अदालत के आदेश पर भारतीय दंड संहिता और एससी/एसटी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत केंद्रीय मंत्री और 32 अन्य के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया.
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