मध्य प्रदेश में ज़मीन के विवाद में दलित को पीट-पीटकर मार डाला

मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में दलित चौकीदार की ज़मीन पर दबंगों ने साल 2005 से क़ब्ज़ा कर रखा था. पुलिस ने 13 लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया.

क्या गाय के नाम पर मुस्लिमों के साथ हिंसा मोदी राज की देन है?

गोरक्षा के नाम पर देश भर में मुस्लिमों के साथ हिंसा की घटनाएं नई नहीं हैं. हाल के समय में बढ़ी लिंचिंग की घटनाओं और उनकी रिपोर्टिंग के पीछे ज़रूरी तौर पर भारतीय समाज में आया कोई बुनियादी बदलाव नहीं, बल्कि कुछ हद तक इसके लिए इंटरनेट के विस्तार की भूमिका है.

उत्तर प्रदेश: आधार न होने से अस्पताल ने भर्ती करने से मना किया, गर्भवती की मौत

उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले का मामला. सीएमओ ने कहा कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है. मामले का पता लगाकर जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने पिछले चार साल में तेल के ज़रिये आपका ‘तेल’ निकाल दिया है

यूपीए ने 2005-06 से 2013-14 के बीच जितना पेट्रोल-डीज़ल की एक्साइज़ ड्यूटी से नहीं वसूला उससे करीब तीन लाख करोड़ रुपये ज़्यादा उत्पाद शुल्क एनडीए ने चार साल में वसूला है.

पुलिस अकबर ख़ान की हत्या के आरोपियों को बचाती हुई क्यों दिखाई दे रही है?

अलवर मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस की ओर से दाख़िल अधूरी चार्जशीट न सिर्फ जेल में बंद आरोपियों के लिए क़ानूनी तौर पर मुफ़ीद है, बल्कि इससे यह भी साफ़ होता है कि पुलिस का बाकी आरोपियों को पकड़ने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है.

एनआरसी की अंतिम सूची में न आने वाले लोग नहीं दे सकेंगे वोट: राम माधव

30 जुलाई को एनआरसी का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि एनआरसी से नाम हटने का का मतलब मतदाता सूची से नाम हटना नहीं है.

‘दलित’ के बजाय ‘अनुसूचित जाति’ का इस्तेमाल: ऐसे बेहिस तर्कों का हासिल क्या है?

आज की तारीख़ में ज़्यादातर दलितों को ख़ुद को ‘दलित’ कहलाने में किसी भी तरह के अपमान का बोध नहीं होता. इसके उलट यह शब्द उनकी एकता का प्रेरक बन गया है, लेकिन सरकार को वह उनके प्रति बेहद अपमानजनक लग रहा है.

मीडिया बोल, एपिसोड 66: सवर्ण भारत बंद, किसान-मज़दूर रैली और समलैंगिक आज़ादी का उल्लास

मीडिया बोल की 66वीं कड़ी में उर्मिलेश एससी-एसटी एक्ट को लेकर सवर्णों द्वारा किए गए भारत बंद, दिल्ली में किसान और मज़दूर संगठनों की रैली और समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर लाने पर वरिष्ठ पत्रकार शैलेष और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल से चर्चा कर रहे हैं.

क्या भारतीय सेना अगले पांच सालों में डेढ़ लाख पदों की कटौती करने वाली है?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले दो सालों में 50,000 सैनिकों को कम किए जाने की संभावना है. वहीं 2022-23 तक 100,000 और कर्मचारियों को कम किया जा सकता है. भारतीय सेना कैडर समीक्षा के तहत ऐसा कर सकती है.

भारत में क़ानूनी मदद पर प्रति व्यक्ति मात्र 0.75 रुपये ख़र्च होते हैं: रिपोर्ट

राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में विधिक सेवा प्राधिकारों को आवंटित धनराशि में से 50 फीसद से भी कम ख़र्च किया गया.

दिल्ली: डीएलएफ कॉम्प्लेक्स में सीवर साफ करते समय दम घुटने से पांच लोगों की मौत

नई दिल्ली के मोती नगर की घटना. प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि मैनेजमेंट ने हाउसकीपिंग के लिए रखे गए कर्मचारियों को टैंकों की सफाई के लिए मजबूर किया गया था. कार्रवाई की मांग को लेकर मृतकों के परिजनों ने किया प्रदर्शन.

झारखंड में ट्रक ने बच्चे को कुचला, चालक की पीट-पीटकर हत्या

झारखंड के दुमका ज़िले की घटना. बीते पांच सितंबर को राज्य के पलामू ज़िले में लड़की देखने बिहार से गए एक व्यक्ति की भीड़ ने चोर होने के संदेह में पीट पीट कर हत्या कर दी थी.

राजीव हत्याकांड: तमिलनाडु मंत्रिमंडल का सभी दोषियों को रिहा करने की सिफ़ारिश करने का निर्णय

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में मुरुगन, संथम, एजी पेरारिवलन, जयकुमार, रॉबर्ट पायस, पी. रविचंद्रन और नलिनी पिछले 25 साल से जेल में बंद हैं.

ग्राउंड रिपोर्ट: क्या बक्सर में दो बच्चों की मौत ‘भूख’ से हुई है?

बिहार के बक्सर ज़िले के कोरानसराय गांव में धना देवी के दो बच्चों गोविंदा और एतवरिया की पिछले दिनों मौत हो गई. धना देवी का कहना है कि दोनों की मौत भूख के कारण हुई है, लेकिन प्रशासन इस दावे को खारिज करते हुए कह रहा है कि भूख नहीं बीमारी के कारण वे मरे हैं.

ग्राहक सेवा मानकों पर खरा नहीं उतरने पर जियो, एयरटेल और वोडाफोन पर जुर्माना

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने रिलायंस ​जियो पर सबसे ज़्यादा 34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह जुर्माना अन्य नेटवर्कों के साथ परस्पर संयोजन बिंदु पर जाम, काल सेंटर व ग्राहक सेवाओं तक पहुंच सहित विभिन्न मदों में लगा है.