विवादास्पद परिसीमन विधेयक अप्रैल में विपक्षी एकजुटता के चलते संसद से पारित नहीं हो सका था. इस बार सरकार ने इसे आगामी सत्र के विधायी एजेंडे से दूर रखा है. फिलहाल इस सूची में विवादित 130वां संविधान संशोधन विधेयक, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, जिस पर भाजपा शासित राज्यों ने भी आपत्ति जताई है – समेत कई अन्य विधेयक शामिल किए गए हैं.