अब तक देहरादून मास्टर प्लान-2025 में केवल स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकार तथा सार्वजनिक उद्यमों के कार्यालय भवनों को ही 'आवासीय' भूमि पर निर्माण की इजाज़त देने का प्रावधान था. हालांकि अब नियमों में बदलाव के बाद इस पर राजनीतिक दलों के कार्यालय भी बन सकेंगे.
