सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक पत्र साझा कर अनशन समाप्त करने को लेकर कहा कि जैसे ही सरकार की ओर से आश्वासन मिलेगा, वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों से भी फिलहाल आंदोलन स्थगित कर सरकार के साथ बातचीत शुरू करने की अपील करेंगे. इसी बीच, विपक्षी सांसदों को मेदांता अस्पताल के गेट पर रोक दिया गया और सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अस्पताल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.
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सोनम वांगचुक ने एक्स पर एक पत्र साझा कर अनशन समाप्त करने को लेकर कहा कि जैसे ही सरकार की ओर से आश्वासन मिलेगा, वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों से भी फिलहाल आंदोलन स्थगित कर सरकार के साथ बातचीत शुरू करने की अपील करेंगे. इसी बीच, विपक्षी सांसदों को मेदांता अस्पताल के गेट पर रोक दिया गया और सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अस्पताल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने यूपी सरकार की हालिया 'बुलडोज़र कार्रवाई' पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद बिना किसी डर के तोड़-फोड़ जारी है, 'मानो ये फैसले मौजूद ही न हों, या राज्य को पक्का यक़ीन हो कि देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा तय कानून की अवहेलना करने पर उन्हें किसी बुरे नतीजे का सामना नहीं करना पड़ेगा.'
हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में कनीना मंडी स्थित सरकारी स्कूल की पंद्रह छात्राओं ने बीते 17 जुलाई को सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन किया था. सोशल मीडिया पर प्रदर्शन के वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ यह कार्रवाई की गई. इस बीच, कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने प्रिंसिपल को बहाल करने की मांग की है.
संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विपक्ष ने पेपर लीक और युवाओं के संसद चलो मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया, जिस पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते लोकसभा-राज्यसभा को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आ रहे सैकड़ों किसानों को पुलिस ने शंभू और खनौरी बार्डर में रोक दिया और कई प्रमुख किसान नेताओं को हिरासत में लिया. बाद में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा द्वारा किसानों से मिलकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ औपचारिक बैठक का आश्वासन देने के बाद दिल्ली मार्च रद्द कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया था. सीजेआई सूर्यकांत ने एक वकील द्वारा दाखिल इस याचिका पर कहा, 'अपना और हमारा समय बर्बाद मत कीजिए.'
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