सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हत्या के प्रयास के मामले में तीन साल की सज़ा को दो महीने में बदल दिया गया था, क्योंकि दोषी ठहराए गए व्यक्तियों ने पीड़ित को 50-50 हज़ार रुपये देने पर सहमति जताई थी. सुप्रीम कोर्ट इसे निर्णय को रद्द करते हुए कहा कि इस तरह के तरीके से यह ग़लत संदेश जाएगा कि आरोपी मुआवज़े के पैसे देकर सज़ा से बच सकता