इज़रायल: प्रदर्शनों के बीच नेतन्याहू ने न्यायिक सुधारों का विरोध करने वाले मंत्री को हटाया

इज़रायल सरकार ने बीते जनवरी में न्यायपालिका में सुधार की योजना का ऐलान किया था. न्यायिक सुधार सरकार को जजों का चयन करने का अधिकार देंगे और क़ानूनों को ख़त्म करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित कर देंगे. इसके ख़िलाफ़ इज़रायल में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है. 

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इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. (फोटो साभार: फेसबुक)

इज़रायल सरकार ने बीते जनवरी में न्यायपालिका में सुधार की योजना का ऐलान किया था. न्यायिक सुधार सरकार को जजों का चयन करने का अधिकार देंगे और क़ानूनों को ख़त्म करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित कर देंगे. इसके ख़िलाफ़ इज़रायल में प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू. (फोटो साभार: फेसबुक)

यरुशलम: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया. गैलेंट ने एक दिन पहले ही विवादास्पद न्यायिक सुधारों को रोकने का सरकार से आह्वान किया था. इन सुधारों के खिलाफ इजरायल में लंबे समय से प्रदर्शन हो रहे हैं.

बीते 26 मार्च (रविवार) को प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज शाम रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने का फैसला किया है.’

इस फैसले के बाद प्रस्तावित सुधारों के खिलाफ रविवार शाम को राजधानी तेल अवीव और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन और अधिक तेज हो गए.

कई प्रदर्शनों में वाटर कैनन के इस्तेमाल की भी सूचना मिली, जिनमें एक यरुशलम में नेतन्याहू के निजी आवास के बाहर भी था.

विपक्ष ने शिकायत की, राजनयिक ने इस्तीफा दिया, अमेरिका ने चिंता जताई

गैलेंट की बर्खास्तगी के तुरंत बाद न्यूयॉर्क में इज़राइल के महावाणिज्यदूत आसफ ज़मीर ने ट्विटर पर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी.

ज़मीर ने ट्वीट किया, ‘रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने के आज के फैसले ने मुझे आश्वस्त कर दिया कि मैं अब इस सरकार का प्रतिनिधित्व करना जारी नहीं रख सकता.’

दो सबसे बड़े विपक्षी दलों के नेताओं बेनी गैंट्ज़ और याइर लापिड ने एक संयुक्त बयान जारी कर नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के सदस्यों से ‘राष्ट्रीय सुरक्षा को कुचलने’ में अपना योगदान न देने का आह्वान किया.

गैंट्ज़ और लापिड ने लिखा कि नेतन्याहू ने आज ‘रेड लाइन’ पार कर ली.

इस बीच, अमेरिकी सरकार ने कहा है कि वह घटनाक्रम से ‘गहरी चिंता’ में है.

अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रिएन वाटसन ने एक बयान में कहा, ‘लोकतांत्रिक मूल्य हमेशा अमेरिका-इजरायल संबंधों की पहचान रहे हैं और बने रहने चाहिए.’ वाटसन ने कहा कि वाशिंगटन ने इजरायल के नेताओं से ‘जल्द से जल्द एक बीच का मार्ग खोजने का आग्रह किया है.’

गैलेंट ने क्या कहा था

नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के सदस्य गैलेंट ने बीते शनिवार (25 मार्च) को सरकार से न्यायपालिका में आमूलचूल परिवर्तन की योजना को रोकने का आह्वान किया था.

इजरायल में प्रदर्शन की एक तस्वीर. (फोटो साभार: Twitter/@spriter99880)

गैलेंट ने टीवी पर दिए एक भाषण में इजरायल की सुरक्षा को खतरे में बताते हुए कहा था, ‘हमें बातचीत शुरू करने के लिए प्रक्रिया को रोकना चाहिए.’

इजरायली सैन्य नेताओं ने भी प्रस्ताव की आलोचना की है.

पूर्व में सेना के एक प्रमुख जनरल रहे गैलेंट नेतन्याहू की पार्टी के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री से योजना को रद्द करने का आग्रह किया था.

अपनी बर्खास्तगी के बाद उन्होंने लिखा, ‘इज़राइल राज्य की सुरक्षा हमेशा मेरे जीवन का मिशन रही है और रहेगी.’ उन्होंने इन सुधारों से सेना की नाराजगी की भी बात कही.

सुधार विवादास्पद क्यों हैं

सरकार ने बीते जनवरी में नियोजित परिवर्तनों की घोषणा यह तर्क देते हुए की थी कि कार्यकारी और न्यायिक शाखाओं के बीच संतुलन बहाल करने की आवश्यकता है और दावा किया था कि जज बहुत अधिक हस्तक्षेप करने वाले बन गए हैं.

न्यायिक सुधार सरकार को जजों का चयन करने का अधिकार देंगे और कानूनों को खत्म करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित कर देंगे.

कानून परिवर्तन के विरोधियों का कहना है कि दक्षिणपंथी सत्तारूढ़ गठबंधन इजरायल में शक्तियों के पृथक्करण को मिटाने की कोशिश कर रहा है और देश को निरंकुशता की ओर ले जा रहा है.

लिकुड पार्टी के पुनर्विचार के लिए तैयार होने के कुछ संकेत रविवार देर रात तब देखे गए जब विरोध प्रदर्शन तेज हो गया. नेतन्याहू के करीबी संस्कृति मंत्री मिकी ज़ोहर ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री सुधारों को स्थगित करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पार्टी प्रधानमंत्री का समर्थन करेगी. लिकुड व्यापक सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी पार्टी है.

यह रिपोर्ट मूल रूप से डीडब्ल्यू पर प्रकाशित हुई थी. इसे अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

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