख़ास्त पुलिस कॉन्स्टेबल को ज़मानत मिली

सितंबर 2018 में लखनऊ के गोमतीनगर क्षेत्र में चेकिंग के लिए गाड़ी न रोकने पर कॉन्स्टेबल संदीप कुमार और प्रशांत चौधरी ने एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी पर गोली चलाई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से शराब के प्रतीकात्मक विज्ञापनों पर रोक लगाने को कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि म्यूज़िक सीडी और शीशे के गिलास के विज्ञापनों में उत्पादों के नाम छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं जबकि शराब कंपनियों के लोगो बड़े ही स्पष्ट तरीके से दिखाए जाते हैं. ये विज्ञापन प्रतीकात्मक तरीके से शराब के सेवन और बिक्री को बढ़ावा देते हैं.

अयोध्या विवाद: क्या मध्यस्थता या कोई भी सुलहनामा किसी के क़ानूनी हक़ों का विकल्प बन सकता है?

अयोध्या विवाद का साल दर साल तार्किक परिणति से दूर और लाइलाज होते जाना जहां देश की व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के ख़िलाफ़ बड़ी टिप्पणी है, वहीं न्यायपालिका के ख़िलाफ़ भी है, जिसने इन दोनों की ही तरह विवाद के ख़ात्मे के लिए ज़रूरी जीवट और इच्छाशक्ति का प्रदर्शन नहीं किया.

13 पॉइंट रोस्टर संविधान में दी गई सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्रस्तावना के ख़िलाफ़ है

13 पॉइंट रोस्टर लागू करने का फ़ैसला देश की अब तक प्राप्त सभी सामाजिक उपलब्धियों को ख़त्म कर देगा. इससे विश्वविद्यालय के स्टाफ रूम समरूप सामाजिक इकाई में बदल जाएंगे क्योंकि इसमें भारत की सामाजिक विविधता को सम्मान देने की कोई दृष्टि नहीं है.

आधार में दिया गया नाम-पता ठोस सबूत नहीं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड के संबंध में उसके सामने बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें किसी खास साल के साथ जनवरी की 1 तारीख को जन्मतिथि घोषित की गई होती है जबकि कुछ मामलों में तो केवल जन्म के साल की जानकारी दर्ज रहती है.

सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में होगा विभागवार आरक्षण

2017 में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आरक्षण विभागवार आधार पर दिया जाए न कि कुल सीटों के आधार पर. केंद्र द्वारा इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

साल 2018 में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, जगहों के नाम बदलने के लिए सरकार को मिले 34 प्रस्ताव

राजस्थान की ओर से ऐसे सर्वाधिक सात प्रस्ताव भेजे गए. इसके बाद हरियाणा से छह, मध्य प्रदेश एवं नगालैंड से चार-चार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से तीन-तीन और केरल से ऐसे दो प्रस्ताव भेजे गए.

इलाहाबाद कुंभ: अधिक ज़मीन के लिए गंगा की दो धाराएं एक करने की कोशिश, हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाख़िल याचिका में कहा गया है कि मेला प्रशासन लोगों को अधिक भूमि की उपलब्धता के लिए प्राकृतिक रूप से बंटी गंगा की धाराओं को एक कर रहा है. इससे गंगा की पारिस्थिति तंत्र बिगड़ने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश: 12,460 शिक्षकों की भर्ती रद्द, 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती की सीबीआई जांच के आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दिया आदेश. 12,460 सहायक शिक्षकों का चयन अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में हुआ था जबकि 68,500 शिक्षकों की चयन प्रक्रिया अभी की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में चल रही है.

इलाहाबाद में प्रयाग का अस्तित्व था लेकिन प्रयागराज में इलाहाबाद की कोई जगह नहीं बची

दीन-ए-इलाही के प्रवर्तक अकबर ने देश में किसी नाले तक का नाम बदलने का प्रयास नहीं किया, तो उसे प्रयाग से क्योंकर कोई चिढ़ हो सकती थी?

इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने के प्रस्ताव को योगी सरकार ने दी मंज़ूरी

योगी सरकार के प्रवक्ता स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रयागराज नाम रखे जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंज़ूरी प्रदान कर दी है. ऋगवेद, महाभारत और रामायण में प्रयागराज का उल्लेख मिलता है.

योगी आदित्यनाथ के कथित भड़काऊ भाषण मामले में याचिकाकर्ता गैंगरेप केस में गिरफ़्तार

सामाजिक कार्यकर्ता परवेज़ परवाज़ के खिलाफ गैंगरेप का यह मामला पहली विवेचना में फर्जी पाया गया था, दोबारा विवेचना के बाद उनकी गिरफ़्तारी हुई.

गोरखपुर दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा, क्यों न चलाएं आदित्यनाथ पर मुक़दमा

योगी आदित्यनाथ पर 2007 में कथित भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी कर चार हफ़्तों के भीतर जवाब मांगा है.

आरुषि-हेमराज हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपत्ति के ख़िलाफ़ सीबीआई की याचिका मंज़ूर की

शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तलवार दंपत्ति को बरी किए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई है.

लखनऊ विश्वविद्यालय: अदालत ने लगाई पुलिस को फटकार, यूनिवर्सिटी बंद वापस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय में हुई हिंसा में कई प्रोफेसरों के साथ मारपीट किए जाने की घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए कुलपति, रजिस्ट्रार और प्रॉक्टर के अलावा प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को तलब किया था.

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