उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर अभियान की तारीखों को एक बार फिर एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 6 मार्च तक आपत्तियां और दावे दर्ज किए जा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा का कहना है कि अभी तक बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मतदाता सूची से बाहर हैं.
उत्तर प्रदेश में जारी एसआईआर अभियान की तारीखों को एक बार फिर एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. अब 6 मार्च तक आपत्तियां और दावे दर्ज किए जा सकेंगे और अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा का कहना है कि अभी तक बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मतदाता सूची से बाहर हैं.
मणिपुर के कुकी-ज़ो बहुल चूड़ाचांदपुर ज़िले में नवगठित सरकार में समुदाय के तीन विधायकों की भागीदारी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने शांति की अपील करते हुए कहा कि संविधान और क़ानून के अनुसार आचरण करें और हिंसा का सहारा न लें.
सुप्रीम कोर्ट ने महिला के प्रजनन संबंधी अधिकारों और उसकी स्वायत्तता को सर्वोपरि मानते हुए एक 18 वर्षीय युवती को 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि महिला की इच्छा के ख़िलाफ़ गर्भावस्था जारी रखने के लिए मजबूर करना न केवल महिला बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी गंभीर मानसिक आघात का कारण बनेगा.
भारत और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक ढांचा तय हो गया है. इसके तहत भारत पर लगने वाले टैरिफ घटाकर 18% किए जाएंगे. वहीं, भारत, अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और अमेरिका के कृषि व खाद्य उत्पादों की एक बड़ी श्रेणी पर टैरिफ घटाएगा या पूरी तरह ख़त्म करेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दंपति की सुरक्षा संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सहमति से विवाह करने वाले वयस्कों को शादी करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है. उनके इस फैसले में न तो समाज, न ही सरकारी मशीनरी और न ही उनके माता-पिता दख़ल दे सकते हैं.
गुजरात सरकार ने साल 2005 में कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास 231 एकड़ चरागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी, जिसके ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने अदालत का रुख़ किया था. तेरह साल बाद 2024 में सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि वह अडानी समूह से 184 हेक्टेयर ज़मीन वापस लेगी. अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए अधिकारियों को नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
