पिछले वित्त वर्ष में विमानन मंत्रालय के लिए 9,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इस बार क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के लिए 480 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके तहत 50 हवाईअड्डों का नवीनीकरण और पूर्वोत्तर संपर्क के लिए धन मुहैया करने का प्रस्ताव है.
नई दिल्लीः केंद्रीय बजट में नागरिक विमानन मंत्रालय को मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 4,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह पिछले वित्त वर्ष (2018-19) में आवंटित 9,700 करोड़ रुपये से 115 फीसदी कम है.
शुक्रवार को जारी किए गए बजट दस्तावेज़ों के मुताबिक, केंद्र ने क्षेत्रीय संपर्क योजना ‘उड़ान’ के लिए 480 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इसके तहत 50 हवाईअड्डों का नवीनीकरण और पूर्वोत्तर संपर्क के लिए धन मुहैया करने का प्रस्ताव है.
वर्ष 2018-19 में उड़ान योजना के लिए 441 करोड़ रुपये दिए गए थे.
कर्ज में फंसी राष्ट्रीय एयरलाइन के वित्तीय ढांचे में सुधार की कोशिशों के तहत द एअर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड (एक विशेष उद्देश्य इकाई) की स्थापना की गई है.
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पेश किए गए बजट दस्तावेजों के मुताबिक, सरकार ने इस इकाई (एसपीवी) के लिए 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. पिछले वित्त वर्ष में एसपीवी के लिए 1,300 करोड़ रुपये मुहैया किए गए थे.
वित्त वर्ष 2018-2019 के अंत तक एयर इंडिया पर 58,300 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कर्ज था.
