माकपा आठ घंटे के कवरेज के साथ तीसरे नंबर पर है. चुनाव आयोग ने इसी आधार पर डीडी न्यूज़ को नसीहत दी थी कि वह किसी भी दल को ख़ास तवज्जो देने अथवा असमान एयरटाइम कवरेज देने से बचे.
बीते दिनों चुनाव आयोग द्वारा डीडी न्यूज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मैं भी चौकीदार’ कार्यक्रम को करीब एक घंटे तक दिखाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक मसौदा तैयार किया था, जिसके तहत दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार को मिल जाता लेकिन मंत्रालय ने इस मसौदा विधेयक को कुछ ही दिनों के भीतर वापस ले लिया.
भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर करते हुए निर्देश देने की मांग की है कि सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां चार सप्ताह के भीतर जन सूचना अधिकारी, सक्षम प्राधिकरण नियुक्त करें और आरटीआई कानून, 2005 के तहत सूचनाओं का खुलासा करें.
27 मार्च को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन के बारे में राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि इस बारे में न तो प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आयोग को सूचित किया गया था और न ही अनुमति मांगी गई थी.
जसदेव सिंह को हमने जाना एक स्वर के रूप में जिसने लगभग आधी सदी तक आज़ादी और गणतंत्र दिवस का आंखों देखा हाल सुनाया, कभी लाल किले तो कभी इंडिया गेट के नज़ारे दिखाए. हमने उस आवाज़ के साथ क्रिकेट बाॅल के पीछे दौड़ लगाई, लपक लिया, पिच के उछाल को महसूस किया, ओलंपिक की मशाल की लौ की आंच से गर्मा गए.
विभिन्न खेलों और गणतंत्र दिवस समारोह का आंखों-देखा हाल रेडियो के ज़रिये आम जनता तक पहुंचाने वाले जसदेव सिंह लंबे समय से अल्ज़ाइमर बीमारी से पीड़ित थे.
सेट टॉप बॉक्स में नई चिप लगने के बाद सभी ग्राहकों का डेटा सरकार हासिल कर सकेगी, लेकिन इसके लिए ग्राहकों से कोई मंज़ूरी नहीं ली जाएगी. कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार बन गई है निगरानी सरकार.
प्रसार भारती में सूचना प्रसारण मंत्रालय का बढ़ता हस्तक्षेप इस बात का सबूत है कि मंत्रालय चीज़ों को बेहतर बनाने की जगह हर चीज़ पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है.
विशेष रिपोर्ट: प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश ने बताया कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी महीने का वेतन संस्थान की आकस्मिक निधि से दिया गया है.
बसपा सुप्रीमो ने कहा भाजपा सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी को बना दिया 'मोदी वॉयस', निजी मीडिया पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, लेखकों और पत्रकारों को बनाया जा रहा निशाना.
भारतीय जनसंचार संस्थान उर्दू, मराठी, मलयालम, मराठी के बाद संस्कृत में पत्रकारिता का तीन महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने जा रहा है.