सरकार ने जून 2020 में 59 अन्य ऐप के साथ टिकटॉक और हेलो पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया था और सितंबर में 118 अन्य ऐप पर रोक लगा दी थी. पिछले हफ्ते कंपनियों को बताया कि उनके ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी रहेगा. टिकटॉक की ओर से कहा गया है कि उसने टीम की संख्या कम करने का फैसला किया है, जिसका असर भारत में भी पड़ेगा.
विकिलीक्स के सह-संस्थापक जूलियन असांजे पर अमेरिका ने जासूसी के 17 आरोप लगाएं हैं, जबकि एक आरोप कंप्यूटर के दुरुपयोग का भी है. इन आरोपों में अधिकतम सज़ा 175 साल क़ैद है.
सरकार का कहना है कि ये मोबाइल ऐप भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रति पूर्वाग्रह वाली गतिविधियों में शामिल थे. इससे पहले सरकार चीन से संबंधित 100 से अधिक मोबाइल ऐप प्रतिबंधित कर चुकी है.
भारत के वरिष्ठ राजनयिक जयंत खोबरागड़े को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग का उप उच्चायुक्त नियुक्त किया जाना था. पाकिस्तान ने उनके नामांकन को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि वे इस पद के लिए अत्यधिक वरिष्ठ हैं.
बीते जून माह में सरकार ने देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा बताते हुए टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र सहित चीन से संबंधित 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद जुलाई में चीन से जुड़े 47 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था.
इनमें से अधिकतर उन चाइनीज़ ऐप्स के क्लोन या उन्हीं के समान ऐप्स हैं, जिन्हें बीते जून महीने में प्रतिबंधित किया गया था.
ये प्रतिबंध लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ मौजूदा तनावपूर्ण स्थितियों के बीच लगाए गए हैं. सरकार ने कहा है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं. टिकटॉक की ओर से कहा गया है कि वे इस आदेश की अनुपालन की प्रक्रिया में हैं. उन्हें जवाब और स्पष्टीकरण देने के लिए आमंत्रित किया गया है.
भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी जासूसी और चरमपंथी संगठनों के साथ सांठ-गांठ जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं. पाकिस्तान ने इन आरोपों को ख़ारिज करते हुए भारत के इस फ़ैसले की निंदा की है.
सोमवार को इस्लामाबाद में दो भारतीय उच्चायोग कर्मचरियों को कथित तौर पर गिरफ़्तार करने के बाद भारत ने पाकिस्तान के उपराजदूत को तलब किया था. बताया जा रहा है कि छोड़े जाने के बाद दोनों कर्मचारियों के शरीर पर चोटें मिली हैं, जो उनके साथ हिरासत में मारपीट होने का इशारा करती हैं.
पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में नई दिल्ली स्थित अपने उच्चायोग से दो अधिकारियों को निष्कासित किए जाने के भारत के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताने के लिए भारतीय दूतावास के राजनयिक को सोमवार को तलब किया.
पिछले साल जुलाई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान को राजनयिक पहुंच की अनुमति देने और मौत की सजा की प्रभावी समीक्षा करने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच न देकर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है
अमेरिकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट और जर्मनी की सरकारी संवाद एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया संस्था सीआईए ने एक स्विस कंपनी के ज़रिये लगभग पचास सालों से अधिक समय तक दुनिया के तमाम देशों के गोपनीय सूचनाओं और जानकारी में सेंध लगाई और अमेरिकी नीति तय करने में सहायता दी.
आंध्र प्रदेश खुफिया विभाग द्वारा 19 दिसंबर को जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था. इसमें दावा किया गया था कि 2017 में भर्ती किए गए नाविकों ने कथित तौर पर नौसैनिक जहाजों और पनडुब्बियों के स्थानों की जानकारी साझा की थी, क्योंकि वे एक हनीट्रैप में फंस गए थे.
यह मामला वॉट्सऐप के उस खुलासे के बाद सामने आया है, जिसमें एक इज़राइली स्पाइवेयर पेगासस से कम से कम 121 भारतीय पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी की बात सामने आई थी. खास बात यह थी कि इज़राइली कंपनी अपना स्पाइवेयर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को बेचती है.
केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि सीबीआई, ईडी और आईबी समेत 10 केंद्रीय एजेंसियों को टेलीफोन बातचीत टैप करने का अधिकार है और उन्हें फोन कॉल पर किसी की निगरानी करने से पहले केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है.