इलाहाबाद हाईकोर्ट 12 रिट याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें सात मामलों में मुस्लिम महिलाएं हिंदू पुरुषों के साथ रह रही थीं, जबकि पांच मामलों में हिंदू महिलाएं मुस्लिम पुरुषों के साथ लिव-इन संबंध में थीं. कोर्ट ने सभी को पुलिस सुरक्षा देते हुए कहा कि केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता अंतरधार्मिक संबंध में हैं, उन्हें संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता.