सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं के समूह पर फैसला सुनाते समय की, जिनमें बढ़ते हेट स्पीच की समस्या से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी. अदालत ने कहा कि यह तर्क कि हेट स्पीच का क्षेत्र विधायी रूप से खाली है, भ्रामक है. मौजूदा आपराधिक क़ानून का ढांचा, जिसमें भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित क़ानूनों के प्रावधान शामिल हैं, इन कृत्यों से पर्याप्त रूप से निपटता है.