विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति के सूत्रों ने कहा कि विदेश सचिव ने 26 फरवरी को बालाकोट में हुए एयर स्ट्राइक में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर में मारे गए आतंकवादियों की संख्या के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया.
वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा. मंत्रालय के अनुसार काले धन से जुड़ी रिपोर्ट पिछले साल 21 जुलाई को संसद की स्थाई समिति के पास भेज दी गई थी, लेकिन इसे साझा नहीं किया जा सकता है.