दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्तरां में बुधवार सुबह आग लगने से अब तक कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, दर्जनों अन्य लोगों को इलाज़ के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इस हादसे के पीड़ित ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं. पुलिस ने इस संबंध में गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.
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दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक रेस्तरां में बुधवार सुबह आग लगने से अब तक कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, दर्जनों अन्य लोगों को इलाज़ के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. इस हादसे के पीड़ित ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं. पुलिस ने इस संबंध में गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.
हिंद रजब फाउंडेशन ने भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश में छुट्टी मन रहे इज़रायली नागरिक ईतान गिलबोआ गिरफ़्तारी की मांग करते हुए कहा कि गिलबोआ इज़रायली सेना में एक रिज़र्व सैनिक है और फ़िलिस्तीन में रिहायशी इमारतों पर बमबारी और बड़े पैमाने पर उन्हें गिराने की घटनाओं में सीधे तौर पर शामिल रहा है. उनके यह कृत्य जिनेवा कन्वेंशन एक्ट, 1960 के तहत 'युद्ध अपराध' की श्रेणी में आते हैं.
पाकिस्तान-यूरोपीय संघ के संयुक्त बयान में कहा गया था कि ‘पाकिस्तान पक्ष ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर जानकारी दी’ और ‘यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस के युद्ध पर जानकारी साझा की.’ दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप संवाद और कूटनीति से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया. भारत ने कहा कि जिन लोगों का ऐसे मामलों पर कोई अधिकारक्षेत्र नहीं है, उन्हें इन पर कोई भी टिप्पणी करने से बचना चाहिए.
सवालों के घेरे में सीबीएसई: ओएसएम टेंडर प्रक्रिया व ‘ड्राई रन’ में आई खामियों को नज़रअंदाज़ किया गया
सीबीएसई ओएसएम सिस्टम को लेकर जारी विवाद के बीच पुराने पदाधिकारियों को हटा दिया गया है. मंगलवार को सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया गया था. इस मामले में अब सीबीएसई पर ओएसएम टेंडर प्रक्रिया और 'ड्राई रन' में सामने आई ख़ामियों को नज़रअंदाज़ करने के आरोप भी लग रहे हैं.
ओडिशा के गंजाम ज़िले में बीते 1 जून को पुलिस हिरासत में कथित यातना दिए जाने के बाद एक 32 वर्षीय दिहाड़ी मज़दूर की मौत हो गई थी. अब कबिसूर्यनगर के आईपीएस प्रोबेशनर प्रभारी निरीक्षक समेत समूचे स्टाफ को हटाया गया है. वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में ज़िला प्रशासन से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है.
दिल्ली में आयोजित पीपुल्स ट्रिब्यूनल में देश भर में ईसाइयों पर हो रहे हमले- पूजा स्थलों, पादरियों पर हमलों, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार, दफनाने के अधिकार से वंचित किए जाने, गांवों से निष्कासन पर चिंता ज़ाहिर की. वक्ताओं का यह भी मानना था कि हाल के दशकों में हुए न्यायिक और विधायी घटनाक्रम कई मामलों में कमज़ोर अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा देने में विफल रहे हैं.
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