पांच साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची जीडीपी वृद्धि दर, चीन से पिछड़ा भारत

वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही जो चीन की जनवरी-मार्च 2019 को समाप्त तिमाही में 6.4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले कम है. राष्ट्रीय आय पर सीएसओ के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में पूरे साल के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर भी घटकर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 प्रतिशत रही है.

(फोटो: रॉयटर्स)

वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही जो चीन की जनवरी-मार्च 2019 को समाप्त तिमाही में 6.4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले कम है. राष्ट्रीय आय पर सीएसओ के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में पूरे साल के दौरान जीडीपी की वृद्धि दर भी घटकर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 प्रतिशत रही है.

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नई दिल्ली: शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुक्रवार का पहला दिन आर्थिक मोर्चे पर बुरी खबर लेकर आया. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अनुसार कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन से 2018-19 की चौथी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही जो पांच साल में सबसे कम है. इससे भारत आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर चीन से पिछड़ गया.

राष्ट्रीय आय पर सीएसओ के आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में पूरे साल के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर भी घटकर पांच साल के न्यूनतम स्तर 6.8 प्रतिशत (2011-12 की कीमतों पर) रही है. इससे पूर्व वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही थी.

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि 6.8 प्रतिशत वार्षिक जीडीपी वृद्धि के आंकड़ों के लिहाज से भी भारत दुनिया में सबसे ऊंची वृद्धि हासिल करने वाला देश बना हुआ है.

इसके साथ ही आठ बुनियादी उद्योगों में भी अप्रैल में नरमी रही. इस क्षेत्र में वृद्धि दर धीमी पड़कर 2.6 प्रतिशत रह गई. कुल औद्योगिक उत्पादन में इस खंड की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत है.

बहरहाल, वित्तीय मोर्चे पर कुछ राहत रही. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.39 प्रतिशत रहा है जो बजट के 3.40 प्रतिशत के संशोधित अनुमान की तुलना में मामूली कम है.

इस बीच, सरकार ने कृषि क्षेत्र को गति देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने की घोषणा की है. साथ ही किसानों और खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की.

जीडीपी आंकड़े पर टिप्पणी करते हुए आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट एनबीएफसी क्षेत्र में दबाव जैसे अस्थायी कारकों की वजह से आई है.

उन्होंने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भी आर्थिक गतिविधियां धीमी रह सकती है लेकिन उसके बाद इसमें तेजी आएगी.

गर्ग ने यह भी कहा कि 6.8 प्रतिशत सालाना आर्थिक वृद्धि के आधार पर भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि हासिल करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है. हालांकि 2018-19 की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रही जो चीन की जनवरी-मार्च 2019 को समाप्त तिमाही में 6.4 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले कम है.

सीएसओ के आंकड़े के अनुसार सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) 2018-19 की चौथी तिमाही 5.7 प्रतिशत रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 7.9 प्रतिशत थी. आर्थिक गतिविधियों में गिरावट का मुख्य कारण कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों का खराब प्रदर्शन है.

कृषि, वानिकी और मत्स्यन क्षेत्रों का जीवीए 2018-19 की चौथी तिमाही में 0.1 प्रतिशत घटा जबकि 2017-18 की चौथी तिमाही में इसमें 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी. विनिर्माण क्षेत्र में नरमी काफी तीव्र रही.

जीवीए वृद्धि दर आलोच्य तिमाही 3.1 प्रतिशत रही जो 2017-18 की चौथी तिमाही में 9.5 प्रतिशत थी. सीएसओ के आंकड़े के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में 10 प्रतिशत बढ़कर 10,534 रुपये महीना पहुंच जाने का अनुमान है.