एयर इंडिया के अहमदाबाद विमान हादसे को एक साल हो गया है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के कुछ ही सेकेंड बाद क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जांच अभी पूरी नहीं हुई है और दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से एयर इंडिया द्वारा मुआवज़ा पाने के लिए ऐसे दस्तावेज़ों पर साइन करने को कहा गया है, जिससे वे वर्तमान और भविष्य के क़ानूनी दावों का अधिकार को छोड़ देंगे.
एयर इंडिया के अहमदाबाद विमान हादसे को एक साल हो गया है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर उड़ान भरने के कुछ ही सेकेंड बाद क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जांच अभी पूरी नहीं हुई है और दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों से एयर इंडिया द्वारा मुआवज़ा पाने के लिए ऐसे दस्तावेज़ों पर साइन करने को कहा गया है, जिससे वे वर्तमान और भविष्य के क़ानूनी दावों का अधिकार को छोड़
पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनावों में 'घुसपैठियों को वापस भेजना' प्रचार का एक अहम मुद्दा था. केंद्र सरकार ने ऐसी आबादी के आंकड़ों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई है. इस बीच बंगाल और त्रिपुरा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक दर्जन से ज़्यादा जगहों पर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने हथियारबंद ग्रामीण सुरक्षा स्वयंसेवकों (वॉलंटियर) को तैनात किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से उनके राज्यसभा नामांकन को रद्द किए जाने ख़िलाफ़ दायर याचिका को खारिज़ करते हुए उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर करने की छूट दी है.
दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी ने शीर्ष साहित्यिक सम्मानों का नाम बदलकर आरएसएस और भाजपा से जुड़े व्यक्तियों के नाम पर रखा है. वीडी सावरकर और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पुरस्कार के नामकरण के साथ ही अकादमी ने सर्वोच्च सम्मान ‘हिंदी अकादमी शलाका सम्मान’ के नाम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़ा है.
अमेरिका एक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन जब किसी रणनीतिक साझेदार की सेना आपके नागरिकों की जान लेती है, तो रणनीतिक संप्रभुता का तकाज़ा है कि उसकी सार्वजनिक रूप से निंदा की जाए. नई दिल्ली का ऐसा न कर पाना भारत के 'रणनीतिक स्वायत्तता' के दावे को कमज़ोर करता है.
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने निर्देश दिया कि सभी यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्मांतरण रोधी प्रकोष्ठ बनाए जाएं. पत्र में कहा गया है कि छात्रों को प्रभावित करके, उनमें डर पैदा करके, मानसिक दबाव बनाकर या अनैतिक प्रलोभन देकर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के अवैध या जबरन धार्मिक धर्मांतरण के प्रयास पूरी तरह अस्वीकार्य, अनैतिक और क़ानून के ख़िलाफ़ हैं.
