पाकिस्तान ने भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने को एकपक्षीय और अवैध कहते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाने की बात कही गई थी, जिस पर यूएन महासचिव ने 1972 में हुए शिमला समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर मसले में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया गया है.
संयुक्त राष्ट्रः संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते की याद दिलाते हुए कहा कि कश्मीर मामले में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया गया है.
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के भारत के फैसले के बाद पाकिस्तान ने गुटेरेस से उचित भूमिका निभाने के लिए कहा था, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र का यह बयान आया है.
पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को एकपक्षीय और अवैध करार देते हुए कहा था कि वह इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाएगा.
गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि महासचिव जम्मू कश्मीर में स्थिति पर गंभीरता से नजर रख रहे हैं और उन्होंने इस पर अधिकतम संयम बरतने की अपील की है.
दुजारिक ने कहा कि महासचिव ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर 1972 में हुए शिमला समझौते का जिक्र किया जो यह कहता है कि जम्मू कश्मीर पर कोई भी हल संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाएगा.
इससे एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की दूत मलीहा लोधी ने अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले बाद महासचिव से अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए कहा था.
महासचिव ने कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कोई पेशकश नहीं की. इसके बजाय उन्होंने शिमला समझौते का हवाला दिया.
गुटेरेस ने सभी पक्षों से ऐसे कदमों को उठाने से बचने का भी आह्वान किया है जिससे जम्मू कश्मीर की स्थिति प्रभावित हो सकती है.
उनकी यह टिप्पणी पाकिस्तान के उस फैसले के बाद आई है जिसमें उसने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया और द्विपक्षीय व्यापार भी निलंबित कर दिया.
कश्मीर पर नीति में कोई बदलाव नहीं आया है: अमेरिका
अमेरिका ने शुक्रवार को कहा कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है और उसने भारत और पाकिस्तान से शांति एवं संयम बरतने का आह्वान किया.
विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस से संवाददाताओं ने यह पूछा कि क्या अमेरिका की कश्मीर पर नीति में कोई बदलाव आया.
अमेरिका की नीति यह रही है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है और दोनों देशों को ही इस मुद्दे पर बातचीत की गति और गुंजाइश को लेकर फैसला करना है.
ओर्टागस ने एक और सवाल के जवाब में कहा, ‘अगर नीति में कोई बदलाव हुआ तो निश्चित तौर पर मैं यहां घोषणा करूंगी लेकिन ऐसा नहीं है.’
उन्होंने कहा कि अमेरिका कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता का समर्थन करता है.
विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, ‘हमने सभी पक्षों से शांति एवं संयम बरतने का आह्वान किया है. हम मुख्यत: शांति एवं स्थिरता चाहते हैं और हम जाहिर तौर पर कश्मीर तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद का समर्थन करते हैं.’
भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को सोमवार को हटा दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया. ओर्टागस ने कहा कि अमेरिका दोनों दक्षिण एशियाई देशों के साथ निकटता से काम कर रहा है.
उन्होंने कहा, ‘अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान यहां आए थे लेकिन सिर्फ कश्मीर की वजह से नहीं. यह निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण मुद्दा है और हम इस पर करीबी नजर रख रहे हैं. हमने कई मुद्दों पर भारत के साथ निकटता से काम किया और हमने पाकिस्तान के साथ भी निकटता से काम किया.’
प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका जम्मू कश्मीर में स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है.
