छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा के ख़िलाफ़ टूलकिट मामले की जांच पर रोक लगाई

पिछले महीने भाजपा ने कांग्रेस पर कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाया था. इस पर कांग्रेस ने भाजपा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बचाने के लिए ‘फ़र्ज़ी टूलकिट’ तैयार करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और संबित पात्रा के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई थी.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संबित पात्रा और तेजिंदर बग्गा के ख़िलाफ़ दर्ज केस रद्द करने का आदेश दिया

बीते साल मई में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कश्मीर समस्या और राजीव गांधी को सिख दंगों तथा बोफ़ोर्स घोटाले के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था. इस ट्वीट को भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने रिट्वीट किया था. इसके विरोध में छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने केस दर्ज कराया था.

छत्तीसगढ़ की लॉ यूनिवर्सिटी में कुलपति को हटाने के लिए छात्र-छात्राओं का धरना फिर शुरू

रायपुर स्थित हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति को सेवा विस्तार मिलने के बाद उन्हें हटाने की मांग को लेकर छात्र-छात्राओं ने बीते अगस्त महीने में भी दिया था धरना. दोबारा शुरू हुए धरने में तकरीबन 800 छात्र-छात्राओं के अलावा 26 शैक्षणिक कर्मचारी भी शामिल हैं.

छत्तीसगढ़ की लॉ यूनिवर्सिटी में नौ दिन से छात्र-छात्राओं का धरना जारी

कुलपति को सेवा विस्तार और महिला हॉस्टल में छात्राओं के आने-जाने की समयसीमा और प्रताड़ना को लेकर छात्र-छात्राओं में नाराज़गी है. दीक्षांत समारोह न होने से तीन साल में 675 छात्र-छात्राओं को नहीं मिल सकी डिग्री.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ज़मानत के लिए आधार की अनिवार्यता के आदेश में सुधार करे: सुप्रीम कोर्ट

ज़मानत मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में आरोपी जेलों में ही हैं. आधार या ज़मानत के दस्तावेज़ के पुलिस सत्यापन में देरी से वे रिहा नहीं हो पा रहे हैं.

चुनाव आयोग भी अब मोहल्ले की राजनीति में इस्तेमाल होने लगा है

केजरीवाल अगर आदर्श की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए उन्हें 21 विधायकों को संसदीय सचिव नहीं बनाना चाहिए था. तो क्या फिर बाकी मुख्यमंत्री लालच देने के लिए संसदीय सचिव का पद बांट रहे हैं?

छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूर्व सरपंच को उठाया, 15 दिन बाद बताया नक्सली ने किया सरेंडर

सीपीआई नेता को पुलिस ने 15 दिन तक कोर्ट में पेश नहीं किया, पत्नी ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई तो पुलिस याचिका वापस लेने का दबाव बना रही है.