सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- एनडीए परीक्षा के लिए महिला अभ्यर्थियों की संख्या 19 ही क्यों

सुप्रीम कोर्ट पिछले साल महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से पूछा है कि उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 पर ही सीमित क्यों की गई है.

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह स्पष्ट करें कि आखिर उसके आदेश के बावजूद वर्ष 2022 के लिए भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिला उम्मीदवारों की सीट 19 पर ही सीमित क्यों की गई?

अदालत ने केंद्र से कहा कि वह राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (आरएमएस) में प्रवेश के लिए आयोजित एनडीए परीक्षा 2021 में महिलाओं सहित कुल उम्मीदवारों की संख्या से जुड़े आंकड़े अदालत में पेश करें.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंद्रेश की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि सरकार को बताना होगा कि यूपीएससी की अधिसूचना के अनुरूप आखिर क्यों वर्ष 2022 के लिए महिलाओं की संख्या 19 तय की गई.

पीठ ने कहा,’ यह साल 2021 के आंकड़ों के बराबर हैं. पिछले साल आपने कहा था कि अवसंरचना की कमी की वजह से महिलाओं का कम प्रवेश लिया जा रहा है. अब आपने फिर साल 2022 के लिए महिलाओं उम्मीदवारों के लिए उतनी ही संख्या का प्रस्ताव किया है. आपने ये आंकड़े क्यों तय किए? आपको यह स्पष्ट करना होगा. 19 सीट हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए.’

अदालत ने केंद्र सरकार को मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और बाकी पक्षकारों को उसके बाद दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

पीठ ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई छह मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी.

इससे पहले याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मॉय प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्होंने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उल्लेख है कि 14 नवंबर 2021 को हुई एनडीए की परीक्षा में 8,009 प्रत्याशी सेवा चयन बोर्ड परीक्षा और चिकित्सा जांच के लिए उत्तीर्ण हुए जिनमें से 1,002 उम्मीदवार महिलाएं हैं जबकि 7,007 प्रत्याशी पुरुष हैं.

उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के विज्ञापन और सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 के एनडीए-ll में एनडीए 400 कैडेट को लेगा.

शर्मा ने कहा, ‘इनमें से 10 महिलाओं सहित 208 उम्मीदवार सेना में लिए जाएंगे. नौसेना तीन महिलाओं के साथ 42 उम्मीदवारों को लेगी. भारतीय वायुसेना भी छह महिलाओं के साथ 120 उम्मीदवारों को प्रवेश देगी. इस प्रकार जून 2022 में एनडीए में प्रवेश लेने वाली महिलाओं की संख्या 19 होगी.’

उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है कि 22 दिसंबर 2021 को यूपीएससी द्वारा एनडीए-1 2022 परीक्षा के लिए जारी नोटिस में जिसकी परीक्षा 10 अप्रैल 2022 का होनी है कुल 400 प्रवेश लेने हैं, उसमें सेना के लिए 208 (10 महिलाएं सहित), नौसेना के लिए 42 (तीन महिलाएं सहित) और वायुसेना के लिए फ्लाइंग में दो महिला उम्मीदवार सहित 92, ग्रांउड ड्यूटी (तकनीकी) में दो महिला उम्मीदवार सहित 18, ग्राउंड ड्यूटी (गैर तकनीकी) दो महिला उम्मीदवार सहित 10 सीटों पर प्रवेश की जानकारी दी गई है और प्रवेश जनवरी 2023 में दिया जाएगा.

शर्मा ने कहा कि 22 दिसंबर 2021 को जारी नोटिस को पढ़कर लगता है कि जनवरी 2023 में भी महिलाओं की सीट 19 से अधिक नहीं होगी.

उन्होंने कहा, ‘पहली बार उल्लेख किया गया है कि नौसेना अकादमी में केवल 30 पुरुष उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाएगा. यह पाबंदी मनमानी है.’

बता दें कि पिछले साल 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी नवंबर में होने वाली एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी और कहा था कि उनका प्रवेश केंद्र की मांग पर एक साल तक स्थगित नहीं किया जा सकता.