असम: सीएमओ ने कहा कि मुख्यमंत्री की यात्राओं का ख़र्च पार्टी ने उठाया, आरटीआई में प्रमाण नहीं

द वायर और द क्रॉसकरंट ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट में बताया था कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के उनकी पार्टी के काम और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं की चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ था. 

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा. (फोटो साभार: फेसबुक)

द वायर और द क्रॉसकरंट ने आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट में बताया था कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के उनकी पार्टी के काम और कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए की गई यात्राओं की चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल हुआ था.

गुवाहाटी/नई दिल्ली: द वायर और द क्रॉसकरंट की असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की निजी यात्राओं और पार्टी गतिविधियों के लिए जाने पर सरकारी पैसा खर्च किए जाने वाली रिपोर्ट को असम के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने इसे ‘शरारतपूर्ण, भ्रामक और मुट्ठीभर ट्वीट्स के आधार पर निशाना बनाने की आलसी कोशिश’ करार दिया है.

हालांकि, सूचना के अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से प्राप्त बिलों की बारीकी से जांच करने और आधिकारिक काम के साथ चुनावों को जोड़ने पर रोक लगाने वाली आदर्श आचार संहिता इस बात को साबित नहीं करती है.

अपने जवाब में सीएमओ ने कहा है कि सीएम के चुनाव अभियान का कोई भी खर्च राज्य के खजाने से वहन नहीं किया जाता है. उड़ानों सहित सभी खर्चों का भुगतान राजनीतिक दल द्वारा बैंक ट्रांसफर/चेक के जरिये किए गए हैं.

सीएमओ का दावा है कि जब भी वे ‘आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए राज्य या पड़ोसी राज्यों के किसी भी जिले का दौरा करते हैं, तो यात्रा के साथ-साथ शोक सभा या शादी जैसे सामाजिक समारोह भी हो सकते हैं. सीएमओ का यह भी दावा है कि ‘मई 2021 से सीएम शर्मा द्वारा की गई सभी आधिकारिक यात्राओं की तुलना में ऐसे मौके बहुत कम रहे हैं.

हालांकि, यहां कुछ पहलू गौरतलब हैं-

1. सीएमओ का दावा है कि ‘चार्टर्ड फ्लाइट समेत सभी खर्चों का भुगतान राजनीतिक दल [भाजपा] द्वारा बैंक ट्रांसफर/चेक से किया जाता है, लेकिन इसने आरटीआई में दर्ज तारीखों को लेकर ऐसे किसी ‘चेक’ या ‘बैंक ट्रांसफर’ से संबंधित कोई विवरण नहीं दिया. महत्वपूर्ण बात यह है कि आरटीआई के जवाब में यह कहीं नहीं कहा गया कि कोई भी भुगतान या इसका एक हिस्सा भी शर्मा की पार्टी यानी भाजपा द्वारा वहन किया जाना था.

उदाहरण के लिए, असम पर्यटन विकास निगम (एटीडीसी), जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा एक विशेष फ्लैट किराए पर लेने का आदेश दिया जाता है, ने 24 दिसंबर 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग को मुख्यमंत्री की विशेष फ्लाइट्स पर खर्च किए गए 1,26,56,267 रुपये का बिल दिया था. बिल क्रमांक 1/32- 1 से 19 अक्टूबर, 2023 के बीच उनकी यात्राों के लिए था, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर का नाम ढिल्लों एविएशन प्राइवेट लिमिटेड था.

आरटीआई जवाब के साथ संलग्न बिल के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर, 2023 को तामुलपुर और 18-19 अक्टूबर, 2023 को गोसाईगांव के लिए फ्लाइट ली थी.

जैसा कि पिछली रिपोर्ट में बताया गया था, 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री ने विधानसभा उपचुनाव के लिए तामुलपुर में भाजपा की सहयोगी यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) के एक उम्मीदवार के लिए किए गए चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लिया. 19 अक्टूबर को उन्होंने गोसाईगांव से चुनाव लड़ रहे एक अन्य यूपीपीएल उम्मीदवार के लिए प्रचार किया.

आरटीआई के जवाब में राज्य सरकार द्वारा शर्मा की पार्टी द्वारा उन तारीखों पर उनकी हवाई यात्रा की लागत वहन करने के बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया था.

