वीडियो: उत्तर पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में पिछले साल हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान तमाम दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया था. दुकानदारों का दावा है कि उन्होंने जितनी क्षतिपूर्ति का दावा किया था, उससे काफ़ी कम मुआवज़ा उन्हें प्रदान किया गया.
वीडियो: भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी क़ानून, अध्यादेश, आदेश, नियम, प्रथा- जो संविधान के लागू होने से पहले से अस्तित्व में है या बाद में बनाया गया हो- यदि वह भाग तीन में दिए गए मौलिक अधिकारों से किसी भी प्रकार से विरोधाभास दर्शाता है या उनका हनन करता है तो ऐसे क़ानून को अमान्य माना जाएगा.
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए नियमों के तहत सबसे पहली नोटिस मणिपुर के न्यूज पोर्टल द फ्रंटियर मणिपुर को उसके एक कार्यक्रम को लेकर जारी किया गया है. पोर्टल को सभी संबंधित दस्तावेज़ों की प्रति मुहैया कराने को कहा गया था, जो इन नियमों के पालन को सुनिश्चित करते हों.
वीडियो: संविधान का अनुच्छेद 12 भाग तीन के लिए 'राज्य' को परिभाषित करता है. संसद, विधानसभा, नगर निकायों के साथ कौन-सी अन्य संस्थाएं है, जिनके ख़िलाफ़ नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन के लिए अदालत जा सकते है. इस अनुच्छेद और संबंधित फैसलों के बारे में बता रही हैं अवनि बंसल.
वीडियो: अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा हैं. कांग्रेस के बाद शिवसेना में शामिल होने से लेकर अपनी ज़िंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से उन्होंने साझा किए. बॉलीवुड का कुछ चुने हुए मुद्दों पर ही बोलने के क्या मायने हैं और देश के लोकतंत्र को वो किस तरह देखती हैं? आरफ़ा ख़ानम शेरवानी की उनसे बातचीत.
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंचों के दुरुपयोग रोकने के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की, जिनके तहत संबंधित कंपनियों के लिए एक पूरा शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा. साथ ही ख़बर प्रकाशकों, ओटीटी मंचों और डिजिटल मीडिया के लिए ‘आचार संहिता’ और त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली लागू होगी.
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया मध्यस्थों और नेटफ्लिक्स व अमेज़न के प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों को उनके माध्यम से साझा की जाने वाली सामग्री के लिए अधिक जवाबदेह बनाने के लिए आईटी अधिनियम में कुछ हिस्सों में बदलाव करना चाहता है.
वीडियो: किसान आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, देश के तमाम हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो इस बात की तस्दीक़ कर रही हैं. सारे किसान एकजुट हो गए हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि जब तक तीनो कृषि क़ानून वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
वीडियो: पुदुचेरी के राजनीतिक समीकरण अचानक पूरी तरह से बदल गए हैं. कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद.
वीडियो: पश्चिमी उत्तर प्रदेश अब किसान आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा है. इसकी वजह कमज़ोर पड़ती ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी है, जिसकी स्वायत्तता को केंद्र के तीन नए कृषि क़ानूनों द्वारा छीनने की कोशिश की जा रही है.
वीडियो: किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मज़बूत हो गया है. इस इलाके में जाट और मुस्लिम किसान एक हो गए हैं. मुज़फ़्फ़रनगर में भाजपा के ख़िलाफ़ किसानों के अंदर ग़ुस्सा देखा जा सकता है. वहां के पूरे राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं.
वीडियो: मौजूदा दौर में राजनीति और मीडिया के बड़े मंच ऐसे दयनीय हाल में हैं कि ख़ुद ही चुटकुला बन गए हैं. दूसरी तरफ गंभीर पत्रकारों या कॉमेडियंस की टिप्पणियों से कभी सरकार, तो कभी न्यायपालिका को आहत हो रहे हैं. इन्हीं मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शन और टीवी एंकर मीनाक्षी श्योराण से चर्चा कर रहे हैं उर्मिलेश.
वीडियो: हरियाणा और उत्तर प्रदेश में तेज़ी से किसान महापंचायत अपना विस्तार कर रही हैं, जहां खुलकर सत्ता की नीतियों के बारे में चर्चा की जा रही है और किसानों को कृषि क़ानून और इससे जुड़े पहलुओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है. इस बारे में बता रहे हैं द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजॉय आशीर्वाद.
वीडियो: वर्तमान किसान आंदोलन और अन्य आंदोलनों के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिक्रिया पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद की द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से बातचीत.
वीडियो: संविधान का अनुच्छेद 9 दोहरी नागरिकता पर रोक लगाता है. अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का अधिकार जो अनुच्छेद 5 से 8 में दिया गया है, वो बना रहेगा, जब तक संसद क़ानून द्वारा उसे बदलती नहीं है. नागरिकता संबंधी कानूनों के बारे में विस्तार से बता रही हैं अवनि बंसल.