देश में प्रति कृषि परिवार की राष्ट्रीय मासिक औसत आय 6426 रुपये, हर दिन मात्र 214 रुपये

पंजाब में प्रति कृषि परिवार की मासिक औसत आय 18,059 रुपये है, जबकि हरियाणा में प्रति कृषि परिवार की मासिक औसत आय 14,434 रुपये, जम्मू कश्मीर में 12,683 रुपये और केरल में 11,888 रुपये है.

Nadia: A farmer prepares land for cultivation during Monsoon season, in Nadia district of West Bengal, Tuesday, July 9, 2019. (PTI Photo)(PTI7_9_2019_000060B)
Nadia: A farmer prepares land for cultivation during Monsoon season, in Nadia district of West Bengal, Tuesday, July 9, 2019. (PTI Photo)(PTI7_9_2019_000060B)

पंजाब में प्रति कृषि परिवार की मासिक औसत आय 18,059 रुपये है, जबकि हरियाणा में प्रति कृषि परिवार की मासिक औसत आय 14,434 रुपये, जम्मू कश्मीर में 12,683 रुपये और केरल में 11,888 रुपये है.

Nadia: A farmer prepares land for cultivation during Monsoon season, in Nadia district of West Bengal, Tuesday, July 9, 2019. (PTI Photo)(PTI7_9_2019_000060B)
(प्रतीकात्मक तस्वीर: पीटीआई)

नई दिल्ली: देश में कृषि परिवारों की स्थिति के आकलन सर्वेक्षण के अनुसार प्रति कृषक परिवार की राष्ट्रीय मासिक औसत आय 6426 रुपये है जिसमें पंजाब और हरियाण के कृषक शीर्ष पर हैं.

लोकसभा में डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे और जयदेव गल्ला के प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की नीति खेती को उपयोगी बनाकर किसानों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है.

मंत्री ने इस संदर्भ में सदन में ‘कृषि परिवारों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण 2013’ के आंकड़ों का उल्लेख किया.

सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की राष्ट्रीय मासिक औसत आय 6426 रुपये है. इसमें पंजाब में प्रति कृषि परिवार की मासिक औसत आय 18,059 रुपये है जबकि हरियाण में प्रति कृषि परिवार की मासिक औसत आय 14,434 रुपये, जम्मू कश्मीर में 12,683 रुपये और केरल में 11,888 रुपये है.

इसमें कहा गया है कि मेघालय में प्रति कृषि परिवार की मासिक औसत आय 11,792 रुपये, अरूणाचल प्रदेश में 10,869 रुपये और नगालैंड में 10,048 रुपये है.

गौरतलब है कि आय में वेतन/मजदूरी, खेती से कुल कमाई, पशुपालन से कुल कमाई और गैर कृषि व्यवसाय से कमाई शामिल हैं.

मंत्री ने बताया कि छोटे एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी पहल की गई है क्योंकि जीविका के दौरान हानि की स्थिति में उन्हें सहायता देने के लिये न्यूनतम या कोई बचत नहीं है.

सरकार ने इन किसानों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने के लिये नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित करने का निर्णय किया है जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे एवं सीमांत किसानों को न्यूनतम निर्धारित 3000 रुपये दिये जाएंगे.

तोमर ने कहा कि इसके अलावा भी सभी कृषि परिवारों को आयत सहायत प्रदान करने के लिये एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है.