सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हेट स्पीच के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि सीधे शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाना हाईकोर्ट को हतोत्साहित करने की सुनियोजित कोशिश प्रतीत होती है. असम के मुख्यमंत्री शर्मा हाल के महीनों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के हेट स्पीच के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि सीधे शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाना हाईकोर्ट को हतोत्साहित करने की सुनियोजित कोशिश प्रतीत होती है. असम के मुख्यमंत्री शर्मा हाल के महीनों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं.
संसद के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2020-21 से 2024-25 के बीच न्यूनतम शेष राशि न रखने पर खाताधारकों से जुर्माने के रूप में 8,621.12 करोड़ रुपये वसूले हैं. संसदीय समिति ने बैंकों से बचत खातों में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को ख़त्म करने का आग्रह किया है.
उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी वाला एक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में 22 वर्षीय शख़्स को गिरफ़्तार किया है. मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले के चरथावल थाने में उक्त व्यक्ति के ख़िलाफ़ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर केंद्र सरकार के विवादास्पद परियोजना को मंज़ूरी देते हुए कहा कि यह परियोजना 'रणनीतिक और रक्षा दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण' है.
अमेरिका के अंदर ही एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साज़िश में ‘मर्डर-फॉर-हायर’ मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में औपचारिक रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लिया है. जब गुप्ता से अपने दोष स्वीकार करने के आधार पर अपनी भूमिका बताने को कहा गया, तब अदालत ने उनसे उनके कृत्यों को बयान करने को कहा था.
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है. अमेरिका की तरफ से कई बार हुए इस दावे पर भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं थी. सरकार कहती रही है कि भारत की ऊर्जा खरीद ‘राष्ट्रीय हित’ के आधार पर ही लिए जाएंगे.
