भारत सरकार की संशोधित वैक्सीन नीति अब भी राष्ट्रीय हित का उल्लंघन है

कोविड-19 टीकाकरण में निजी क्षेत्र की विफलता दिखाती है कि केंद्र सरकार को टीकों की सौ फीसदी ख़रीद करनी चाहिए और समान मूल्य निर्धारण नीति अपनानी चाहिए.

भारत की अर्थव्यवस्था 14 करोड़ की लक्षित आबादी को पूरी तरह से जल्द से जल्द (दो बार) टीका लगाए बिना ठीक नहीं हो सकती है. एक आरटीआई के जवाब के आधार पर द हिंदू ने हाल ही में बताया कि निजी अस्पतालों ने 1 मई से 17 अगस्त 2021 के बीच केवल 9.4% कोविड टीके – कोविशील्ड और कोवैक्सीन- उठाए, हालांकि 25% खुराक आवंटित की गई थी. 9.4% में से निजी अस्पतालों ने 13 अगस्त तक 65% वैक्सीन लगाईं. 12 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में निजी सुविधाओं को आपूर्ति की गई खुराक 2% से कम थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 जुलाई को एक उच्चस्तरीय बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला कि निजी टीकाकरण केंद्रों और राज्यों ने कुछ क्षेत्रों में भुगतान किए गए टीकों को नहीं उठाया था. इसके अलावा 24 जुलाई को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अफसोस जताया था कि निजी क्षेत्र ने उन्हें आवंटित 25% कोटा नहीं उठाया है. इसके अलावा, 14 जुलाई, 2021 की एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों के साथ पेश आने वाली चार समस्याओं को स्वीकार किया गया था, जिसमें निजी अस्पताल भी शामिल हैं.

सबसे पहले, कई निजी टीकाकरण केंद्र उनके लिए निर्धारित टीके की पूरी मात्रा की मांग नहीं कर रहे थे. दूसरे, जब ऑर्डर दिए भी गए थे, तब भी उनके द्वारा आवश्यक भुगतान नहीं किया गया था. तीसरा, जब भुगतान किया गया था, तब भी उनके द्वारा भेजे गए टीके की खुराक को लिया नहीं गया. अंत में, जब टीके की खुराक ले लो गई, तब भी उनके द्वारा खुराक को कम ही दिया गया.

राज्य सरकारें केंद्र से शिकायत कर रही हैं, लेकिन ये व्यर्थ हैं. प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने लिखा: ‘पिछले अनुभव और आंध्र प्रदेश के निजी अस्पतालों में टीकों की मांग स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि निजी अस्पतालों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में टीके का उपयोग नहीं किया जा सकता है.’

इसी तरह, एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि तमिलनाडु में अब तक दी गई ‘1.85 करोड़ खुराक में से केवल 5% निजी अस्पतालों में थीं.’ तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निजी अस्पतालों के लिए आवंटन को 25% से घटाकर 10% करने के लिए कहा. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी मांग की है कि अनुपात 25% से घटाकर 5% किया जाए.

यह साक्ष्य फिर से पुष्टि करता है कि केंद्र सरकार को भारत सरकार द्वारा 100% खरीद के साथ कोविड टीकों के राष्ट्रीय स्तर पर समान मूल्य निर्धारण की नीति को तुरंत अपनाना चाहिए. न तो 21 अप्रैल की भारत सरकार की नीति (5०% केंद्रीय, राज्यों द्वारा 25%, निजी अस्पतालों द्वारा 25%) उचित थी, न ही 7 जून का संशोधन (केंद्र द्वारा 75%, निजी द्वारा 25%).

निजी क्षेत्र की विफलता के अलावा भारत सरकार द्वारा 100% खरीद क्यों की जानी चाहिए, इसके कारण निम्नलिखित हैं-

सबसे पहले, संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकों में पूरे नागरिक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. दुनिया में कहीं भी जनता के लिए सार्वजनिक वस्तु की कीमत नहीं है. यह मुफ़्त है, सभी के लिए उपलब्ध है, क्योंकि यह सभी के लिए अच्छा है. इसे बाजार की ताकतों पर छोड़ना गलत है.

