Supreme Court

बंगाल: ट्रैफिक जागरूकता अभियान पर व्यंग्यात्मक पोस्ट के लिए सामाजिक कार्यकर्ता ‘राजद्रोह’ के आरोप में गिरफ़्तार

हुगली ज़िले के निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अमित नंदी को 14 फरवरी को गिरफ़्तार किया गया. एक सब-इंस्पेक्टर की शिकायत पर उनके ख़िलाफ़ दर्ज एफआईआर में एक फेसबुक पोस्ट का ज़िक्र है, जिसमें कहा जा रहा है कि नंदी ने एक ट्रैफिक पोस्ट पर प्रदर्शित सड़क-सुरक्षा संदेश का मज़ाक उड़ाया था.

21/02/2026

असम: हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश- बेदखली के बाद अस्थायी शिविरों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाएं दें

गौहाटी हाईकोर्ट ने पिछले साल जून में गोआलपाड़ा ज़िला के हाशिला बील क्षेत्र में बेदखली अभियान से प्रभावित लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछले आठ महीनों से अस्थायी शिविरों में रह रहे लोगों को चिकित्सा सुविधा और शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

20/02/2026

सुप्रीम कोर्ट ने की ‘फ्रीबीज़’ की आलोचना, कहा- ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार का समय आ गया है

शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु की द्रमुक सरकार को मुफ्त बिजली वितरण नीति के लिए फटकारते हुए कहा कि यदि राज्य ज़रूरतमंद ग़रीबों की मदद करते हैं तो यह पूरी तरह से समझ में आता है. लेकिन जो वहन कर सकते हैं उन्हें भी मुफ्त वितरण की सुविधा क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं हैं.

20/02/2026

कफ सीरप से बच्चों की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी से कहा- आप पर हत्या का भी केस होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा स्थित दवा निर्माता कंपनी मैरियन बायोटेक को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कंपनी पर क्षेत्राधिकार की बाध्यता न होती तो इससे भी गंभीर आरोप लगाए जा सकते थे. कोर्ट ने जोड़ा कि 2022 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत का ज़िम्मेदार पाए जाने के लिए उन पर हत्या का मुक़दमा भी चलना चाहिए था.

20/02/2026

यौन अपराध मामलों में संवेदनशीलता के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएं: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने एक नाबालिग से रेप के प्रयास के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादित फैसले का स्वतः संज्ञान लेते हुए निचली अदालत के आदेश के कुछ हिस्सों को रद्द कर दिया. साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को यौन अपराध मामलों में न्यायाधीशों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को कहा.

19/02/2026

गंभीर अपराधों में पीड़ित को मुआवज़ा देना सज़ा का विकल्प नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हत्या के प्रयास के मामले में तीन साल की सज़ा को दो महीने में बदल दिया गया था, क्योंकि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों ने पीड़ित को 50-50 हज़ार रुपये देने पर सहमति जताई थी. सुप्रीम कोर्ट इसे निर्णय को रद्द करते हुए कहा कि इस तरह के तरीके से यह ग़लत संदेश जाएगा कि आरोपी मुआवज़े के पैसे देकर सज़ा से बच सकता

19/02/2026

छत्तीसगढ़: आदिवासी ईसाइयों के शव कब्र से निकाल गांवों से दूर दफनाने पर कोर्ट की अंतरिम रोक

सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शवों को जबरन कब्र से निकालने और उन्हें गांव की सीमाओं से बाहर अन्य स्थानों पर दफ़नाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी. अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस बीच दफनाए गए शवों के किसी भी प्रकार के उत्खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

19/02/2026

रेप के दोषी की सज़ा घटाते हुए हाईकोर्ट ने कहा- पेनिट्रेशन नहीं, तो पूर्ण बलात्कार नहीं मान सकते

मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां 22 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा रेप के दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा कम करते हुए कहा कि पुरुष के लिंग को महिला के जननांग पर रखना और फिर बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेट करना रेप नहीं है. इसे आईपीसी की धारा 375 के तहत 'रेप' नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह 'रेप की कोशिश' है.

18/02/2026

सोनम वांगचुक के भाषण के सरकारी ट्रांसक्रिप्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, रिहाई की मांग तेज

सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के भाषण के सरकारी ट्रांसक्रिप्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए केंद्र से वास्तविक और सटीक अनुवाद पेश करने को कहा. अदालत ने एआई के दौर में 98% सटीकता पर जोर दिया. इस बीच किसान संगठन ने उनकी रिहाई की मांग तेज कर दी है.

17/02/2026

शादी से पहले शारीरिक संबंधों के बारे में कपल कैसे सोच सकते हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत शादी के झूठे वादे और बलात्कार के आरोप से जुड़े एक मामले की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि 'हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का-लड़की एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं. उनके रिश्ते में चाहे जो भी उतार-चढ़ाव आए, हमें समझ नहीं आता कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं.'

17/02/2026

छत्तीसगढ़ में पादरियों, धर्मांतरित लोगों के प्रवेश निषेध संबंधी बोर्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार

छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी गांवों में पेसा क़ानून के तहत ग्राम सभाओं ने प्रस्ताव पारित कर धर्मांतरित ईसाइयों और पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए होर्डिंग लगाए थे, जिसे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सही ठहराया था. अब उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है.

17/02/2026

आरटीआई संशोधनों पर फिलहाल रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोला- निजता और सूचना के अधिकार में संतुलन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने डीपीडीपी एक्ट, 2023 के जरिए आरटीआई कानून में किए गए संशोधनों पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया है. अदालत ने कहा कि निजता और सूचना के अधिकार जैसे प्रतिस्पर्धी मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होगा. मामले को बड़ी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.

17/02/2026

सुप्रीम कोर्ट का हिमंता बिस्वा शर्मा की हेट स्पीच के ख़िलाफ़ याचिका सुनने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हेट स्पीच के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि सीधे शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाना हाईकोर्ट को हतोत्साहित करने की सुनियोजित कोशिश प्रतीत होती है. असम के मुख्यमंत्री शर्मा हाल के महीनों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं.

16/02/2026

नॉर्थईस्ट डायरीः चुनाव से पहले असम पहुंचे पीएम मोदी, दस साल के कार्यकाल के बाद भी निशाने पर कांग्रेस

इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में असम, मणिपुर, नगालैंड और मेघालय के प्रमुख समाचार.

15/02/2026

पिछले 10 वर्षों में सीजेआई कार्यालय को जजों के ख़िलाफ़ 8,630 शिकायतें मिलीं: सरकार

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश कार्यालय को पिछले दस वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों (सिटिंग जजों) के ख़िलाफ़ 8630 शिकायतें मिली हैं. हालांकि, इन शिकायतों पर कार्रवाई क्या हुई, इसका मंत्रालय के जवाब में कोई उल्लेख नहीं है.

14/02/2026

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