गाजियाबाद, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा और पलवल को जोड़ने वाले 135 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन 20 अप्रैल तक किया जाना था. शीर्ष अदालत ने कहा इसे अब तक जनता के लिए न खोला जाना आश्चर्यजनक है.
आरएसएस के सहयोगी संगठन ने आरोप लगाया है कि वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण से छोटे और मझोले कारोबारी और दुकानदारों पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उनके समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा होगा.
शीर्ष अदालत ने कहा, ‘संसदीय समिति की रिपोर्ट के निष्कर्षों को न तो किसी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और न ही सवाल उठाए जा सकते हैं.’
22 जून को सेवानिवृत्त हो रहे जस्टिस चेलमेश्वर के सम्मान में 18 मई को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा विदाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था.
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह चौंकाने वाला है कि आंध्र प्रदेश में 2017 में यौन हिंसा के 901 मामले दर्ज हुए परंतु सिर्फ एक ही पीड़ित को मुआवज़ा मिल सका.
माकपा के स्थानीय नेता के अनुसार पार्टी को ज़मीनी स्तर पर कई सीटों पर ऐसा करना पड़ा क्योंकि लोग तृणमूल कांग्रेस के ख़िलाफ़ आर-पार की लड़ाई चाहते थे.
राहुल गांधी से सवाल किया गया था कि क्या वे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? इस पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह इस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस का चुनाव में प्रदर्शन कैसा रहता है.
पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी भाजपा सरकार की किसी विनाशकारी नीति के बारे में सवाल पूछा जाता है तो हर बार सुनने को मिलता है कि उनके इरादे नेक हैं. लेकिन, उनके नेक इरादों से देश को भारी नुकसान हुआ है.
राज्यसभा के उपसभापति के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने वाले दो कांग्रेस सांसदों को जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस एसके कौल की पीठ ने मंगलवार को आने को कहा.
याचिकाकर्ता दीवानी अदालत के न्यायाधीश हैं. उनका दावा था कि उनके ख़िलाफ़ शुरू की विभागीय जांच उन दिशा-निर्देशों के उलट है जिनके तहत किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले लिखित शिकायत एवं विधिवत शपथ पत्र देना ज़रूरी है.
केरल के एक जोड़े के मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि दो बालिग अगर शादी करने में सक्षम नहीं हैं, तब भी उनके पास वैवाहिक संबंध के बिना एक साथ रहने का अधिकार है.
अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मंत्री कानून, 1981 में संशोधन किया था. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि क़ानून में संशोधन संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है.
उज्जैन के महिदपुर के एसडीएम ने बताया कि 14 अप्रैल की रात को एक दलित बारात को उच्च जातियों के कुछ लोगों ने रोक लिया था. आगे ऐसी घटना न हो, इसलिए एहतियातन यह आदेश जारी किया गया था.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में 20 सबसे प्रदूषित शहरों में अकेले भारत के 15 शहर शामिल हैं. उत्तर प्रदेश से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, आगरा और फिरोज़ाबाद को शामिल किया गया है.
सर्व आदिवासी समाज ने कहा कि आदिवासियों की ज़मीनों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है. ऐसे में उनका अपने हक़ के लिए लड़ना स्वभाविक है. कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकार आदिवासियों की समस्याओं को समझ नहीं पा रही है.