23 फरवरी को एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका के सामने 'भ्रष्टाचार' और 'बड़ी संख्या में लंबित मामलों' को प्रमुख चुनौतियों के रूप में उल्लेख किया गया है. इसे लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि न्यायपालिका की छवि को बदनाम या कमतर करने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी और इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.
23 फरवरी को एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका के सामने 'भ्रष्टाचार' और 'बड़ी संख्या में लंबित मामलों' को प्रमुख चुनौतियों के रूप में उल्लेख किया गया है. इसे लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि न्यायपालिका की छवि को बदनाम या कमतर करने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी और इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.
मामला लुधियाना स्थित निजी विश्वविद्यालय सीटी यूनिवर्सिटी का है, जहां रमज़ान के दौरान विश्वविद्यालय की मेस में सेहरी' और 'इफ्तार' की व्यवस्था का अनुरोध करने पर कुलपति द्वारा कश्मीरी छात्रों के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया और उनका प्रवेश रद्द करने की धमकी दी गई. छात्रों के विरोध के बाद कुलपति को उनके पद से हटा दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे सार्वजनिक व्यक्तित्व (जैसे मंत्री), जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, वे धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि यह संवैधानिक रूप से ग़लत होगा.
पूर्वोत्तर राज्यों के तीन मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली के मालवीय नगर में अरुणाचल प्रदेश की तीन महिलाओं के ख़िलाफ़ नस्लीय भेदभाव से भरी टिप्पणियां किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों के साथ भेदभाव अब बंद होना चाहिए, क्योंकि वे भी भारत के ही नागरिक हैं.
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 8 सितंबर, 2025 के नोटिस के बाद परिसर में किसी भी छात्र गतिविधि के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है. ‘सक्षम प्राधिकारी’ की अस्पष्टता और स्थान निर्धारण के अभाव ने स्थिति को अघोषित प्रतिबंध में बदल दिया है, जिससे अभिव्यक्ति और छात्र राजनीति दोनों प्रभावित हो रही हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी से इज़रायल की दो दिवसीय यात्रा पर हैं. वह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता, नेस्सेट को संबोधन और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी इजरायली संसद को संबोधित करते समय गाज़ा में हुए नरसंहार का ज़िक्र करेंगे और उनके लिए इंसाफ़ की मांग करेंगे.
