हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हम राजनीतिक मसलों को शीर्ष अदालत में आने से नहीं रोक सकते, परंतु अपने राजनीतिक दंगल के लिए शीर्ष अदालत को अखाड़ा नहीं बनाएं. हम पिछले कुछ महीने से यह प्रवृत्ति देख रहे हैं.’
अभिनव मुखर्जी उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं. उन्होंने राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर उसके ही ख़िलाफ़ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन सहित चुनिन्दा मामलों में पेश होने की अनुमति मांगी थी.