पांच राज्यों में 12 नवंबर से सात दिसंबर के बीच होंगे विधानसभा चुनाव

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में एक साथ 11 दिसंबर को मतगणना होगी.

New Delhi: Chief Election Commissioner OP Rawat flanked by Election Commissioners Sunil Arora (L) and Ashok Lavasa (R) address a press conference to announce the dates for elections in five states, in Delhi, Saturday, Oct 6,2018. ( PTI Photo/ Kamal Singh) (PTI10_6_2018_000084B)
New Delhi: Chief Election Commissioner OP Rawat flanked by Election Commissioners Sunil Arora (L) and Ashok Lavasa (R) address a press conference to announce the dates for elections in five states, in Delhi, Saturday, Oct 6,2018. ( PTI Photo/ Kamal Singh) (PTI10_6_2018_000084B)

राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में एक साथ 11 दिसंबर को मतगणना होगी.

New Delhi: Chief Election Commissioner OP Rawat flanked by Election Commissioners Sunil Arora (L) and Ashok Lavasa (R) address a press conference to announce the dates for elections in five states, in Delhi, Saturday, Oct 6,2018. ( PTI Photo/ Kamal Singh) (PTI10_6_2018_000084B)
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत के साथ चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को पांच राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में 12 नवंबर से सात दिसंबर के बीच विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की.

मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने यहां संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए बताया कि सिर्फ छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 12 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होगा. मध्य प्रदेश और मिजोरम में एक ही चरण में 28 नवंबर को तथा राजस्थान एवं तेलंगाना में सात दिसंबर को मतदान कराये जायेंगे. सभी पांचों राज्यों में एक साथ 11 दिसंबर को मतगणना होगी.

चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई. रावत ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में निर्धारित कार्यकाल से पहले विधानसभा भंग किये जाने के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी. संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा भी मौजूद थे.

रावत ने बताया कि 119 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा की नक्सल प्रभावित 18 सीटों पर पहले चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा. इसके लिए 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन की अंतिम तारीख 23 अक्टूबर होगी. इसके अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 26 अक्टूबर तय की गई है.

दूसरे चरण में राज्य की शेष 72 सीटों के लिए अधिसूचना 26 अक्टूबर को जारी की जाएगी. नामांकन की अंतिम तिथि दो नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच तीन नवंबर और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि पांच नवंबर तय की गई है. इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा.

रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश की 230 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों के लिये एक ही चरण में 28 नवंबर को मतदान होगा. इसके लिए दो नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन की अंतिम तारीख नौ नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर और नामांकन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 14 नवंबर तय की गई है.

उन्होंने बताया कि राजस्थान की 200 और तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए सात दिसंबर को मतदान होगा. इसके लिए 12 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी. नामांकन की अंतिम तिथि 19 नवंबर, नामांकन पत्रों की जांच 20 नवंबर और नामांकन पत्रों की वापसी की तिथि 22 नवंबर तय की गई है.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल अगले साल पांच जनवरी को, मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल सात जनवरी को, राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 20 जनवरी और मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 15 दिसंबर को समाप्त होगा.

उन्होंने बताया कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले तीन नवंबर को कर्नाटक में लोकसभा की तीन और विधानसभा की दो सीटों के लिए उपचुनाव भी कराया जाएगा. राज्य की शिमोगा, बेल्लारी और मांद्या लोकसभा सीट तथा रामनगरम एवं जामखांडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नौ अक्तूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी.

यहां नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर, नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है. उपचुनाव के लिए मतगणना छह नवंबर को होगी.

रावत ने बताया कि सभी पांच राज्यों में शत प्रतिशत वीवीपेट युक्त ईवीएम से मतदान कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि इन चुनावों में प्रत्येक मतदान केंद्र पर पहली बार मतदाता सहायता बूथ बनाए जायेंगे.

साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव प्रक्रिया से दूर करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले का अनुपालन करते हुए उम्मीदवारों द्वारा पेश किए जाने वाले हलफनामे की रूपरेखा में बदलाव किया गया है. इसमें प्रत्येक उम्मीदवार को लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी विभिन्न मीडिया माध्यमों से सार्वजनिक करने के पालन की जानकारी देनी होगी.

उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान निर्वाचन नियमों के उल्लंघन की शिकायत मोबाइल एप ‘सी विजिल’ के जरिए मतदाता कर सकेंगे. इससे पहले इस एप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान सिर्फ बेंगलुरु विधानसभा सीट पर सफलता पूर्वक प्रयोग किया गया था. अब पहली बार इसका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा.