संयुक्त राष्ट्र के तीन विशेष दूतों ने भारत सरकार को पत्र लिखकर कहा कि वे एसआईआर प्रक्रिया के तरीके को लेकर चिंतित हैं, विशेषकर मतदाता सूचियों से लाखों नाम हटाए जाने की ख़बरों को लेकर. इससे बड़ी संख्या में मुसलमान, बंगाली मूल के लोग और दूसरे अल्पसंख्यक प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें अपडेटेड वोटर लिस्ट से ग़लत तरीके से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें ऐतिहासिक रूप से, और अब भी विदेशी और अवैध प्रवासी माना जाता रहा है.