मौद्रिक नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6 प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट 5.75 फीसदी पर बरकरार रखा है तो वहीं आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.3% से घटाकर 6.7 % कर दिया.
सरकार और उद्योग जगत की उम्मीदों को झटका देते हुए रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को घटाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया.
नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किए जाने के फैसले के बाद प्रमुख नीतिगत दर रेपो 6.0 प्रतिशत पर बनी रहेगी. रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यक बैंकों को अल्प अवधि के लिए कर्ज देता है.
चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक ने रेपो दर के साथ साथ रिवर्स रेपो दर को 5.75 प्रतिशत पर बरकरार रखा है. रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, बैंकों से नकदी उठाता है.
इससे पहले, पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने रेपो दर को 0.25 प्रतिशत घटाकर 6.0 प्रतिशत कर दिया था.
रिजर्व बैंक ने 2017-18 की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा, मौद्रिक नीति समिति का निर्णय मौद्रिक नीति के तटस्थ रुख के अनुरूप है. यह मध्यम अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के दायरे के साथ 4 प्रतिशत पर बरकरार रखने के लक्ष्य अनुसार है.
मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में पांच ने फैसले के पक्ष में जबकि एक सदस्य रवींद्र ढोलकिया ने रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती के पक्ष में मतदान किया.
रिजर्व बैंक ने कहा कि मुद्रास्फीति के जून में रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर आने के बाद इसमें अब वृद्धि देखी जा रही है और मार्च तिमाही में इसके 4.6 प्रतिशत पर पहुंच जाने का अनुमान है.
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ये हैं मौद्रिक समीक्षा की मुख्य बातें.
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आपको बता दें कि इंडस्ट्री समेत सरकार को भी इस बार आरबीआई से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद थी, हालांकि कुछ बैंकर्स ने यह कहा था कि आरबीआई नीतिगत दरों में बदलाव नहीं करेगा.
