केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेता विभिन्न विधानसभा चुनावों से पूर्व 'घुसपैठियों' को निकालने के दावे कर चुके हैं. बीते दिनों असम में अमित शाह ने ‘64 लाख घुसपैठियों’ के क़ब्ज़े का दावा किया, हालांकि इस बारे में गृह मंत्रालय का जवाब गंभीर सवाल खड़े करता है. एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि उसके पास घुसपैठियों से जुड़ा कोई समेकित आंकड़ा नहीं है.
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेता विभिन्न विधानसभा चुनावों से पूर्व 'घुसपैठियों' को निकालने के दावे कर चुके हैं. बीते दिनों असम में अमित शाह ने ‘64 लाख घुसपैठियों’ के क़ब्ज़े का दावा किया, हालांकि इस बारे में गृह मंत्रालय का जवाब गंभीर सवाल खड़े करता है. एक आरटीआई आवेदन के जवाब में मंत्रालय ने स्वीकार किया है कि उसके पास घुसपैठियों से जुड़ा कोई समेकित आंकड़ा नहीं है.
पुणे की एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी (डब्ल्यूपीयू) परिसर में आयोजित विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के तहत विभिन्न देशों के छात्रों द्वारा ‘फूड स्टॉल’ लगाए गए थे. यहां भाजपा की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश-थीम वाले एक फूड स्टॉल में तोड़फोड़ की और पड़ोसी देश के राष्ट्रीय ध्वज के पोस्टर को आग लगा दी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद गोल्ला बाबूराव द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि एम्स, दिल्ली में फैकल्टी की कमी है. यहां फैकल्टी के लिए 1,306 स्वीकृत पदों में से 446 – यानी 34% से अधिक – पद वर्तमान में रिक्त हैं.
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने और आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की है. उन्होंने संसद में सब्सटैंटिव मोशन पेश कर विदेशी संस्थाओं से कथित संबंधों का आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने हाल में संसद के भीतर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना की थी.
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वांगचुक ‘फिट' हैं और उन्हें हिरासत से रिहा करने का कोई मेडिकल कारण नहीं है. बीते सप्ताह शीर्ष अदालत ने उनकी सेहत ठीक न होने के आधार पर केंद्र से उनकी आगे की हिरासत ज़रूरी है या नहीं विचार करने के लिए कहा था.
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को संसदीय विदेश मामलों की स्थायी समिति को बताया कि भारत सरकार ने अमेरिका के उस कार्यकारी आदेश जिसमें दावा किया गया है कि भारत ने औपचारिक रूप से अमेरिका के समक्ष रूसी तेल का आयात रोकने की प्रतिबद्धता जताई है, पर प्रतिक्रिया न देने का फैसला किया है.
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