Narendra Modi

लोकतंत्र में सवाल: सिंहासन की ऊंचाई से नहीं, उत्तर की ऊंचाई से नेता बड़ा होता है

अच्छे राजनेता और अच्छे पत्रकार के बीच संबंध प्रतिद्वंद्विता का नहीं, तनावपूर्ण सम्मान का होता है. पत्रकार पूछता है; क्योंकि वह नागरिक की ओर से खड़ा है. राजनेता जवाब देता है; क्योंकि वह राज्य की ओर से ज़िम्मेदार है. दोनों के बीच यह निरंतर रस्साकशी ही लोकतंत्र के ताक़त देती है. जिस लोकतंत्र में पत्रकार केवल जयकार करे और नेता केवल भाषण दे, वहां जनता धीरे-धीरे दर्शक बन जाती है और संसद राजशाही की दर्शक दीर्घा.

22/05/2026

जब पेट्रोलियम मंत्री कह रहे हैं सब सामान्य है, तो प्रधानमंत्री वैकल्पिक ऊर्जा तलाशने पर ज़ोर क्यों दे रहे हैं?

पश्चिम एशिया संकट के बीच एक तरफ पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी देश में ऊर्जा की कोई कमी न होने का दावा कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से काम करने की ज़रूरत बता रहे हैं. क्या यह केवल एहतियात है या भारत की बढ़ती ऊर्जा निर्भरता और संभावित संकट का संकेत है?

22/05/2026

प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को लेकर ‘गद्दार’ टिप्पणी पर राहुल गांधी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा था कि 'जब आरएसएस के लोग आपके सामने आएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की बात करें, तो आपको उनके मुंह पर कहना चाहिए कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन (भाजपा) गद्दार है.' इस पर भाजयुमो के एक नेता ने दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है.

21/05/2026

जिन्हें पत्रकारिता का रखवाला समझा, वे कूचा-ए-क़ातिल के मुसाफ़िर निकले

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे पत्रकार जगदीश उपासने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने वाली नॉर्वे की पत्रकार हेले ल्यूंग की आलोचना में उनकी निजी तस्वीरें पोस्ट की हैं. अगर सवाल पूछना अपमान है तो फिर पत्रकारिता विश्वविद्यालयों में क्या पढ़ाया जाए? प्रेस नोट का संपादन? नेता की मुस्कान का वर्णन? विद्यार्थी अगर देखें कि एक विदेशी पत्रकार ने प्रश्न पूछा और वरिष्ठों ने उसके व्यक्तित्व पर हमला शुरू किया तो वह क्या सीखेगा?

20/05/2026

हेले ल्यूंग को चुप कराने की कोशिश क्यों चिंता का विषय है?

मीडिया का काम सरकार की तयशुदा बातों को जस का तस दोहराना नहीं, बल्कि सवाल पूछना है. सरकार की बातों का प्रचार करना उसके प्रवक्ताओं का काम है. इस मामले में हेले ल्यूंग बिल्कुल सही हैं, जब वह कहती हैं, ‘पत्रकारिता कभी-कभी टकरावपूर्ण होती है.' अगर नागरिकों को भेड़ों में नहीं बदलने देना है या हमेशा के लिए ख़ामोश नहीं कर देना, तो सवाल ज़रूरी हैं.

20/05/2026

सवाल पूछने पर ट्रोलिंग से चरित्र-हनन तक: नॉर्वे की पत्रकार हेले ल्यूंग पर हमलों की पड़ताल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीडिया की आज़ादी पर सवाल पूछने के बाद नॉर्वे की पत्रकार हेले ल्यूंग सोशल मीडिया पर हमलों का सामना कर रही हैं. उन्हें ‘भारत विरोधी’ और ‘एजेंट’ बताया जा रहा है. आलोचना अब पेशेवर असहमति से आगे बढ़कर निजी जीवन और चरित्र पर हमलों तक पहुंच गई है. यहां तक कि पत्रकारिता के पेशे से जुड़े कुछ एंकर उनके प्रधानमंत्री से सवाल किए जाने को लेकर आहत हैं.

20/05/2026

‘भू-राजनीतिक तनावों से उतना भय नहीं, जितना अचानक उठे किसी पत्रकार के हाथ से है’

अब कूटनीति का दायरा केवल देशों तक सीमित नहीं रहा, अब उसमें 'छवि-सुरक्षा' का नया आयाम जुड़ गया था. विदेश नीति को अनौपचारिक रूप से दो भागों में बांट दिया गया था, पहला, दुनिया के देशों से संबंध बेहतर बनाए रखना. दूसरा, दुनिया को यह विश्वास दिलाते रहना कि कोई असुविधाजनक प्रश्न वास्तव में असुविधाजनक था ही नहीं.

