कुंभ भगदड़ हुई. कितनी मौतें हुईं, अब तक हमें नहीं मालूम. कोविड के चलते कितनी मौतें हुईं, हमें नहीं मालूम. सरकार का कहना है कि इतने लोग ज़िंदा बच गए, उसके लिए हमें सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए.
भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, जो मणिपुर में 21 महीनों से चल रहे जातीय संघर्ष में सीएम के तौर पर एन. बीरेन सिंह की अकर्मण्यता को स्वीकारने को राज़ी नहीं था, वह अचानक बीरेन सिंह के इस्तीफ़े के लिए तैयार कैसे हो गया?
मणिपुर हिंसा के क़रीब दो साल बाद सीएम पद से एन. बीरेन सिंह के इस्तीफ़े को लेकर कुकी संगठन ने कहा कि सिंह के जाने से उनकी बुनियादी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा. वहीं, कांग्रेस ने केंद्र और पीएम नरेंद्र मोदी से जातीय तनाव को समाप्त करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है.
कांग्रेस बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रही थी, जिसमें सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों के समर्थन होने की खबरें भी सामने आ रही थी. राज्य में जातीय हिंसा मामले में न्यायिक आयोग ने एन बीरेन सिंह के भूमिका की जांच की है.
वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य दालमंडी बाजार में सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव से तनाव गहराया है. दस मस्जिदें और लगभग 10,000 दुकानें इस प्रक्रिया की जद में आ सकती हैं. व्यापारी इसे राजनीतिक चाल मान रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह विस्तार आवश्यक है.
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की कथित आवाज की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए नियुक्त निजी प्रयोगशाला ने एक न्यायिक आयोग को सौंपे रिपोर्ट में कहा है कि क्लिप और सिंह की आवाज़ के नमूनों के बीच 93% समानता है और इस बात की 'अधिक संभावना' है कि वे एक ही व्यक्ति की हैं.
केंद्र सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें मध्यम वर्ग के लिए आयकर राहत का ऐलान किया गया. अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके अलावा, बिहार के लिए मखाना बोर्ड, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान और आईआईटी पटना के विस्तार जैसी विशेष घोषणाएं की गई हैं.
विकास यादव के प्रति सरकार के रुख से प्राणपुरा के भीतर आक्रोश उबल रहा है. ग्रामीण कहते हैं कि वह अपने आप तो अमेरिका गए नहीं थे. जो काम उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार किया, उसकी सज़ा उन्हें कैसे मिल सकती है?
वीडियो: भारत गणतंत्र होने के 75 साल पूरे कर चुका है, भारतीय संविधान ने एक लंबा सफ़र तय किया है, पर हाल के बरसों में इसके लिए चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं. इस बारे में इतिहासकार मृदुला मुखर्जी और द वायर हिंदी के संपादक आशुतोष भारद्वाज के साथ चर्चा कर रही हैं मीनाक्षी तिवारी.
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाहों को क़ानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले 2023 के अपने फ़ैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं है.
2016 में मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा के समय दावा किया था कि इसका एक उद्देश्य जाली मुद्रा पर अंकुश लगाना है. हालांकि जाली करेंसी आज भी चुनौती बनी हुई है. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि बीते पांच सालों में 500 रुपये के नकली नोटों में 317% की वृद्धि हुई है.
अयोध्या की सभा असत्य और अधर्म की नींव पर निर्मित हुई है, क्योंकि जिसे इसके दरबारीगण सत्य की विजय कहते हैं, वह दरअसल छल और बल से उपजी है. अदालत के निर्णय का हवाला देते हुए ये दरबारी भूल जाते हैं कि इसी अदालत ने छह दिसंबर के अयोध्या-कांड को अपराध क़रार दिया था.
सरकार जीएम बीजों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है. लेकिन इन बीजों का दीर्घकालिक उपयोग किसानों को और अधिक निर्भर बना सकता है.
8 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया टुडे ने उसके ब्लॉक किए गए फेसबुक पेज पर कथित प्रतिबंध के पीछे कनाडा सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया था. अब कनाडा ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध उसकी ओर से नहीं है, बल्कि मेटा द्वारा लगाया गया है.
कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके देश में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वे पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के भी समर्थक हैं, लेकिन वे भी सभी हिंदू कनाडाई नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.