नीति आयोग द्वारा जारी 'स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत' नामक यह रिपोर्ट 2015-16 की अवधि के लिए तीन श्रेणियों बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर तैयार की गई है.
पाटण ज़िले के दूधका गांव के दलितों को पैसा जमा करने के बाद भी लगभग तीन साल से ज़मीन आवंटित नहीं की गई है. निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने वणकर की आत्महत्या को ‘सरकारी हत्या’ क़रार दिया है.
आप से अलग हो चुके मयंक गांधी द्वारा लिखित पुस्तक 'आप एंड डाउन' का विमोचन करते हुए यादव ने कहा कि देश के मौजूदा राजनीतिक हालात से घोर निराशा में डूबे करोड़ों लोगों को आप के गठन ने वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद जगाई थी.
पुलिस का कहना है कि प्रबंधन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ामों की अनदेखी की गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिना सुरक्षा किट के किसी सफ़ाईकर्मी को सीवर में नहीं उतारा जा सकता.
अदालत ने जांच एजेंसियों से कहा कि उन्हें धन के अभाव के चलते पानसरे हत्याकांड में अपनी जांच में विशेषज्ञों की सहायता लेने और नवीन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने से नहीं बचना चाहिए.
गृह मंत्रालय का कहना है कि वह इस तरह की धोखाधड़ी के मामलों से चिंतित है. आम भारतीयों द्वारा डिजिटल भुगतान बढ़ने की वजह से फोन धोखाधड़ी बढ़ रही है.
जन गण मन की बात की 197वीं कड़ी में विनोद दुआ हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा अंजाम दिए गए 11 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा के घोटाले पर चर्चा कर रहे हैं.
सूचना आयोग द्वारा स्मृति ईरानी की स्कूली शिक्षा के रिकॉर्ड की जानकारी आरटीआई के तहत देने के निर्देश पर सीबीएसई ने इसे निजी जानकारी बताते हुए अदालत में चुनौती दी थी.
आरोपियों से मिलने के बारे में कर्नल पुरोहित ने अपने नए बयान में कहा कि वे जिससे भी मिले, सेना के ख़ुफिया अधिकारी के बतौर मिले.
मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि वकीलों का यह महान पेशा इन दिनों सबसे अधिक खराब स्थिति में पहुंचा और अब वकीलों का एक मात्रा उद्देश्य है जेब भरना.
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार देश में दलित महिलाओं के लिए मृत्यु का जोखिम उचित साफ-सफाई, पानी की कमी और समुचित स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में बढ़ जाता है.
कश्मीर के फोटो पत्रकार कामरान यूसुफ़ की गिरफ़्तारी को जायज़ ठहराते हुए एनआईए ने अदालत में उन्हें पत्रकार मानने से इनकार किया है.
मोहसिन के कथित रूप से दाढ़ी रखने और हरे रंग की शर्ट पहनने पर साल 2014 में उसकी हत्या कर दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को फिर से हिरासत में लेने का निर्देश दिया.
विधान परिषद में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग जनता के प्रति जवाबदेही के बजाय अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं. यह लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है.
पीड़ित संगठनों का कहना है कि हमारी कोशिश होगी कि हम मुआवज़े के मुद्दे पर छह लाख गैस पीड़ितों से पिछले तमाम सालों में किए गए झूठे वादों की हक़ीक़त मतदाताओं तक पहुंचाएं.