केंद्रीय लघु व मध्यम उद्योग राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि नौकरी कैसे पैदा की जाती है. जिन लोगों ने गरीबी नहीं देखी वे कहते हैं कि रोज़गार नहीं है.’
रिज़र्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में कहा है कि बैंकिंग क्षेत्र पर गैर-निष्पादित क़र्ज़ का दबाव बना रहेगा. आने वाले समय में यह और बढ़ेगा. मार्च 2019 तक 11.6 प्रतिशत से बढ़कर 12.2 प्रतिशत होगा.
राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य राम विलास वेदान्ती ने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए अदालत का इंतज़ार नहीं किया जाएगा और 2019 चुनाव से पहले मंदिर का निर्माण होगा,
प्रतिबंधित संगठन सिमी के आठ विचाराधीन क़ैदी 30 अक्टूबर की रात भोपाल केंद्रीय जेल से एक सुरक्षाकर्मी की हत्या करने के बाद फ़रार हो गए थे. इसके बाद पुलिस ने 31 अक्टूबर की सुबह आठों क़ैदियों को मार गिराया था.
स्वतंत्रता सेनानी सुभाषचंद्र बोस के पोते आशीष रे ने कहा कि 1995 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अवशेष लाने की एक कोशिश की थी , लेकिन वे काम पूरा नहीं कर पाए.
बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के 6139 बच्चे लापता हुए. जिनमें से 2546 का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है.
शिवसेना ने कहा है कि किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने की प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा कोई नई नहीं है. भाजपा ने 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसी का वादा किया था.
आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय की पुनर्विकास योजना के तहत पेड़ काटे जाने की ख़बरों के जवाब में मंत्रालय की ओर से कहा गया कि मौजूदा 21,040 पेड़ों में से 14,031 पेड़ काटे जाने हैं.
हिसार ज़िले के भाटला गांव में रहने वाले दलित समुदाय के लोगों का आरोप है कि पिछले तीन माह से दलित इलाकों में पानी और बिजली की आपूर्ति बाधित की जा रही है.
डेढ़ दशक पुराने एक मामले में हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति पर किसी रिवाज़ या अनुष्ठान में शामिल होने का दबाव बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं है.
बीजापुर ज़िले के पेगड़ापल्ली गांव में नवनिर्मित मकान के शौचालय की टंकी तीन महीने से बंद थी. सफाई के लिए मकान मालिक, उनका बेटा और कुछ ग्रामीण टंकी में उतरे, जहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई.
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य महाप्रबंधक एसके बंसल ने कहा कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता है लेकिन इसका सही मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है.
ये वो लोग हैं जिन पर बैंक का 25 लाख रुपये या उससे अधिक का क़र्ज़ बकाया है और क्षमता होने के बावजूद उन्होंने इसे नहीं चुकाया है.
प्रशासनिक सुधार आयोग के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि यह जल्दबाज़ी में उठाया गया कदम है. मोदी सरकार की घोषणा में पारदर्शिता की कमी है. उसने लैटरल एंट्री की घोषणा की लेकिन कोई नीति पेश नहीं की.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) ने पहली बार कश्मीर और पीओके में कथित मानवाधिकार उल्लंघन पर कोई रिपोर्ट जारी की है.