केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुफिया ब्यूरो के एक कार्यक्रम में दोहराया कि, यह देश कोई धर्मशाला नहीं है और यहां रहने का अधिकार केवल नागरिकों को है. घुसपैठिए देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए ख़तरा हैं और वे अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय बदलाव को जन्म देते हैं. जनवरी 2026 में अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय का कहना था कि उसके पास देशभर में आए ‘घुसपैठियों’ से संबंधित कोई केंद्रीकृत डेटा नहीं है.