बार काउंसिल ऑफ इंडिया अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के दो साल के कार्यकाल को बढ़ाकर पांच साल करने के फैसले को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिश्रा केवल प्रोटेम (अस्थायी) अध्यक्ष हैं और उनकी स्थिति की तुलना लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पदाधिकारी से नहीं की जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बार काउंसिलों के पास क़ानून के छात्रों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है.