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अमर्त्य सेन (फोटो: पीटीआई)

सामान्य वर्ग को आरक्षण एक अव्यवस्थित सोच, गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं: अमर्त्य सेन

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि भाजपा समाज को बांटने वाली नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है. उन्होंने नागरिकता बिल को भेदभावपूर्ण बताया है.

(फोटो: रॉयटर्स)

कृषि क़र्ज़ माफ़ी उतनी ग़लत नीति नहीं है जितनी कि लोग सोचते हैं: अमर्त्य सेन

प्रख्यात अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि क़र्ज़ माफ़ी पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण नीति है.

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छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए यह प्रायश्चित करने का मौका है

जहां एक ओर कांग्रेस के लिए यह नक्सल समस्या को सुलझाने का एक नया मौका है, वहीं राहुल गांधी के लिए यह साबित करने का अवसर है कि वे और उनकी पार्टी वास्तव में देश के आदिवासियों की चिंता करते हैं.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव (फोटो: द वायर)

किसी भी स्थिति में कांग्रेस को जोगी का समर्थन नहीं लेना चाहिए: नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव

साक्षात्कार: दीपक गोस्वामी से बातचीत में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा, ‘अच्छा हुआ कि अजीत जोगी ने अलग रास्ता पकड़ लिया. हमें विभीषण से मुक्ति मिली, हम बहुत खुश हैं.’

Bengaluru: JD(S) President H D Kumaraswamy speaks to media after the JD(S) legislative party meeting in Bengaluru on Wednesday. Congress has extended the support to JD(S) to form the new Government in Karnataka. (PTI Photo/Shailendra Bhojak) (PTI5_16_2018_000109B)

मैं कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों का नहीं, कांग्रेस का ऋणी हूं: कुमारस्वामी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कृषि ऋण माफी उनकी पहली प्राथमिकता है, अगर इसमें वे विफल रहे तो पद से इस्तीफा दे देंगे.

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे. (फोटो: रॉयटर्स)

किसानों का क़र्ज़ माफ़ करने के लिए राजस्थान सरकार ख़ुद क़र्ज़ मांग रही है

किसान आंदोलन के दबाव में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क़र्ज़ माफ़ी की घोषणा तो कर दी, लेकिन इस पर अमल करने के लिए ज़रूरी 8 हज़ार करोड़ रुपये की रकम जुटाने में सरकार चकरघिन्नी हो रही है.

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देश में पहली बार महिलाओं की संसद, किसानों ने कहा- अब मोदी के जुमले नहीं चलेंगे

देश भर के 184 किसान संगठनों की किसान मुक्ति संसद में कृषि क़र्ज़ से पूर्ण मुक्ति और कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्य को लेकर दो विधेयकों के मसौदे पारित.

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‘जिनको चुना है वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमें अपनी संसद चलानी पड़ेगी’

वीडियो: दिल्ली के जंतर मंतर पर 184 किसान संगठनों ने मिलकर लगाई किसान मुक्ति संसद. कहा- सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी.

Farmers from the southern state of Tamil Nadu pose half shaved during a protest demanding a drought-relief package from the federal government, in New Delhi, India April 3, 2017. REUTERS/Cathal McNaughton      TPX IMAGES OF THE DAY

किसान आत्महत्याएं जारी, क़र्ज़ से आज़ादी मांगने दिल्ली पहुंचे किसान

मध्य प्रदेश के न​रसिंहपुर ज़िले में क़र्ज़ से परेशान 22 वर्षीय किसान ने की ख़ुदकुशी. तमिलनाडु के किसानों ने कहा, शुरू करेंगे तीसरे दौर का प्रदर्शन.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में जनवरी से अब तक 814 किसानों ने आत्महत्या की

महाराष्ट्र में गन्ना आंदोलन हिंसक हुआ, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ में तीन किसानों ने की खुदकुशी, नीमच में उपज का दाम कम मिला तो किसान ने उपज को आग लगाई.

(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

योगी आदित्यनाथ को कथित पत्र लिखकर क़र्ज़दार किसान ने आत्महत्या की

ज़िला प्रशासन ने क़र्ज़ के ​कारण आत्महत्या से इंकार किया. नासिक में संदिग्ध कीटनाशक से महिला किसान की मौत.

A farmer shows wheat crop damaged by unseasonal rains in his wheat field at Sisola Khurd village in the northern Indian state of Uttar Pradesh, March 24, 2015. To match Insight INDIA-MODI/  Picture taken March 24, 2015. REUTERS/Anindito Mukherjee

मराठवाड़ा के एमए पास किसान समेत तीन ने की आत्महत्या

मराठवाड़ा के नांदेड ज़िले का एक अन्य किसान क़र्ज़ की वजह से परेशान था, वहीं ओडिशा में आत्महत्या करने वाले किसान की फसल ख़राब हो गई थी.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फोटो: पीटीआई)

फडणवीस सरकार में किसान आत्महत्या के मामले बढ़े हैं: भाजपा सांसद

विदर्भ के भंडारा-गोंडिया से भाजपा सांसद नाना पटोले ने किसानों की क़र्ज़ माफ़ी को लेकर ​​राजस्व मंत्री के ​बयान की भी आलोचना की.

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राजस्थान के किसानों ने 45 हजार गांवों में रखा बंद

फसलों के उचित मूल्य और कर्ज माफी को लेकर राजस्थान के किसान सड़क पर उतरे. मध्य प्रदेश में आत्महत्याओं का आंकड़ा पहुंचा 60 के पार.

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो: रायटर्स)

किसानों की क़र्ज़ माफ़ी की ज़िम्मेदारी से भाग नहीं सकती मोदी सरकार

उत्तर प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्य भी बैंकों को फ़सली क़र्ज़ माफ़ करने के लिए बॉन्ड (ऋण-पत्र) जारी कर सकते हैं. मगर ये बात सबको मालूम है कि इससे मामला हल नहीं होगा. केंद्र को इन बॉन्डों की गारंटी लेनी ही होगी.