क्या मतदाता सरकारों से ‘संतुष्ट’ रहने लगे हैं?

हर बार चुनावों से पहले मीडिया के मैनेजमेंट से छनकर बढ़ती ग़रीबी, ग़ैर-बराबरी, बेरोज़गारी व महंगाई वगैरह के कारण सरकारों के प्रति आक्रोश व असंतोष की जो बातें सामने आ जाती हैं, क्या वे सही नहीं हैं? मतदाताओं की सरकारों से इस 'संतुष्टि' को कैसे देखा जाए?

गुजरात: पत्रकार महेश लांगा को धोखाधड़ी मामले में अदालत से अग्रिम ज़मानत मिली

अहमदाबाद अपराध शाखा ने लांगा को जीएसटी चोरी करने वाली कंपनियों के गठजोड़ का हिस्सा होने के आरोप में 10 अक्टूबर को गिरफ़्तार किया था. जिसके बाद उन पर कई केस दर्ज हुए. जिस मामले में उन्हें अग्रिम ज़मानत मिली है, वो व्यवसायी द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप का है.

प्रेस काउंसिल ने ‘द कारवां’ को सेना संबंधी रिपोर्ट को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 'द कारवां' पत्रिका को जम्मू-कश्मीर में सेना द्वारा आम नागरिकों की कथित हत्या से संबंधित रिपोर्ट के संबंध में कारण बताओ नोटिस भेजा है. इससे पहले पत्रिका को आईटी अधिनियम के तहत मिले एक नोटिस में उक्त रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से हटाने के लिए कहा गया था.

टैक्स धोखाधड़ी मामले में गिरफ़्तार पत्रकार के वकील बोले- उनके नाम पर न लेन-देन, न दस्तख़त

अहमदाबाद में गिरफ़्तार किए गए पत्रकार महेश लांगा के वकील ने कहा है कि जिस कंपनी (डीए एंटरप्राइज) का नाम एफआईआर में दर्ज है, उनके मुवक्किल न तो उसके निदेशक है और न ही प्रमोटर.

हिंदी दिवस और राजकीय पाखंड

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: बोलने वालों की संख्या के आधार पर हिंदी संसार की पांच बड़ी भाषाओं में एक है. पर ज्ञान, परिष्कार, विपुलता आदि के कोण से देखें तो तथ्य यह है कि हिंदी, चीनी या जापानी या कोरियाई की तरह ज्ञान-विज्ञान की भाषा नहीं है, न उस ओर अग्रसर ही है.

त्रिपुरा: पत्रकारों पर हमले के विरोध में पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन, सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

रविवार देर रात पूर्वी अगरतला थाने जा रहे पत्रकारों के एक समूह को कुछ लोगों द्वारा रोका गया और उनके साथ मारपीट और लूटपाट की गई. इसके ख़िलाफ़ पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों ने मीडियाकर्मियों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है.

नए भारत की दीमक लगी शहतीरें… भारतीय गणराज्य के मौजूदा संकट को समझने का अनिवार्य पाठ है

पुस्तक समीक्षा: अर्थशास्त्री परकाला प्रभाकर की 'नए भारत की दीमक लगी शहतीरें: संकटग्रस्त गणराज्य पर आलेख' न केवल भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य का विश्लेषण करती है, बल्कि बताती है कि देश के लोकतांत्रिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कौन से क़दम ज़रूरी हैं.

कोविड में नौकरी गंवाने वाले 80% पत्रकारों को इस्तीफ़े के लिए मजबूर किया गया था: रिपोर्ट

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के दौरान मीडिया संगठनों द्वारा पत्रकारों की छंटनी को लेकर उसके द्वारा गठित समिति के समक्ष पेश हुए 80 फीसदी पत्रकारों ने बताया कि उन पर इस्तीफे या वीआरएस का दबाव था या उन्हें सीधे नौकरी से बर्ख़ास्त कर दिया गया.

जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है: राहुल गांधी

इलाहाबाद में हुए एक कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुनकर जातिगत जनगणना करवानी ही होगी, अगर वह नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को कराते हुए देखेंगे.

छत्तीसगढ़: बस्तर के पत्रकारों की आंध्र प्रदेश में गिरफ़्तारी पर आक्रोश

बस्तर के चार पत्रकारों को ख़बर मिली थी कि कोंटा से आंध्र प्रदेश रेत तस्करी की हो रही है, जिसमें भाजपा नेता भी शामिल हैं. जब वे घटना स्थल पर पहुँचे, पुलिस ने मामला रफा-दफा करने की भरसक कोशिश की.

प्रसारण विधेयक: मोदी सरकार जुलाई वाले मसौदे से पीछे हटी, नवंबर 2023 वाला मसौदा वापस लाई

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बीते जुलाई माह में प्रसारण विधेयक का एक नया मसौदा लेकर आई थी, जिसे चुनिंदा लोगों को भेजा गया था. उक्त मसौदे में सोशल मीडिया पर नकेल कसने के प्रावधान थे, लेकिन अब सरकार ने वापस नवंबर 2023 वाले मसौदे पर सुझाव मांगे हैं.

स्वतंत्रता एक बार मिल गई स्थिति नहीं है; उसे लगातार समृद्ध करना और बचाना होता है

कभी कभार | अशोक वाजपेयी: स्वतंत्रता के अर्थ में बदलते परिवेश और समय के अनुसार कई और अर्थ जुड़ते रहे. अगर आज विचार करें तो लगेगा कि इस समय का अर्थ प्रमुख रूप से यह है कि हम झूठ-नफ़रत-हिंसा की मानसिकता और राजनीति की ग़ुलामी करने से मुक्त रहें.

अनुच्छेद 370 की पांचवी बरसी: जम्मू-कश्मीर में पत्रकारिता के संकट पर ‘दिल्ली’ की चुप्पी

पुस्तक अंश: 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात पर केंद्रित रोहिण कुमार की पुस्तक ‘लाल चौक’ का एक अंश.

संसद में मीडिया प्रतिबंध के ख़िलाफ़ पत्रकारों का प्रदर्शन, ममता बोलीं- सरकार का निरंकुश कृत्य

मीडियाकर्मी संसद भवन के प्रवेश और निकास द्वार के पास सांसदों की टिप्पणियों को कैमरे पर तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें उनके लिए बनाए गए एक घेरे तक ही सीमित कर दिया गया है. उन्हें उस 'मकर द्वार' से हटा दिया गया है, जहां वे सांसदों के साथ बातचीत किया करते थे.

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