19/05/2026

‘दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते?’ नॉर्वे में प्रधानमंत्री मोदी से पत्रकार का सवाल

नॉर्वे दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वहां की एक पत्रकार ने मीडिया के सवाल लेने को लेकर सवाल किया, लेकिन वे बिना जवाब दिए आगे बढ़ गए. बाद में भारतीय दूतावास की प्रेस ब्रीफिंग में भी मानवाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल पूछे गए.

19/05/2026

नीदरलैंड में मोदी सरकार से प्रेस स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर तीखे सवाल, भारतीय राजनयिक से बहस

12 वर्षों से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते रहे हैं. इसमें विदेशी दौरों के दौरान होने वाली खुली और बिना पूर्व-निर्धारित सवालों वाली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं. इसके बजाय वे मेजबान देशों के नेताओं के साथ पहले से तैयार संयुक्त बयान देना पसंद करते रहे हैं.

18/05/2026

सोने की त्याग की नैतिकता किसके लिए, और प्रदर्शन की छूट किसे?

भारत जैसे आर्थिक असमान समाज में जब त्याग की भाषा आती है तो सबसे पहले पूछा जाना चाहिए कि त्याग कौन करेगा? वह जो पहले से ही राशन, किराया, फीस, ईएमआई के बीच फंसा है या वह जो संपत्ति को वस्त्र की तरह पहन सकता है? यह प्रश्न ईर्ष्या का नहीं, नैतिक अनुपात का है. यह द्वेष नहीं, सार्वजनिक न्याय का प्रश्न है.

12/05/2026

‘हमारे यहां समस्याएं भी संस्कारी होती हैं; चुनाव होने तक चुपचाप कोने में बैठी रहती हैं’

भारतीय लोकतंत्र में शायद अब एक नया मौसम जोड़ देना चाहिए; गर्मी, बारिश, सर्दी और 'चुनाव-उपरांत त्याग काल'. चुनाव के दौरान नागरिक 'विकास' सुनेंगे और चुनाव के बाद 'संयम' का पाठ पढ़ेंगे.

12/05/2026

मणिपुर: नगा संगठनों की पीएम मोदी से सशस्त्र कुकी समूहों के ख़िलाफ़ दखल की मांग

मणिपुर के कई नगा नागरिक समाज संगठनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए आरोप लगाया कि म्यांमार स्थित कुकी नेशनल आर्मी-बर्मा के उग्रवादियों ने एसओओ समूहों की सहायता से मणिपुर के उखरुल, कामजोंग और अन्य पहाड़ी जिलों में नगा गांवों पर बार-बार हमले किए हैं.

11/05/2026

दो महीने में सदस्य से मंत्री: निशांत की ‘ताजपोशी’ से नीतीश कुमार की ‘वंशवाद विरोधी’ राजनीति पर उठे सवाल

राज्य सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल हैं. पहली बार सक्रिय राजनीति में आए निशांत को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आजीवन परिवारवाद और वंशवादी राजनीति का विरोध करने वाले नीतीश कुमार अब अपने बेटे की राजनीतिक पारी को लेकर विपक्ष के निशाने पर हैं.

08/05/2026

पश्चिम बंगाल में ‘खिले’ कमल की उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कैसी छाया पड़ेगी?

पश्चिम बंगाल में विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने केंद्र की अपनी सत्ता और चुनाव आयोग की शक्तियों के अभूतपूर्व दुरुपयोग की मार्फत जिस तरह 293 सीटों का विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता है, निस्संदेह, उससे अखिलेश यादव की चिंताएं कई गुनी हो जानी चाहिए. इसलिए और कि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में सत्तारूढ़ होने के कारण इस प्रदेश में भाजपा के सामने ऐसा करने में कोई समस्या ही नहीं है.

05/05/2026

‘ममता ने भाजपा का रास्ता खोला’: राहुल गांधी के बयान में कांग्रेस की पराजय कथा

राहुल का तर्क यह है कि यदि ममता ने अच्छी सरकार चलाई होती तो भाजपा के लिए रास्ता नहीं खुलता. अब इसी तर्क को बिना किसी छूट और बिना किसी नेहरू-गांधी भावुकता के 2014 पर लगाकर देखिए. अगर कांग्रेस नेता और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी ने साफ़-सुथरी सरकार चलाई होती तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली का रास्ता इतना आसानी से खुला होता?

03/05/2026

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