विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश कार्यालय को पिछले दस वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों (सिटिंग जजों) के ख़िलाफ़ 8630 शिकायतें मिली हैं. हालांकि, इन शिकायतों पर कार्रवाई क्या हुई, इसका मंत्रालय के जवाब में कोई उल्लेख नहीं है.
विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि भारत के प्रधान न्यायाधीश कार्यालय को पिछले दस वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों (सिटिंग जजों) के ख़िलाफ़ 8630 शिकायतें मिली हैं. हालांकि, इन शिकायतों पर कार्रवाई क्या हुई, इसका मंत्रालय के जवाब में कोई उल्लेख नहीं है.
पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अब तक सेंसर की गई आत्मकथा को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों के लिए किताब प्रकाशित करने से पहले 20 साल की कूलिंग-ऑफ अवधि तय करने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द जारी हो सकता है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वेनेजुएला के कच्चे तेल की सीधी खरीद के लिए अमेरिका से लाइसेंस मिल गया है. इस अनुमति से देश की सबसे बड़ी निजी रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना सीधे वेनेजुएला से तेल खरीद सकेगी, जिसे रूसी तेल के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र खोलने वाले मोदी सरकार के 'शांति' अधिनियम के पारित होने के दो महीने बाद ही अडानी समूह ने इस क्षेत्र में प्रवेश की घोषणा की है. अडानी पावर ने ‘अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड’ नामक सहायक कंपनी बनाई है. विपक्ष ने उक्त क़ानून को ‘पसंदीदा को लाभ’ पहुंचाने वाला बताया है.
पांच सालों से जेल में क़ैद, 'देशद्रोह' होने के तमगे में दबा अब्दुल मन्नान कभी 'प्रतिरोध की भाषा' पर पीएचडी थीसिस लिखा रहा था. आज अदालती कार्रवाइयों में फंसे इस 'स्कॉलर' को लगने लगा था कि असली प्रतिरोध 'बोलने' में नहीं, बल्कि इस ज़हर को ख़ामोशी से पी जाने में है जो आपको हर रोज़ पिलाया जाता है. पढ़िए अशअर नज्मी की कहानी 'अन्याय का शिलालेख'.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े मामलों पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा. साथ ही यह भी कहा कि पीड़ितों के पुनर्वास और कल्याण पर जस्टिस गीता मित्तल समिति की सिफ़ारिशों का ठीक से पालन किया जाना चाहिए.
