उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के दिए गए धमकी भरे बयान ने ही आग में घी का काम किया है.
दिल्ली-हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर पर किसानों के प्रदर्शनस्थल के पास शुक्रवार सुबह एक शख़्स का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया. शख़्स को बैरिकेड से बांधा गया था. उसकी कलाई कटी हुई थी और उसके टखने और पैर टूटे हुए थे. घटना से संबंधित एक वायरल वीडियो में निहंग सिखों द्वारा कथित तौर पर सिखों के पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के आरोप में उसकी हत्या करने की बात कही जा रही है.
फेसबुक की इस ‘डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन्स’ नाम की सूची को खोजी वेबसाइट इंटरसेप्ट ने सार्वजनिक किया है. सूची में भारत के ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी), कंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी, खालिस्तान टाइगर फोर्स, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक, सनातन संस्था जैसे कई संगठन शामिल हैं.
हैदराबाद में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सभी चारों आरोपियों की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच आयोग का गठन किया था. इस आयोग ने तेलंगाना के तत्कालीन पुलिस आयुक्त सज्जनार और अन्य पुलिस अधिकारियों से इस मुठभेड़ को लेकर सवाल पूछे थे, जिसके बाद मामले के वे तथ्य धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं, जिन्हें शुरुआत में पुलिस ने दबा दिया था.
भारत में कोविड 19 संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,40,37,592 हो गई है और मृतक संख्या 4,51,814 है. विश्व में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23.96 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और अब तक 48.82 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है.
एल्गार परिषद मामले में आरोपी 82 वर्षीय कवि वरवरा राव को इस साल फरवरी में मेडिकल आधार पर अंतरिम ज़मानत मिली थी. उन्हें पांच सितंबर को आत्मसमर्पण कर न्यायिक हिरासत में लौटना था, लेकिन अदालत द्वारा ज़मानत अवधि का विस्तार करते हुए उन्हें राहत दी गई है.
वीडियो: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक ख़ास वर्ग विनायक दामोदर सावरकर की दया याचिका को ग़लत तरीके से प्रचारित कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि सावरकर ने जेल में अपनी सज़ा काटते हुए महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेज़ों के सामने दया याचिका दायर की थी.
एक सिविल इंजीनियर ने महाराष्ट्र के आवास मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वाड पर आरोप लगाया था कि अप्रैल 2020 में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पुलिसकर्मी उन्हें आह्वाड के घर लेकर गए, जहां मंत्री की मौजूदगी में उन्हें पीटा गया. भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आह्वाड को बर्ख़ास्त करने की मांग की है.
गुजरात के द्वारका ज़िले का मामला. पांच गिरफ़्तार लोगों में तीन पुजारी और एक मृतक महिला का रिश्तेदार है. आरोपियों ने कथित तौर पर भूत भगाने के लिए महिला की जलती लकड़ी और लोहे की गर्म से चेन से बारी-बारी से पिटाई की थी.
द्वेष का संहार करो, मां. द्वेष करने वालों का भी. ऐसे कि वे द्वेष न कर पाएं! द्वेष से मैं ख़ुद विकृत होता हूं, दूसरों को भी विकृत करता हूं. द्वेष के बिना क्या जीवन नहीं चल सकता? द्वेष हो तो रूप का निर्माण कैसे हो! लेकिन द्वेष कितना मानवीय है न! इस मानवीय न्यूनता से मुक्त करो. मुझे, मेरे लोगों को, मेरे देश को, इस पृथ्वी को…
डासना मंदिर के पुजारी और कट्टर हिंदुत्ववादी नेता यति नरसिंहानंद सरस्वती ने आरोप लगाया कि बच्चे को उन पर नज़र रखने के लिए भेजा गया था. पुलिस का कहना है कि उक्त बच्चा क्षेत्र से परिचित नहीं था और अनजाने में मंदिर में चला गया था. उसके बयान की सच्चाई जानने के बाद उसे छोड़ दिया गया.
पीडीपी नेता नईम अख़्तर द्वारा दायर मामले को रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा कि आधिकारिक पदों पर बैठे लोगों से जुड़े आरोपों की रिपोर्टिंग करना मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता. अख़्तर ने 2018 में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी और पत्रकार आदित्य राज कौल पर जानबूझकर उनके बारे में ‘दुर्भावनापूर्ण समाचार’ प्रसारित करने का आरोप लगाया था.
नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मौजूदा संकट के लिए यूपीए को दोष देना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह ख़ुद कोयले के भंडार जमा करने और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने में बुरी तरह विफल रही है.
पंजाब व पश्चिम बंगाल सरकार ने इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि यह संघवाद पर हमला है और राज्यों के अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप करना है. पहले बीएसएफ को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार था, अब गृह मंत्रालय ने इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है.
बीते कुछ सालों में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित लगभग हर बड़ी परीक्षा किसी न किसी विवाद में फंसी है, जिससे राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियां पाने के लिए अंतहीन इंतज़ार करना पड़ रहा है.