दूसरा, राष्ट्रीय टीकाकरण नीति 2011 में कहा गया है कि सभी टीके (100%) केंद्र से खरीदे जाएंगे और राज्यों को आपूर्ति की जाएगी, जिसका उपयोग राज्यों द्वारा आबादी का टीकाकरण करने के लिए किया जाएगा. राष्ट्रीय वैक्सीन नीति के अनुरूप चार दशकों से अधिक समय से सभी टीके केंद्रीय रूप से खरीदे गए हैं.

तीसरा, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है कि स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन की सुरक्षा का मौलिक अधिकार) का हिस्सा है और उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से क्षमता का प्रतिबंध सीधे पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य के अधिकार पर लागू होता है.

चौथा, निजी अस्पतालों के लिए उत्पादित टीके का 25% छोड़ने के पीछे का तर्क वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करना और नए टीकों को प्रोत्साहित करना लगता है, एक सदी में एक बार आई महामारी के समय एक नीति के रूप में तर्कहीन और मनमाना है.

28 सितंबर 2021 तक अनुमानित वयस्क आबादी के 68% को अपनी पहली खुराक मिल चुकी है और 24.61% पूरी तरह से टीका लगाया गया था. इस दर पर इस बात की बहुत कम संभावना है कि पूरी लक्षित आबादी को 2020 के मध्य से पहले कवर किया जाएगा, जो भारत सरकार के 2021 के अंत तक टीकाकरण के दावों से बहुत दूर है.

पांचवां, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2017-18 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की 5-6% से अधिक आबादी निजी क्षेत्र को आवंटित इस 25% वैक्सीन को वहन करने में सक्षम नहीं होगी. यही मुख्य कारण है कि निजी अस्पतालों में टीकों का लिया जाना कम हो गया है.

अंत में, प्रमुख विकसित देशों ने, जो कोविड के टीकों का ऑर्डर देने में भारत की तुलना में तेजी से आगे बढ़े, उन्होंने अलग-अलग वितरण तंत्रों के साथ एक केंद्रीय खरीद मॉडल अपनाया है. ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सभी ने समान रणनीतियों का पालन किया है, पूर्व-आदेश खुराक – सभी को टीका लगाने के लिए पर्याप्त से अधिक – कई निर्माताओं से. भारत सरकार द्वारा अपनाई गई खरीद रणनीति को दुनिया के किसी भी देश ने नहीं अपनाया है.

अफ्रीकी संघ ने जुलाई 2021 से अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य देशों को जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा उत्पादित वैक्सीन की 220 मिलियन खुराक तक उपलब्ध कराने के लिए एक अफ्रीकी वैक्सीन अधिग्रहण ट्रस्ट बनाया.

चूंकि नए मामलों में भारत का तेजी से दूसरी लहर के दौरान संक्रमण में मामलों में आया उछाल भारत में पैदा हुए कोविड-19 संस्करण (Delta Variant) के प्रसार का परिणाम है, यह महत्वपूर्ण है कि असंक्रमित आबादी को बीमारी के आगे प्रसार के खिलाफ सुरक्षित किया जाता है.

भारत में तेजी से प्रसार के परिणामस्वरूप पड़ोसी देश और एशिया का अधिकांश भाग डेल्टा संस्करण से संक्रमित हो गया है, साथ ही साथ यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश भाग भी संक्रमित हो गया है. डेल्टा संस्करण अब बाकी दुनिया को तबाह कर रहा है – 28 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने दावा किया था भारत को कोविड से बचाने के बाद भारत अपने टीके के निर्यात से दुनिया को बचाने जा रहा था.

भारत डब्ल्यूएचओ के प्रति अपनी कोवैक्स प्रतिबद्धताओं को भी पूरा करने में विफल रहा है, जिसकी गरीब देशों को सख्त जरूरत थी. इसलिए वे चीनी और रूसी टीकों पर निर्भर हैं.

यदि टीके बहुत देर से आते हैं, तो कोविड पहले से ही एक गंभीर बीमारी के रूप में कमजोर लोगों तक पहुंच चुका होगा, जैसा कि दूसरी लहर में हुआ. वायरस फिर से उत्परिवर्तित भी हो सकता है, जैसा कि उसने भारत में किया था. यदि टीका जल्द ही आ जाता है, तो कोविड अब भी फैल सकता है, लेकिन लोगों को गंभीर बीमारी से बचाया जा सकता है. हमारा जीवन भारत संघ के हाथों में है.

(संतोष मेहरोत्रा यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ, यूके में विजिटिंग प्रोफेसर हैं.)

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