ई-कचरे की वैश्विक मात्रा साल 2016 में 4.47 करोड़ टन थी जो 2021 तक 5.52 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना है. भारत में करीब 20 लाख टन सालाना ई-कचरा पैदा होता है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पीएनबी घोटाले के बाद काफ़ी लोगों ने निजीकरण की बात शुरू कर दी है. भारत में बैंकों के निजीकरण को राजनीतिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा.
देश में जल्दी ख़राब होने वाले कुल कृषि उत्पादों के 11 प्रतिशत का ही भंडारण हो पाता है, 440 अरब रुपये की क़ीमत के उत्पाद होते हैं बर्बाद.
नोटबंदी के बाद जीएसटी लागू होने से शादियों की ख़रीददारी महंगी हुई है. शादियों के लिए टेंट बुकिंग, फोटोग्राफी, खाने-पीने की सेवाएं सभी 10 से 15 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी.
साल 2001 से 2011 के बीच करीब 59 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश से पलायन किया. पिछले दशक की तुलना में यह आंकड़ा दोगुना है.
कारोबारियों ने सरकार को बेहतर नेटवर्क तैयार करने, जागरूकता बढ़ाने और पूरी तैयारी से आगे आने की सलाह दी है.