एक अन्य उदाहरण 2 अप्रैल, 2022 को एटीडीसी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को 1,40,92,109 रुपये का बिल जमा करने का है. उस बिल के अनुसार, संख्या 1/58, यह राशि 3 फरवरी, 2022 और 28 फरवरी, 2022 के बीच चार्टर्ड फ्लाइट द्वारा सीएम की हवाई यात्रा के लिए थी.

बिल से पता चलता है कि शर्मा ने 16 फरवरी, 2022 को माजुली के लिए फ्लाइट ली, जहां उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार भुबन गाम के उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में भाग लिया.

फिर, सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान करने के लिए एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे को सौंपे गए बिल से पार्टी द्वारा भुगतान (चेक या बैंक ट्रांसफर) का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था.

कई और बिल भी इसी बात की तस्दीक करते हैं कि पार्टी द्वारा किसी भुगतान का कोई प्रमाण नहीं है.

2. जैसा सीएमओ ने दावा किया है कि किसी जिले में मुख्यमंत्री की आधिकारिक यात्रा के साथ-साथ शोक सभा और शादी जैसे सामाजिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं.

हालांकि, सड़क यात्रा के उलट, जहां राज्य को आम तौर पर बहुत कम सार्वजनिक धन (ईंधन आदि में) खर्च करने की जरूरत होती है, वीआईपी फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टरों की यात्राओं में अतिरिक्त समय के साथ-साथ किराया बढ़ता जाता है क्योंकि इसका बिल प्रति घंटे के आधार पर दिया जाता है.

यहां जिस बात पर ध्यान देने की जरूरत है वह यह भी है: 17 फरवरी, 2023 को एटीडीसी द्वारा प्रस्तुत एक बिल (संख्या 1/119) के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 11 नवंबर, 2022 को गुवाहाटी से दीमापुर और फिर वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट ली. लागत आई 14,08,562 रुपये.

आरटीआई जवाब में देखे गए शर्मा के यात्रा कार्यक्रम से पता चला कि वह 11 नवंबर, 2022 को सुबह 9 बजे सड़क मार्ग से गुवाहाटी हवाई अड्डे तक गए.

सुबह 10 बजे उन्होंने गुवाहाटी से फ्लाइट ली और 10:35 बजे दीमापुर में उतरे.

सुबह 10:40 बजे वह सड़क मार्ग से सीधे सुविमा गांव स्थित रियो विला पहुंचे.

सुबह 10:50 बजे, वे नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की बेटी की शादी में शामिल हुए.

सुबह 11:50 बजे वह सड़क मार्ग से दीमापुर हवाईअड्डे लौटे और दोपहर 12:10 बजे वापस गुवाहाटी के लिए फ्लाइट ली.

दोपहर 1 बजे गुवाहाटी हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद वे सड़क मार्ग से अपने आधिकारिक आवास तक गए.

शर्मा के विस्तृत यात्रा कार्यक्रम में किसी भी आधिकारिक काम का उल्लेख नहीं किया गया है.

3. चूंकि सीएमओ ने कहा कि मई 2021 में शर्मा के सीएम बनने के बाद से ऐसे ‘संयोग’ (आधिकारिक काम और सामाजिक कार्यक्रमों के) ‘बहुत कम’ थे, हालांकि उनकी बात से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या उनके ऐसा कहने का मतलब यह है कि शर्मा के शासन काल में ऐसे ‘संयोग’ उनके पूर्ववर्ती सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल की तुलना में कम हुए हैं.

गौरतलब है कि सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा असम विधानसभा को दी गई जानकारी में कहा गया था कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों को किराए पर लेने पर कुल खर्च 34,13,42,303 रुपये था.

हालांकि, सामान्य सूचना विभाग द्वारा द क्रॉसकरंट को दी गई आंशिक जानकारी से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विशेष विमानों को किराए पर लेने पर खर्च की गई राशि 19,74,62,659 रुपये थी. विधानसभा को दिए गए डेटा और आरटीआई जवाब में साझा किए गए डेटा के बीच 14,38,79,644 रुपये का अंतर है.

अगर राज्य सरकार द्वारा पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाती है, तो मुख्यमंत्री के गैर-सरकारी कार्यों के लिए विशेष फ्लाइट्स किराए पर लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा खर्चे गए पैसे के बारे में मालूम चल सकता है.

(असम सरकार द्वारा दिए गए आरटीआई के जवाब के पूरे विवरण के लिए यहां क्लिक करें.)